काठमाडौं– सरकारी र नीजि क्षेत्रको व्यवसायीक विज्ञापन संकलन गरेर सञ्चारमाध्यममा वितरण गर्ने विज्ञापन एजेन्सीहरुको साझासंस्थाका रुपमा रहेको विज्ञापन संघले हरे वर्ष आयोजना गर्ने राष्ट्रिय स्तरको कृति अवार्ड केही समयअघि मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

नेपालमा झण्डै साढे २ सय विज्ञापन एजेन्सीहरु क्रियाशिल छन् । संघमा भने एकसय ३० वटा एजेन्सीहरु आवद्ध छन् । जुन बढ्ने क्रममा छ । विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यमका बीचमा सेतुको काम गर्ने एजेन्सीहरुको संस्थाले मिडिया रिसर्चको काम समेत शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

जुन रिसर्चले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सञ्चारमाध्यमको लोकप्रियतासमेत मापन गर्ने संघको दाबी छ । त्यसबाहेक विज्ञापन उत्पादनका बारेमा युवालाई तालिम समेत दिने संघको योजना छ ।

नेपालको विज्ञापन बजार, विज्ञापन संघको आगामी योजना र नयाँ गठन गर्ने तयारी भइरहेको विज्ञापन वोर्ड लगायतका विषयमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्र रिजाल ‘शशी’ सँग कुरा गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष रिजालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विज्ञापन संघ नेपालको अध्यक्षका रुपमा २ वर्षको कार्यकाल बिताइसक्नुभएको छ , अहिलेसम्म तपाईको नेतृत्वको संघले के के काम गर्‍यो ? शुरुवात यसैबाट गरौँन ।

मेरो कार्यकाल र अहिलेको दुईतिहाईको सरकार झण्डै सँगै शुरु भएको हो । भनेपछि दोस्रो कृति अवार्ड मेरै कार्यकालमा केहि समय अघिमात्र सकिएको छ ।

पहिलो कृति २०७५ मा भएको थियो । दोस्रो २०७६ सालको अवार्ड सम्पन्न गरिसकिएको छ । म आएपछि त्यति ठुलो त हैन, तर व्यवस्थित रुपमा आनको आफ्नो भवन नभएपनि भाडा तिरेर भएपनि सुव्यवस्थित रुपमा बस्न सकेका छौँ ।

दोस्रो हामी क्यालेण्डरलाई फलो गरेर हिडेका छौँ। राज्यको नीति नियमलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले असोज १० गते नै साधारणसभाको मिति तय गरेका छौँ ।

जुन साधारणभसा पुषमा हुने गरेको थियो । असोज मसान्त्भित्र संस्थागत रुपमा असोजभित्र कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर असोजमै साधारणसभा बोलाउने शुरुवात गरेका छौँ ।

अगाडि जस्तो भद्रगोल अबस्था थियो, त्यसलाई सच्याउने हिसाबले अघि बढेको छ । आनका पूर्व साथीहरुले छोडेका उधारो पनि तिरेका छौँ ।

मेरो कार्यकालको दोस्रो कृति अवार्ड हुँदासम्म झण्डै ४० लाख रुपैया व्यालेन्स बनाउन पनि सकेका छौँ । नेपाल सरकारसँग सरकारी नाममा रहने गरी जग्गा समेत दिने विषयमा सरकारसँग एकखाले सहमति बनेको छ । क्लीन फिडको विषयमा समेत हामीले सरकारलाई सहयोग गर्‍यौँ ।

टेलिभिजन सञ्चालकलाई समस्या हुनसक्छ, केवल टेलिभिजन र डिटिएचले क्लीन फिडको विरोध गर्दापनि हामीले सरकारलाई सहयोग गर्‍यौँ ।

राष्ट्रियता बोकेर दुईतिहाई मत पाएको सरकार पनि क्लीन फिड राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयका रुपमा लियो, हामीले पनि सहयोग गर्‍यौँ । विज्ञापन संघलाई मार्गनिर्देशन गर्न अग्रजहरुको भुमिका त हुन्छ नै हामीले व्यवस्थित रुपमा संघलाई अघि बढाउने बाटोमा लागेका छौँ ।

क्यालेण्डर अनुसार बैशाख महिनामा हामीले फुटसल आयोजना गर्‍यौँ, हाम्रो हस्पिटल पार्टनरका रुपमा नेपाल मेडिसिटि अस्पतालको सहयोगमा जेठ महिनामा रक्तदान कार्यक्रम गर्‍यौँ ।

दशै तिहारमा शुभकामना आदानप्रदान र माघतिर वनभोजको आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौँ । म विज्ञापन संघको अध्यक्ष निर्वाचित भएर आउँदा ८४ वटा एजेन्सीमात्रै संघमा आवद्ध थिए, अहिले त्यो संख्या बढेर १ सय ३५ जना पुग्नुभएको छ । यो बढ्ने क्रममा समेत छ । यसले नै आनको भविष्य इंगित गर्छ ।

यसबाहेक अरु के के गर्नुभयो ?

आनका लागि भवन बनाउनका लागि सरकारसँग जग्गा दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपालमा अहिले समस्या के देखिएको छ भने मिडिया भनेको को हो ? मिडिया भनेको के र किन भन्ने जवाफ कसैसँग पनि छैन, कुन मिडिया कुन स्तरको भन्ने समेत कसैलाई थाहा छैन, मिडियाले गर्नुपर्ने र गर्ननहुने कुरा कसैलाई थाहा छैन ।

नियममा छ तर मिडिया सञ्चालकले मानेको अबस्था छैन । त्यो सबैलाई एउटा दायरालाई ल्याउनलाई मिडियाको टिआरपीका बारेमा मिडिया रिसर्च गर्ने कामको शुरुवात गर्दैछौँ ।

मिडिया रिसर्चको काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ त ?

बढिमा ६ महिनामा त्यो काम सकाउने गरी अघि बढेका छौँ । हामीले कृति अवार्डबाट घोषणा समेत गरेका छौँ । करिब साढे ३ सयलाई रोजगार समेत दिएका छौँ । मिडिया रिसर्चका लागि भनेर ।

जुन कमिटिले काम शुरु गरिसकेको छ । मिडिया, कर्पोरेट सेक्टर, विज्ञापनदाता र संकलनकर्तासँगै सरकारसँग रहेका ६ जना विज्ञ जनशक्तिलाई समेत हामीले रिसर्चको काममा सहयोग लिइरहेका छौँ ।

जनमानस, सरकार, विज्ञापनदाताले विश्वास गर्ने थलोका रुपमा विज्ञापन संघलाई बनाउने काममा हामी लागेका छौँ । केही समस्या विगतमा नआएका होइनन्, तर हामी त्यसमा लागेका छौँ । नेपाल सरकार, मिडिया सञ्चालकलाई उज्यालो दिन आउनेगरी हामीले काम शुरु गरेका छौँ, त्यो उज्यालो दिन पक्कै आउनेछ ।

नेपालमा कतिवटा टेलिभिजन, अनलाइन वा पत्रपत्रिका नचलेको हुनसक्छ, तर त्यसको कन्टेन्ट चलेको हुनसक्छ । तर यसले भविष्य कस्तो भनेर देखाउने काम नेपाल विज्ञापन संघले गर्दैछ । त्यसैको उदाहरण समेत हो, नेपालको एकमात्र वृहत अवार्डका रुपमा रहेको कृति अवार्ड, जहाँ नेपाल सरकार, मिडिया सञ्चालकसँगै विज्ञापनदाता समेत सहभागी थिए ।

हिजोका दिनमा २ वटा कोठामा सिमित भएको विज्ञापन संघलाई म अध्यक्ष भएपछि भाडाको भएपनि ३ तले भवनमा कार्यालय राख्न सफल भएका छौँ, जसमा मेरो टिमका सबै साथीहरुले सहयोग गरेका कारण सफल भएका हौँ ।

मिडिया रिसर्चबाहेक अरु पनि केही गर्दैहुनुहुन्छ?

अहिले हामी शुरु गर्दैछौँ मिडिया रिसर्चबाट । भविष्यमा नेपाल सरकारका लागि कुनै पनि विषयको रिसर्च गर्ने काममा समेत सहयोग गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने काममा समेत हामी लागेका छौँ ।

किन भने कतिपय रिसर्चको काम सरकारले गर्न सक्दैन, गरेपनि विरोध हुन्छ । सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकहरुको चर्को विरोध भइरहेको छ, त्यसको कारण के हो भने सरकारले जे सोच्छ, त्यो सबै सरकारले गर्न मिल्दैन भन्ने आम जनमानसमा रहेको विषय समेत हो ।

हामीले गर्दा विज्ञसँग बसेर छलफल गरेर गर्ने हुनाले मिडिया, कर्पोरेट क्षेत्रका काममा हामी सहयोग गर्न सक्छौँ । नेपालमा रिसर्चको नाममा वार्षिक रुपमा एक खर्बभन्दा बढि रकम खर्च हुने अबस्थामा अहिले छ ।

त्यसको आउटपुट के भन्ने समेते देखिएको छ । भन्दाखेरि गरिबका लागि रिसर्च भनेको छ, तर गरिब झन् गरिब धनी झन् धनी बन्दै गएको अबस्था छ। त्यो रिसर्चको महत्व के त ?त्यसको समेत रिसर्च विज्ञापन संघले गर्छ ।

विज्ञापन संघसँग आवद्ध एजेन्सीको संख्या बढेको कुरा गर्नुभयो, अहिले नेपालमा विज्ञापन एजेन्सीको संख्या कति छ ? नेपालमा ।

नियमित रुपमा काम गर्ने करिब साढे २ सयको हाराहारीमा होला । दर्ता त झण्डै २४ सय जति भएको देखिन्छ । नेपालमा समस्याको रुपमा रहेको एजेन्सी दर्ता गर्ने २ वर्ष काम गर्ने अनि रकम भुक्तानी नगर्ने, उठाउनेबाट उठाउने अनि अर्को काम गर्ने, यो हरेक क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो ।

जुन विज्ञापन संघमा समस्याको समाधान हुन थालेको छ, विस्तारै ।संख्या बढेको भएपनि तर कूल विज्ञापन बजारको ९० प्रतिशत काम गर्ने साथीहरु संघमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।

नेपाल सरकारले मान्यता दिएको एउटामात्रै संस्था भनेको विज्ञापन संघमात्रै हो । नेपालमा आइएए (इन्टरनेशनल एटभर्टाइजिङ एजेन्सी) भनेर एउटा संस्था रहेको छ, त्यो संस्था समेत कृति अवार्डभन्दा अघि हामीसँग एउटै भवनमा बसेर हामीसँग आवद्ध भइसकेको छ ।

धेरै वर्षअघिदेखि बहशमा रहेको ‘एड क्लव’ भनेर पत्रकार, मिडिया सञ्चालक र सरोकार राख्नेहरुलाई स्थान दिन भनेर परिकल्पना गरिएको थियो, तर त्यो शुरुवात हुन सकेको छैन, तर हामीले दशैअगाडि त्यसको काम समेत शुरु गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

बाहिर भएका एजेन्सी साथीहरु पनिआनमा आउने वातावरण बन्छ । तपाईको मिडियाबाट सबै विज्ञापन एजेन्सीका साथीहरुलाई मेरो एउटा अनुरोध छ, विज्ञापन एजेन्सीको नाम भजाएर दुरुपयोग नगरिदिनुस् ।

कुनै पनि साथीहरु आनमासहभागी हुनसक्छन्। यसैमा आउनुस् । ‘एड क्लव’मा कुनै कलेजका सञ्चालक आएर कम्तिमा पनि ४ जना विद्यार्थीहरुलाई विज्ञापनसम्बन्धमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिदिनुभयो भने राम्रो काम भयो नि ?

त्यसले देशलाई समेत सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ । म अध्यक्ष हुँदा समेत कर्णाली र २ नम्बर प्रदेशका २÷२ जना एसइइ सकेका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गराउन सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ नि ।

पछिल्लो समयमा मिडिया हाउसको संख्या समेत बढिरहेको छ, विज्ञापन बजारको अहिलेको अबस्था कस्तो छ नि ?

म नेपालको विज्ञापन बजारमा काम गर्न थालेको ३० वर्ष भयो । नेपालमा मिडियाको लागि मिडिया खोलिने क्रम शुरु भयो भने, एएटा खुल्ने, अनि त्यो फुट्ने, फेरी अर्को मिडिया खोल्ने । हिजो प्रधानमन्त्री र राजासँग भेट्न पाइन्छ भनेर मिडिया खोल्ने चलन थियो ।

आज पार्टीका उच्च तहका मान्छेहरुसँगको सम्पर्कका लागि मात्रै मिडिया खोल्ने क्रम शुरु भएको जस्तो समेत देखिन थालेको छ । मिडियामा आएका समाचारको पुष्टि स्वयम मिडियाले गर्नुपर्छ, तर नेपालमा कस्तो भयो भने आज भयंकर गाली गरेर समाचार लेख्छ, तर भोली त्यसकै विज्ञापनले ज्याकेट पेजमा हालेको देखिएको छ ।

जनता सुसुचित भए त ? सरकारलाई सहयोग भयो त ? खाली अख्तियारमा उजुरी गर्ने बाटो खोलिदिएर मात्रै त भएन नि । हाम्रो राज्य संयन्त्र पनि त्यस्तै छ, सुचना देख्यो कि पछि लाग्छ । अहिलेको मिडिया सरकारप्रति मात्रै उत्तरदायी छ, समाजप्रति हैन ।

यसरी देश जर्जरमा जाने हो । जस्तो अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार सत्तामा रहेका बेला काठमाडौँको बाटोको खाल्डाखुल्टी देखिरहेको छ, अन्य स्थानको हालत के होला ?

पछिल्लो उदाहरण हेर्नुस् न त प्यान कार्डको किन मिडियाले सबैभन्दा धेरै विरोध गरे ? कामदारलाई राम्रो हुने सरकारलाई समेत राम्रो हुने सरकारी निर्णयको किन विरोध भयो ?

आखिर कार्यान्वयन त भइसक्यो नि, सबै मान्छेहरु लाइन लागेर कार्ड लिइरहेका छन् । कार्ड नभए तलव सुविधा समेत नपाइने अबस्था हुने भएपछि सरकारी नियम कार्यान्वयन नभएर भयो त ?

सरकारको निर्णय गलत भयो भने निजी क्षेत्रका यति धेरै संस्थाहरु खुलेका छन्, तिनले हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यसकै विरोध गर्ने । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा समेत सरकारसँग सहमति गरेर किन विरोध भइरहेको छ ।

यसलाई समेत रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विज्ञापन संघ अघि बढिरहेको छ ।

अघि मैले विज्ञापन बजारको कुरा गरेको थिँए नि ?

अहिले लगभग यो वर्षस्थिर रहेको देखिन्छ । गतवर्ष ४० प्रतिशतका दरले बढेको थियो भने यसवर्ष पुग्न चाँहि १२ अर्बजति पुग्छ । एटिएल र विटिएल भन्छौ हामी । ठुला ठुला होर्डिङ वोर्डमा समेत राम्रो पैसा गइरहेको छ ।

अलिकति गलत चाँहि कहाँ भएको छ भने सामाजिक सञ्जाल कुनैपनि स्थानमा दर्ता छैन, त्यसबाट वार्षिक रुपमा १ खर्ब रुपैया त्यसमा समेत विज्ञापनकै रुपमा खर्च भइरहेको छ ।

त्यो जानकारी नेपाल सरकारसँग समेत छैन । त्यसलाई नियमन गर्ने कुरामा सरकार सहमत भइसकेको छ । कुल बजार १२ अर्बको हो । क्लीन फिड कार्यान्वयन भयो भने अलि बढ्ला ।

बजार खस्किने क्रममा रहेको जस्तो देखिन्छ, त्यसको कारण भने सरकारले विकासका काममा हुने खर्च समयमै निकासा नगर्नु, ठुला व्यापारी साथीहरुको उत्पादनमात्रै हुने स्टक बढ्नु, आयात बढेर निर्यात कम हुनुजस्ता कारणले विज्ञापन बजार केही खस्कने देखिएको छ ।

यो वर्ष पनि ४० प्रतिशत बढ्ने आशा लिएका थियौँ, तर त्यस्तो हुन सकेन, बजार स्थीर रहन सक्यो भने पनि राम्रो विषय हुनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन अलि बढि बैक तथा वित्तिय संस्थाको देखिन्छ त्यसलाई उचित दायरामा ल्याउन संघले केही गरिरहेको छ त ? हुनत यो सरकारले गर्नुपर्ने विषय होला ?

तपाईले महत्वपुर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । नेपालमा दर्ता पनि नहुने अनि नेपालको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर विज्ञापन गर्ने जुन क्रम छ, दशै तिहारका कारण रोकियो भने रोकियो हैन भने बढिमा ३ महिनाभित्र रोकिन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफलपछि निर्णय भइसकेको छ । यो रोकिन्छ । विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन आएपछि यो रोकिन्छ । अनलाइन न्युन पोर्टलहरुलाई न्युजलाई प्राथमिकता दिने भन्नेछ, अहिलेको मेनस्ट्रिम पत्रकारितभन्दा अगाडि समेत आइसकेका छन् । अनलाइन न्युज पोर्टलहरु ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने विज्ञापन नेपालभित्र दर्ता भएका पोर्टलहरुालई दिनुपर्ने विषयमा सरकारसँग सहमति भएर निर्णय भइसकेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

कमसेकम कुनैपनि विज्ञापनदातामात्रै होइन, वितरकले समेत कम्तिमा ५ प्रतिशत खर्च विज्ञापनमा खर्च गर्नपर्ने कानूनी रुपमै व्यवस्था भइसकेको छ । हिजोका दिनमा विदेश घुम्नका लागि लगेपनि प्रचारप्रसार खर्च भनेर देखाउने चलन थियो ।

नेपाल विज्ञापन संघको अनुरोधमा सरकारले कुनै पनि बस्तु तथा सेवाका बारेमा हरेक नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण सरकारले यो विषय कार्यान्वयन गर्दैछ ।

विज्ञापन गर्दा सरकारसँग पनि रेकर्ड रहने भयो, सरकारका न्युनतम भ्यालुको बारेमा रहेर उत्पादन गर्नेभयो । बैक, इन्स्योरेन्स र सहकारी संस्थाको समेत विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

नागरिकको पैसा हो, सहकारीमा समेत त्यसको जानकारी नागरिकले त पाउनुपर्‍यो नि । आजको दिनमा सहकारीको प्रचार प्रसार नगरेका कारण कोठाकोठामा खुलेको छ, जघन्य अपराध पनि हुनसक्छ नि तर कहाँ हुन्छ भनेर थाहा पाउने माध्यम के त भन्दा विज्ञापन गरेपछि त सबै क्षेत्रले थाहा पाइहाल्छ ।

सरकारलाई समेत थाहा हुन्छ, राज्यलाई समेत नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले नेपालमा ५ प्रतिशतमात्रै विकास भएको हो, ९५ प्रतिशत विकास निर्माणको काम त बाँकी छनि, त्यसैले विज्ञापनको बजार निकै फराकिलो हुन्छ । खाली मिडिया र एजेन्सीले कन्टेन्ट कसरी तयार गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो ।

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ, विज्ञापन उत्पादन, प्रकाशन र प्रशारणका बारेमा केही प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था राखिएको भन्दै विरोध पनि भएको थियो, नेपाल विज्ञापन संघको केही चासो छ कि छैन विधेयकप्रति?

हो । त्यसमा रहेका कतिपय व्यवस्था सच्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेपछि केही विषय सच्याइएका पनि छन् । केही विनियम बनाउँदा सच्याउने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ ।

मुलुकी संहितामा जस्तो दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै व्यवस्था विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा लेखिएको हो । भनेसि कानून त छदैछ । मैले अहिले विज्ञापन उत्पादन गर्दा राष्ट्रिय झण्डा च्यातेर बनाउन त सक्दिन नि, मुलुकी संहिताकै व्यवस्थाले कारबाही हुने अबस्था छनि ।

एउटा साइज भनेको विज्ञापन अर्को साइजमा आयो भने त गुणस्तर विभागले कारबाही गर्छ किनभने हामीकहाँ हरेक संयन्त्र छन् नी । संयन्त्रले काम गर्नु नगर्नु अर्को कुरा हो । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत चलचित्र विकास वोर्ड लगाएतका संघसंस्थाहरु समेत रहेका छन्, श्रव्यदृष्य महाशाखा छ, यी सबै प्रभावित हुन्छन् भने त त्यो त हाम्रो दायित्व हैननि ।

सरकारले काम गर्नुपर्छ । विज्ञापन ऐनका केही प्रस्तावित व्यवस्था संसोधन भइसकेका छन्, कतिपय दफा विनियम बनाउँदा सच्याउँछु भनेर स्वयं सञ्चारमन्त्री आफैले आश्वासन दिनुभएको छ । त्यसैले हामी आशावादी छौँ । मुलुकी संहितमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान विज्ञापन ऐनमा दोहोर्‍याइएको हो । यसले मिडियामा काम गर्नेहरुलाई ‘नर्भसनेस’ चाँहि बढाउँछ ।

हाम्रो समस्या चाँहि के हो भने मिडियाले हुँदै हुदैन भनेर उचालेको देख्छु । कुनै पनि कानून बनाउँदा मिडियाले दाबी गर्ने गरेको छ, कानूनका बारेमा । जसका कारण कुनैपनि कानून सरकारले लागू गर्नपनि सकेको छैन, फिर्ता लिन समेत सकेको छैन, नेपालमा धेरै कानून छन्, जुन कानून लागू पनि हुन सकेका छैनन्, सरकारले फिर्ता पनि लिन सकेको छैन ।

त्यसको मार जनतालाई पर्छ । मिडियाले सरकारलाई जति धेरै चिढायो, जनतासँग खेल्न सजिलो हुने भयो ।

स्थानीय तहले प्रचार प्रसार खर्च विनियोजन गरेको देखिएको छ, त्यो बजार संघसम्वद्ध एजेन्सीहरुमार्फत भइरहेको छ कि कतै अलमलिएको छ ?

अहिले हामीले संघीयताको अभ्यासमा छौँ । वास्तवमा भन्ने हो भने त संघीयता के भन्ने मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको छ, तर केन्द्रबाट गएको पैसा विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने तर गाउँमा कृषकहरुसँग समेत कर उठाउने गरेको देखिएको छ ।

स्थानीय तहले जथाभावी रुपमा कर लिएको सुनिन्छ । संघीयताको बारेमा जबसम्म विज्ञापन पुग्दैन, तबसम्म केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रै साथीहरुले समेत गुनासो गरिरहेका छन्, होर्डिङ वोर्ड राखेबापत् स्थानीय तह, वडा, प्रदेशसम्मलाई एउटै शीर्षकमा कर तिर्न परेको विषय । यसमा सरकार चनाखो बन्नुपर्छ ।

विज्ञापन नियमन विधेयकमा विज्ञापन वोर्ड गठन गर्ने विषय राखिएको छ, विधेयकमा विज्ञापन वोर्डमार्फत् विज्ञापन गर्नसक्ने वा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।तर अहिलेसम्म प्रदेशस्तरमा वोर्डको संरचना पुगेको छैन ।

त्यसैले वोर्ड गठन भइसकेपछि समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ । प्रदेशको कुरा गरौँ, प्रदेशको मुख्यमन्त्री त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति, १० जना पत्रकार राखेर अब पत्रकारमार्फत् विज्ञापनको काम गर्ने भनेर पनि जानसक्छ ।

४ जना एजेन्सीलाई राखेर एजेन्सीमार्फत् जाने पनि भन्नसक्छ । हैन सबै काम म नै हेर्छु भन्ने हुनसक्छ । यस्तो त हुन भएन नी । संस्थागत रुपमा राज्यको मुल्य मान्यता के हो भन्ने कुरा विज्ञापन क्षेत्रमा देखिदैन ।

नेपाल सरकारको निकायमा दर्ता भएका विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् विज्ञापन गर्नुपर्छ, अनुहार हेरेर मन नपरेपनि । जसको काम भनेकै विज्ञापन उत्पादन गर्ने, प्रकासन र प्रशारणको व्यवस्था मिलाउने भनेर कानूनी रुपमै व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तिममा विज्ञापन संघको अबको योजना के छ ?

मलाई लागेको के छ भने नेपाल विज्ञापन संघले काम गरेर देशलाई देखाउन सक्यो भने अरु संस्थाका लागि समेत नमुनाका रुपमा हुनेछ । अहिले पढ्नका लागि विदेश जाने क्रम हरेक वर्ष बढिरहेको छ ।

विज्ञापन बनाउँन हामी आफै पहल गर्ने अभियान चलाउँदैछौं । यस क्षेत्रमा रहेका क्रियटिभ सोँच भएकाहरुलाई समेतकाम पाउने अबस्था बन्नसक्छ । पार्टटाइमका रुपमा काम गर्न इच्छुकलाई सरकार र सरोकारवालासँग मिलेर तालिम दिने योजना छ ।

अहिले संघमा आवद्ध भएका १ सय ३० वटाको हाराहारीमा रहेका एजेन्सीले वार्षिक रुपमा १० हजार संघलाई दिने गरेका छन् । जुन करिब १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै हुन्छ । त्यसैले कृति अवार्डजस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरिएको हो ।

विज्ञापन संघ एक्लैले केही गर्न सक्दैन, तर सरोकारवाला निकायहरुसँग मिलेर हामीले तालिम दिने व्यवस्था गर्ने सोचेका छौँ । विज्ञापन संघले वर्षमा ४० जना उत्पादन गर्नसक्यो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव राख्नसक्छ ।

सम्पुर्ण मिडिया, सरकार र विज्ञापनदाताले समेत सहयोग गरेको खण्डमा हामीलाई सहयोग हुन्छ । एनिमेशन, विज्ञापन डिजाइन, उत्पादन लगाएतका विषयमा कसैलाई तालिम लिन मन छ भने नेपाल विज्ञापन संघसँग सम्पर्क राख्नुभयो भने सँधैभरी सम्पर्क गर्न अनुरोध छ ।

दशै तिहारको बिचमा यो कामको शुरुवात हुनेछ ।