प्रदेश नं १ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश नं १ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी


२६ जेठ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- प्रदेश नं १ प्रदेशसभा नियवमाली, २०७४ को नियम ३८ (१) बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे गरिएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले बोल्नेक्रम आइतबार पनि जारी रह्यो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले भूटानी शरणार्थीका कारण यस क्षेत्रमा अपराध वृद्धि भएकाले उनीहरुको स्थायी समाधान गर्नुपर्ने, मेची क्याम्पसमा टी टेक्नो एण्ड म्यानेजमेन्ट अध्ययन पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने, सैनामैना गाउँपालिका खानेपानीका लागि सप्तकोशी नदीबाट लिफ्टिङ प्रणाली व्यवस्था गर्नुपर्ने र उदयपुरमा पुष्पलाल उद्यान निर्माणका लागि बजेट निकासा गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनीहरुले उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुलाई जोड्ने गरी केबलकार निर्माण गर्नुपर्ने, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमाको अनुगमन गर्नुपर्ने, समानुपातिक सांसदलाई सांसद विकास कोषको रु एक करोड उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यस्तै झापामा रङ्गशाला निर्माणमा बजेटको व्यवस्था, केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म सडक निर्माण, विराट राजाको दरबार जीर्णोद्वार, झापा, मोरङ र सुनसरीको नहर मर्मत गर्नुपर्ने, धरानमा विजयपुर विकास प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सांसदमार्फत कार्यदल गठन गर्नुपर्नेलगायत माग तथा सुझाव उनीहरुले दिएका थिए ।

यसरी सुझाव दिने तथा माग गर्ने प्रदेशसभा सदस्यमा बिन्दिया कार्की, सूर्यमाराज राई, अर्जुन राई, अम्बिका थापा, अम्बिरबहादुर गुरुङ, इन्दिरा राई, उत्तमकुमार बस्नेत, जयराम यादव, विष्णु तुम्बाहाम्फे, राजन राई, लीला सुब्बा, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला, विमल कार्की, शेखरचन्द्र थापा, सञ्जाकुमार दनुवार, सावित्राकुमारी रेग्मी र हिमाल कार्की रहेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ २७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०७६, आइतबार  ९ : १७ बजे

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी