विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार | Khabarhub Khabarhub

विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार


२५ बैशाख २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विकास निर्माणको कामलाई तीव्रताका दिन भन्दै सरकारले ‘सार्वजनिक सार्वजनिक खरिद ऐन’ संशोधन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऐन संशोधनको तयारी समेत भइसकेको बताए ।

बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू वर्षे अधिवेशन भित्रै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक पारित हुने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले सार्वजनिक खरिदका लागि आवश्यक नियमावली भने मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सो नियमावलीमा आयोजना लिने, तर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले तत्काल सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एउटै आयोजना वर्षौंसम्म पूरा नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

समितिका अर्का सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक पक्षलाई जोड दिएकोमा भट्टराईको असन्तुष्टि थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले दीगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

बैठकमा अर्थ समितिले विभिन्न उपसमिति बनाएर देशका मुख्यमुख्य सहरमा अन्तरक्रिया गरी तयार पारेको बजेटसम्बन्धि सुझाव पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७६, बुधबार  २ : ०० बजे

सहसचिव शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेख्ने समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन