धरौटी बृद्धिको आर्थिक भार कामदारलाई बोकाउँदै म्यानपावर कम्पनी « Khabarhub
Logo
२४ जेठ २०७७, शनिबार

धरौटी बृद्धिको आर्थिक भार कामदारलाई बोकाउँदै म्यानपावर कम्पनी



काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ पाँचौं संशोधन गरेर श्रम मन्त्रालयले कामदारको अनुपातमा ३ तहमा म्यानपावरको धरौटी रकम बृद्धि गरेको थियो ।

दुईदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम म्यानपावर कम्पनीले बुझाएका छन् । आठ सय ४८ वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम वैदेशिक रोजगार विभागमा गत भदौ १८ गतेभित्र राखेका हुन् ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएर कार्यान्वयन त गर्‍यो । तर, धरौटी बृद्धिको भार म्यानपावर कम्पनीले रोजगारीमा जाने कामदारलाई बोकाउन थालेका छन् ।

संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐन–२०७५ गत फागुन महिनाबाट लागू भएको थियो । सरकारले बढाएको धरौटी रकमले व्यवसायीलाई खासै ठूलो प्रभाव परेको छैन । धरौटी रकम बृद्धिको आर्थिक भार म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बोकाउँन थालेका छन् । योसँगै पहिलेभन्दा बढी पैसा तिर्नु पर्दा कामदारहरु भने पीडित बनेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीले गत वैशाखदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को पैसा लिइरहेका छन् । यस्तो समस्या लिएर रोजगार पीडित दैनिक विभागमा धाइरहेका हुन्छन् ।

रोजगारीका लागि कामदार पठाउदाँ एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने र रोजगारदाताले टिकट नदिएमा कामदारले टिकट आफै काटेर जान्नुपर्ने माग व्यवसायीले सरकारसँग राख्दै आएका छन् ।

एक महिनाको तलब सुविधा भनेपनि म्यानपावरले आधा वर्षसम्म ऋण तिर्न लाग्ने पैसा कामदारसँग लिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले बताउदै आएका छन् ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बृद्धि गर्दा व्यवसायीले आफुहरुलाई धेरै पैसा असुल्न थालेको भन्दै कुवेत जाने तयारीमा रहेका एक युवाले खबरहबसँग बताएका छन् । ती युवालाई म्यानपावर कम्पनीले कुवेत सपिङ मलको रोजगारीका लागि २ लाख ७० हजार लिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले म्यानपावरको धरौटी रकम बढायो । अब विदेश जाने कामदारको लागत खर्च पनि बढ्छ । पहिला कुवेत जाने कामदारको एक लाख ८० हजारसम्म मात्र थियो अब बढेर ३ लाख पुगेको म्यानपावरले भन्यो । इच्छा भए जाउ, नत्र अरु पठाउँछु भनेर धम्कायो ।’

राजधानीमा भेटिएका ती युवाले म्यानपावरको नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘म जस्ता २० जनासँग म्यानपावर कम्पनीले चर्को रकम लिएको थाहाँ छ ।’

यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै पूर्वप्रथम उपाध्यक्षको म्यानपावरबाट युएई सुरक्षा गार्डमा जान लागेका एक युवाले ४ लाख ५० हजार रुपैँया बुझाएको जानकारी दिए ।

सबै प्रक्रिया टुंगिएकाले उक्त म्यानपावरको नाममा उजुरी गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘मासिक २ हजार ७ सय दिरामका लागि ४ लाख ५० हजार तिरेको हुँ ।’

यस्तै, म्यानपावरमार्फत कतारको एक होटलमा काम गर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय ताहाचल आएका अर्को एक युवाले पनि २ लाख ८० हजार तिरेको बताए । ‘सबै प्रक्रिया सकियो अब उड्न बाँकी छ, जसका कारण केही भयो भने रोक्छु भनेर म्यानपावरले धम्काएको छ’, उनले भने ।

उनीहरु जस्ता थुप्रै युवासँग सरकारले म्यानपावरको धरौटी बढाएपछि रोजगार व्यवसायीले बढी पैसा लिइरहेका छन् । राजधानीमा भेटिएका युवा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । उनीहरु जस्ता दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८ सय युवासँग म्यानपावर कम्पनीले सरकारले तोकेभन्दा कैयौं गुणा धेरै पैशा असुल्दै आएका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढेपछि लगायत खर्चपनि बढाउनु स्वभाविक भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोखरेल बताउँछन् ।

सरकारले म्यानपावर व्यवसासीले धरौटी रकम राखेर केही सुविधा नदिने भएपछि कामदार पठाउँदा लाग्ने लागत खर्च व्यवसायीले बढाउनुपर्ने अवस्था आएको महासचिव पोखरेलको तर्क थियो ।

उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीलाई धरौटी बढार राख्न लगायो । धरौटी रकम राख्दैमा व्यवसाय चल्दैन । व्यवसाय गर्न सरकारी सुविधा चाहिन्छ । म्यानपावर व्यवसायीलाई केही सुविधा छैन । त्यही भएर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत खर्च बढाए । यो विषयमा राज्यले विचार गर्नुपर्छ ।’

यता, वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी भोला गुरागाँईले सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम असुल्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कानूनी कारवाही हुने बताएका छन् । प्रमाण लिएर पीडित विभागमा आए उनीहरुलाई कानूनी कारवाही हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले धरौटी रकम बढाउँदा कामदारको लागत खर्च बढाउने अधिकार व्यवसायीलाई नभएको गुरागाइँको भनाइ थियो ।

वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी र डेढ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने संशोधित ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै, वार्षिक तीनदेखि पाँच हजारसम्म कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ ।

वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यापावर कम्पनीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राखेका छन् । ऐन संशोधन हुनुअघि सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीसहित सबै म्यानपावर कम्पनीले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधान थियो ।

सरकारले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको छ । २०७२ सालदेखि सरकारले खाडी देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरे पनि ती देशमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले ५ लाखसम्म रकम असुल्ने गरेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीले सरकारले ४ वर्षअघि लागू गरेको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकार यो विषयमा हालसम्म मौन बसेको छ । पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाता देशसँग गरेको श्रम सम्झौता सून्य लागतमा गरिरहेको छ ।

यसबाट सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटभन्दा सून्य लागतमा पठाउने लक्ष्य लिएको छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सुविधा नेपाली कामदारले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।


भर्खर

0