काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धसँग सरकारले गरेको सहमति देशको लागि ठूलो उपलव्धि भएको बताएका छन्।

आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सरकार र सीके राउत समूहबीच भएको सहमतिका बारेमा प्रश्न उठाएपछि सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री थापाले संसदमा जानकारी गराएका थिए ।

भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि राउत पक्षसँग भएको सहमति उपलव्धि पूर्ण भएको र संविधानको पक्षमा रहेको बताए । यो सम्झौताले देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

सहमतिका बारेमा दुई खालका प्रश्नहरु उठिरहेको गृहमन्त्री थापाले बताए ।

सरकारले गठवन्धनसँग सम्झैता गरेर विखण्डनकारीका अगाडि आत्मसमर्पण गरेको र स्वतन्त्र मधेशको माग छोडेर गठबन्धनले राज्यसँग आत्मसमर्पण गरेको भन्ने कुरा उठिरहेको गृहमन्त्री थापाले बताए ।

उनले राष्ट्र विखण्डनको माग उठिरहेको शक्ति वा समूहसँग राजनीतिक सहमति गर्दा सबैले खुसी मनाउनु पर्ने र उत्साहित हुनुपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताए । ‘खुसी मनाउनुपर्ने उत्साहीत हुनुपर्ने बेलामा कुरा उठ्नु आश्चर्यको कुरा हो’ थापाले संसदमा भने ।

सरकार र गठवन्धसँगको सहमति  कुनै पक्षको आत्मसमर्पण नभइ स्वाधिनताको रक्षाका लागि भएको गृहमन्त्री थापाले बताए ।

गृहमन्त्री थापाले कतिपयले सहमतिको दोस्रो बुँदामा आपत्ति जनाएको र जनमतसँग्रहको रुपमा अर्थ लगाइएको भन्दै त्यसमा सत्यता नभएको दाबी गरे ।

‘जनअभिमत भन्ने शव्दलाई जनमतसंग्रहको रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ । यो वा त्यो प्रदेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने खालको सहमति भयो भन्ने आएको छ’ गृहमन्त्री थापाले संसदमा भने,‘यो भ्रामक कुरा हो, संविधानले जनमत संग्रहद्वारा कुनै राज्य नेपालबाट अलग हुने कुरा गरेको छैन ।’