द्रुत मार्गमा अनियमितता : आयोजना प्रमुख सेनाको छानबिनमा | Khabarhub Khabarhub

द्रुत मार्गमा अनियमितता : आयोजना प्रमुख सेनाको छानबिनमा


२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं—तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को परामर्शदाता कम्पनी छनोटमा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाली सेनाले तत्कालीन आयोजना प्रमुखदेखि वर्तमान आयोजना प्रमुखसम्मलाई छानबिनमा तानेको छ ।

डीपीआर तयार नहुँदै द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनी छानिएको भन्दै रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा उजुरी परेपछि सेनाले आयोजनाका पूर्व र वर्तमान प्रमुखलाई छानबिनमा तानेको हो ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी छनोटका विषयमा उजुरी आएपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड र वर्तमान प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठमाथि सैनिक कानुनअनुसार छानबिन थालिएको बताए ।

‘आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी छनोटका विषयमा उजुरी आएपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुख खाँड र वर्तमान प्रमुख श्रेष्ठमाथि सैनिक कानुनअनुसार छानबिन थालिएको छ, दोषी देखिए कारबाही हुन्छ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताएको खबर राजधानी दैनिकमा छ ।

अनियमितताको उजुरीपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले छानबिन गर्न बलाधिकृत रथी शरद गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएका छन् । यस्तै, आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी हाल महासेनानी विकास पोखरेललाई दिइएको छ ।

आयोजनामा खाँड प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएकाले सो बखत श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख रहेको र उनको समेत संलग्नता रहेको आशंका उजुरीमा परेपछि हाल आयोजना प्रमुख रहेका उनलाई तत्कालका लागि सेनाले जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । श्रेष्ठले गत साउनमा जिम्मेवारी पाएका थिए ।

प्रवक्ता पाण्डेले उजुरीपछि छानबिनको निष्कर्ष नआउँदासम्म जिम्मेवारीमा राख्नु जायज नभएकाले छानबिन अवधिसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको र दोषी देखिए कारबाही हुने नभए पुनः जिम्मेवारीमा नै फर्किन सक्ने बताए । श्रेष्ठलाई एक महिनाअघि नै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख खाँडले भने गत १३ असारमा नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसपछि श्रेष्ठ आयोजना प्रमुख बनेका थिए ।

तर, सैनिक कानुनअनुसार अवकास पाइसकेको भए पनि कुनै पनि विषयका लागि आवश्यक परे १ सय ८० दिनसम्म अनुसन्धानमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
छानबिनका लागि बलाधिकृत रथी गिरीको नेतृत्वमा रहेको समितिले हाल आयोजनाका पुराना कागजातको अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  ९ : ०० बजे

त्रिविले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा

राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था

खुमबहादुर खड्कालाई झुठ्ठो मुद्दामा फसाइएको देउवाको दाबी

दाङ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता खुमबहादुर

कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद टेकबहादुर गुरुङको

मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीति परिवर्तन हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको