वातावरण सहज बनाउँदा पनि बैंकहरु मर्जरमा नगए लाइसेन्स खारेजः गभर्नर

खबरहब

मङ्लबार, असार २४, २०७६

Reading Time: 5 minutes

वातावरण सहज बनाउँदा पनि बैंकहरु मर्जरमा नगए लाइसेन्स खारेजः गभर्नर

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकहरु सहज तरिकाले मर्जरमा नगए फोर्सफुल्ली रुपमा मर्जरमा लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका विषयमा आइएसएसआर र पेभेलियन मिडिया ग्रुपले पेभेलियन हलमा गरेको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले समयको आवश्यकताका आधारमा अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका बिचमा मर्जर आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले अहिलेसम्म १८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा जान तयार रहेको जानकारी केन्द्रीय बैंकलाई गराईसकेको भन्दै उनीहरुलाई मर्जरमा जाने वातावरण बनाउने बताए ।

वातावरण निर्माण गर्दा समेत मर्जरमा नगए आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘३ वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्‍याउने राष्ट्र बैंकको निर्णयका विरुद्ध प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष धेरै बैंक सञ्चालक पुगेका थिए । तर त्यो नीति लागू भइछाड्यो । अहिले मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्न लागेको छ । निक्षेपकर्ताको सुरक्षा प्रमुख जिम्मेवारी हो । त्योअनुसार मर्जरको नीति आउँछ, २-४ वटा संस्थालाई समस्या परेर केही फरक पर्दैन ।’

सरकारको बजेटलाई सपोर्ट गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने परम्पराअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिहेको बताउँदै गभर्नर नेपालले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेको, राजनीतिक स्थिरताका कारण नयाँ पुस्ता व्यवसायप्रति आकर्षित भएकाले बैंकहरुमा कर्जाको आवेदन बढि परेको समेत बताए ।

३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले व्यवसायीलाई ऋण लिइदिन अनुरोध गर्नुपरेको अवस्था स्मरण गर्दै अहिले बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव (तरलता अभाव)को समस्या देखिएकाले त्यसलाई समेत समाधान गर्न मर्जर आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘१८ वटा वित्तिय संस्थाले मर्जरमा जाने इच्छा प्रकट गरेका छन्, उनीहरुको इच्छाअनुसार मर्जरका लागि वातावरण बनाउने हो । वातावरण बनाउँदा पनि मर्जरमा जान नचाहे राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’

मर्जरमा जान नचाहे राष्ट्र बैंकले फोर्सफुल मर्जर गर्दै लाइसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी गभर्नर नेपालको दिए । उनले भने, ‘वातवरण बनाइदिँदा समेत मर्जरमा नगए राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिन पनि जानेको छ, दिएको लाइसेन्स लिन पनि जानेको छ ।’

बैंकहरुको चासोः फोर्सफुल मर्जर हुनुहुन्न

कार्यक्रममा प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवी भट्टचनले फोर्सफुल मर्जरमा जान उचित नहुने बताए । उनले सबै बैंकले राष्ट्र बैंकबाट बैंक सञ्चालनको अनुमति लिएको र केन्द्रिय बैंकको नीतिअनुसार चुक्ता पूँजी समेत ८ अर्बभन्दा माथि पुर्‍याएकाले मर्जरका लागि निर्देशनका रुपमा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘फोर्सफुल मर्जरमा जान निर्देशनका रुपमा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्ने हो भने एक खर्बभन्दा कम निक्षेप भएका बैंक एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था राख्न राम्रो हुन्छ ।’

त्यस्तै बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभन्दा कम गर्न नसकिने बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने, पुनःकर्जा कोषको रकम एक खर्ब पुर्‍याउनुपर्ने, इलेक्ट्रोनिक केवाइसी फारमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बैंकहरु बिचको मर्जरका लागि मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मर्जर समयको आवश्यकता हो । बैंकहरु धेरै भएका कारण निक्षेप संकलनका लागि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसैले हामीले समेत मर्जरको प्रस्ताव गरेका हौँ । तर बाध्यात्मक तरिकाले मर्जरमा लैजाने व्यवस्था उचित हुँदैन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

ग्लोबल आइमएमइ बैंकका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकालले व्यवसायी र बैंकरहरुका बिचमा ब्याजदरको विषयलाई लिएर दोहोरी चलेको बताए ।

स्प्रेडदर बढी भएको आभास व्यवसायीहरुलाई परको र निक्षेपमा आएको कमीले ब्याजदरको चाप परेको भन्दै उनले मौद्रिक नीतिमा तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने विषय समावेश हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘निक्षेप लिन बैंकहरुका बिचमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पनि अन्त्य होस्, त्योसँगै व्यवसायीहरुलाई पनि हेरियोस् । फोर्स मर्जरभन्दा पनि मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्‍यो ।’

व्यवसायीको सुझाव, ब्याजदर घटाउने

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राजश्वमुखी बजेट भएका कारण सरकारले भनेको विन्दुमा मुद्रा स्फिती नरहने बताए । उनले ३४ खर्बको जिडीपी रहेको र अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका कारण त्यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले स्प्रेडदर बढी भएका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै एकल दरमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘स्प्रेडदर साढे ३ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्‍यो । एकल दरमा ब्याजदर कायम हुनुपर्‍यो । तरलता अभावको समस्यासमेत सम्बोधन हुनुपर्‍यो ।’

कार्यक्रममा पेभेलियन मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले ब्याजदर बढेका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै त्यसको उचित समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

अर्थविद् डाक्टर गोविन्द नेपालले समेत आर्थिक समृद्धिको सरकारको योजनालाई सफल बनाउनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।

अर्का अर्थविद् डाक्टर दधि अधिकारीले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । राष्ट्र बैंकले आगामी असार २७ गते आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

भर्खर

0