सीमा विवादका संवेदनशिलता | Khabarhub Khabarhub
Logo
२३ मंसिर २०७६, सोमबार

सीमा विवादका संवेदनशिलता



सीमा विवादको प्रेत एक पटक पुनः बोतलबाट बाहिर आएको छ । नेपाली राजनीतिमा जब–जब देशका राजनीतिक दलहरु देश र जनताका आकाँक्षालाई पूरा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।

जब गरीबी, बेरोजगारी, महंगी र शान्ति एवं सुरक्षाको दयनीय अवस्था तिर जनताको ध्यान आकृष्ट हुन थाल्दछ ।

जब राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरुको कुकृत्का कारण जनतामा आक्रोश र नैराश्यताको वातावरण व्यापक हुन पुग्दछ तब–तब हाम्रो देशमा राष्ट्रियता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता तथा देशको एकता र अखण्डता माथि ठूलो बज्रपात भएको दुष्प्रचार गरिन्छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतको सरकार, त्यहाँका नेता, पत्रकार, विद्धान विश्लेषक र सिनेमाका कलाकारहरुको टिप्पणीलाई आधार बनाएर भारतको विरोधमा नारा लगाउने, भारतको झण्डा जलाउने, भारतीय दूतावास सामु प्रदर्शन गर्ने र रत्नपार्कमा चर्को भाषण गरेर राष्ट्रियता प्रति कथित रुपमा सम्मान प्रकट गर्ने गरिन्छ । यसपालि चर्चामा आएको सीमा विवादको विषय पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।

लोकतान्त्रिक शासन प्राणालीमा भएको देशमा, संसदीय व्यवस्था अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा र जननिर्वाचित सरकारक अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा सीमा विवाद जस्तो संवेदशनशील विषयमा आफ्नै सरकार र सरकारको भनाई माथि विश्वास नगरी सडकमा प्रदर्शन गर्नेे प्रवृतिलाई राम्रो मान्न सकिदैन् ।

हाम्रो देशको चारैतिरको सिमाना सुरक्षित रहनुपर्दछ । नेपालको एक इन्च भू–भाग पनि यदि कुनै छिमेकीले मिचेको रहेछ भने त्यो हामीले पाउनु पर्दछ तर यस विषयलाई पनि सही ठाउँ सही समय र सही निकाय मार्फत समाधानको प्रयास हुनुपर्दछ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतको गृहमन्त्रालयद्धारा हालै जारी गरिएको भारतीय नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतमा रहेको देखाइएको विषयलाई नेपालले स्वीकार नगर्ने संकेत दिइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयद्धारा विज्ञप्ति जारी गरी यस प्रति असहमति जनाई यस विषयमा दक्षिणी छिमेकी दुई पक्षीय वार्ता गर्ने प्रष्ट पारि सकेपछि जनस्तरवाट विरोद्ध प्रदशर्न गरी रहनुको औचित्य देखिदैन् ।

नेपाली भूभागको सुरक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रा सरकारहरुको हो । एउटा छिमेकीले मिचेको जग्गा नेपालको राष्ट्रहितमा र अर्कोले मिचेको जग्गा राष्ट्रहित विपरित हुन सक्दैन ?

सन् १९६२ को भारत चीन युद्ध पश्चात भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु उक्त क्षेत्रमा स्थायी रुपमा नै शिविर खडा गरी बस्दै अएका छन् । सन् २०१५ को मे १५ मा बेइजिंगमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङ बीच भएको सहमतिमा दुवै देशका बासिन्दाले सिमा व्यपार, तिर्थाटन तथा अन्य आदान प्रदान मार्फत दुई पक्षीय विश्वास प्रभावकारी प्रर्वद्धन गर्न सक्नेछन् र सिमानालाई दुई पक्षीय सहकार्य आदान प्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भन्ने उल्लेख छ ।

दुवै पक्ष व्यापरिक वस्तु सुची बढाउन र नाथुला, छयाङग्ला, लिपुलेक पास र सिपकिला हुदै व्यापार अभिवृद्धि गर्न वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भन्ने उल्लेख छ । उपरोक्त सहमति भएको ४ वर्ष पछि मात्रै हामी सचेत भएका छौ ।

नेपालमा सुनियोजित रुपमा सिमा विषयलाई चर्काउने काम गरिन्छ । आफू सरकारमा अथवा पदमा छँदा समस्या समाधानको निम्ति सिन्को पनि नभाच्ने तर पदवाट हटने बितिकै कथित विज्ञको रुपमा पाण्डित्य बखान गर्नेहरु नै समस्याका मूल कारक तत्व हुन् । देशको सबै भन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसको आचरण र व्यवहारलाई हेर्दा ठूलो आश्चर्य नै हुने गर्दछ ।

विगत तीन दशकमा एक दर्जन भन्दा पनि बढी सरकारको नेतृत्व गरि सकेको नेपाली काँग्रेसलाई के हाम्रो देशको सीमा अवस्था वारे थाहा छैन् ? नेपाली काँग्रेस को छात्रसंगठन ने.वि.संघ पनि अहिले विरोधमा उत्रेको छ । के देशका ठूला राजनितिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई देशको सीमा अवस्था बारे जानकारी गराउन सकेका छैनन् ? जुन पार्टीले अहिले सम्म एक दर्जन भन्दा वढी विदेश मन्त्रीको अनुभव बटुलेको छ र आफनै रोजाईका सीमा निर्देशकहरु नियुक्त गरेको छ त्यसलाई सत्य तथ्यको जानकारी छैन् ।

देशका कम्युनिष्टहरुको जन्म नै भारत विरोधवाट र भारतका विरोधको निम्ति भएको हो । भारतको नाम सुन्ने वितिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने नेपाली विज्ञहरुको अभाव कहिल्लै रहेन् । यो बेग्लै कुरा हो कि नेपाल कम्न्युनिष्ट पार्टी र नेपाल काँग्रेस दुवैको जन्म पनि भारत मै भएको थियो ।

कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र यो विवादित बन्न गएको हो भन्ने यस विषयमा हामीले भारत र चीन सरकारसित कुरा गर्नु पर्ने हो तर यसको पनि तरिका हो, सडक प्रदर्शन मार्फत, पुतला जलाएर तथा गाली गरेर त समस्याको समाधान हुन सक्दैन् । केही अघि मात्रै उत्तरी छिमेकी चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति नेपाल आएका थिए । हाम्रा नेताहरुको चीन भ्रमण निरन्तर रुपमा जारी छ ।

नयाँ दिल्ली भ्रमण गरि राख्ने नेपाली नेताहरुको फेहरिस्त पनि सानो छैन् । नयाँ दिल्लीमा र बेईजिंगमा हाम्रो दूताबास हुदैछ ।कुटनितिक संवाद मार्फत समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ । हामीले हाम्रो सरकार माथी विश्वास राख्नुपर्दछ । आफ्नो स्तरवाट सरकारले समस्याको समुचित समाधानको निम्ति ठोस र सार्थक पाइला चालने निश्चित नै छ ।

नेपाल र भारतवीच १८०० कि.मि लामो खुल्ला सीमा छ । सिमावर्ति क्षेत्रका जनतावीच सुमुधुर सम्बन्ध नै छ । यदा कदा मात्रै सिमा विवादका समस्या देखिन्छन् । दुवै देशका किसानहरुबाट कहिले काही सामान्य रुपमा सीमा मिचाईका घटना भएको पाइन्छ । तर त्यो पनि सजिलै समाधान भइहाल्छ ।

हाम्रो ठूलो सीमा विवाद उत्तरतरि पनि छ तर त्यतातिर कसैको पनि ध्यान जाँदैन् । प्रख्यात उपन्यासकार एवं साहित्यकार डायमन शम्शेरको जीवनीमा आधारित ‘सेकेन्ड लेफिटनेण्ट देखि नख्खु जेल सम्म’ भन्ने किताबमा डायमन शम्शेरले आफ्नो जीवनकालका धेरै विषयहरुलाई उल्लेख गरेका छन ।

लेखक हेमांगराज गिरीको उक्त किताबमा डायमन शम्शेरले पंचायती राजा श्री ५ महेन्द्र माथि आफ्ना सत्ता टिकाउन चीनलाई नेपालको चार लाख हेक्टर जग्गा सुम्पेको आरोप लगाएका छन् ।

आपसी सहमति र विश्वासमा सीमा विवाद पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ तर विवाद विषय बनाएर कटुता उत्पन्न गर्ने काम गर्नु हुदैन् हाम्रो सिमा सुरक्षित हुनु पर्दछ ।

२०६३/०६४ साल तिर अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली काँग्रेसका सांसद राम जिवन सिंहले तात्कालिन पर राष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधान सित नेपालको उत्तरी सिमानाको अवस्थाका वारेमा सोधेको प्रश्नको जवाफमा सहाना प्रधानले उत्तरी छिमेकी चीनले बलजफितपूर्वक हाम्रो तिरबाट पनि पर्यटकहरुलाई, सगरमाथामा चढाउने गरेको तथा त्यसवापत वर्षेनि करोडौँ रुपैया कमाउने गरेको तर हामीलाई एकसुको पनि नदिएको दुःखेसो पोखेको थिइन् ।

करिब एक दशक अघि नेपाली काँग्रेसका दिग्गज नेता खुमबहादुर खडकाले आफ्नो गृह जिल्लाको एउटा कार्यक्रममा राजा महेन्द्रले पंचायत टिकाउन कालापानी भारतलाई तथा सगरमाथाको आधा भागसित धेरै भूभाग चीनलाई सुम्पेको आरोप लगाउनु भएको थियो ।

सीमाको बारेमा देशका जनतालाई सत्य तथ्य जान्ने अधिकार अवश्य पनि छ । नेपाली भूभागको सुरक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रा सरकारहरुको हो । एउटा छिमेकीले मिचेको जग्गा नेपालको राष्ट्रहितमा र अर्कोले मिचेको जग्गा राष्ट्रहित विपरित हुन सक्दैन ?

नेपालका कुनै पनि शासक अथवा सरकारले कुनै पनि देशसित गरेको सन्धि–सम्झौतालाई उत्खन्न गरी त्यसमा छिद्रान्वेषण निकाल्ने काम मात्रै भईरहयो भने हाम्रो विश्वसनियता माथि अन्तरराष्ट्रिय जगतमा पनि असर पर्न सक्दछ । भारत र बंग्लादेशले केही वर्ष अघि मात्रै आपसी सहमतिमा दुवै देशका केही भूभागको अदल बदल समेत गरेका छन् ।

आपसी सहमति र विश्वासमा सीमा विवाद पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ तर विवाद विषय बनाएर कटुता उत्पन्न गर्ने काम गर्नु हुदैन् हाम्रो सिमा सुरक्षित हुनु पर्दछ । हामीले हाम्रो सरकारमाथि विश्वास राख्नु हाम्रो धर्म र कर्तव्य पनि हो ।


भर्खर