महासङ्घले न्यूनतम पारिश्रमिकबारे अनुगमन गर्ने « Khabarhub

महासङ्घले न्यूनतम पारिश्रमिकबारे अनुगमन गर्ने


२५ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासङ्घले आइतबारदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार हालै गरिएको सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरे÷नगरेको सम्बन्धमा सञ्चार प्रतिषठनमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

महासङ्घको उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको बैठकले आइतबारदेखि सञ्चार प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा ऐन कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा त्यस्ता सञ्चार प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए । बैठकले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका आमसञ्चार नीति र संसद्मा प्रस्तुत गरेका ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनसमेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महासचिव विष्टले बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन सच्याउन माग गर्नका लागि सातै प्रदेशमा शनिबारदेखि फागुन ५ गतेसम्म ‘प्रेस स्वतन्त्रता मिसन’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

मिसनका क्रममा सरोकारवाला पक्षबीच व्यापक छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्नुका साथै महासङ्घको आधिकारिक धारणा प्रदेश र स्थानीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने उहाँले बताए ।

बैठकले आगामी फागुन ९ र १० गते पोखरामा हुन गइरहेको महासङ्घको केन्द्रीय साधारणसभा तथा विधान अधिवेशनको तयारीबारे छलफलसमेत गरेको छ । साधारणसभाको ‘राष्ट्रिय समृद्धिका लागि सञ्चारः गुणात्मक, व्यावसायिक र सुरक्षित पत्रकार’ मूल नारा बैठकले तय गरेको छ ।

सभामा महासङ्घको नीतिगत, सङ्गठनात्मक र आर्थिक प्रतिवेदनका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत सबै तहका नेतृत्व चयन गर्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने महासचिव विष्टले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार  १० : ५३ बजे

भक्तपुरमा पर्खाल भत्किएर पुरिँदा एकको मृत्यु

भक्तपुर– सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चित्तपोल लाकुरीस्थित कान्छा श्रेष्ठको घरआँगनमा लगाएको १२

लीलाध्वज थापा साहित्य सम्मान तथा पुरस्कार प्राद्यापक शर्मालाई

काठमाडौँ– लीलाध्वज थापा साहित्य प्रतिष्ठानले यो वर्षको लीलाध्वज थापा साहित्य

शेखर कोइराला समूहको बैठक बिहीवार बस्दै

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक

कर्णालीका २० मेघावाट विद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र शेयर लगानी गरिँदै

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले २० मेगावाट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आव २०७९/८० को बजेट आज प्रदेशसभाबाट