आप्रवासी समेतको दबावमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन-कानून खुकुलो बन्दै गए « Khabarhub

आप्रवासी समेतको दबावमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन-कानून खुकुलो बन्दै गए



नेपालमा नागरिकताको सम्बन्धमा केही विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले देशको अवस्थिति र छिमेकीसितको सम्बन्ध तथा व्यवहारहरुलाई पृष्ठभूमिमा राख्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकताको विषयलाई निश्चय पनि हाम्रो बहुसंख्यक जनताको प्रचलन र व्यवहारलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । कुनै पनि देशको नगरिकता निरपेक्ष हुँदैन ।

सबै देशले एउटै कानून, नियम र प्रक्रिया अपनाएका पनि छैनन् । हाम्रो सम्बन्धमा भन्नु पर्दा छिमेकी देश भारतसित हाम्रो सीमा जोडिएको मात्र हैन, सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी र पश्चिम सीमा खुल्ला छ । लेन-देन, व्यावहार र विहेवारी समेत हुने गरेको र दुवै देशका नागरिक एक-दोश्रो देशमा गइ आफ्नो सीप अनुसारको काम गर्न र अनिश्चित कालसम्म बस्न पाउने स्थिति रहि आएको छ ।

भारत जनसंख्याको हिसाबले हामीभन्दा कैयौं गुणा ठूलो भएकाले पनि नागरिकताको विषय हाम्रा लागि जटिल भएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएकै अवस्थाले आप्रवासी जनसंख्याको चर्को चाप भारतसित सीमा जोडिएका जिल्ला मात्र हैन, अब त अन्य जिल्लाहरुमा पनि परेको छ । अर्कोतर्फ समय-समयमा यहाँ केही समय बसेका तिनै आप्रवासीहरु समेतको दवावमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानूनहरु खुकुलो बन्दै गएका र त्यस्ता मानिसहरुको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

२०६३ सालको ऐन बने पछि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइँदा भित्रिएका नव नागरिकहरुबाट हाम्रा नागरिकहरु पीडित भएको गुनासोहरु तराईंका आम जनतामा व्यापक छ ।

माथि उल्लेखित परिप्रेक्षय एकातिर छ भने अर्कोतिर नागरिकताको विषयमा केही गलत अवधारणहरु बनाइएको छ । धेरै पछि नजाऔं, नागरिकता ऐन २०६३ (जसले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यावस्था गर्‍यो) त्यसतर्फ विचार गरौं ।

ठूलो क्रन्तिबाट बनेको सरकारले नयाँ नेपालको संविधान बनाउने अठोट गरेको थियो । उसले अरु कुरा छाडेर नागरिकता ऐन नै पहिले बनायो र घर घरमा टोली खटाएर सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा नागरिकता बाँड्यो । कुनै पनि देशले यसरी नागरिकता बाँड्दैन । यो वितरण गरिने विषय पनि हैन । नागरिकता त्यसले मात्र पाउँछ, जसले शर्त पुरा गरी पाउनका लागि दावी गर्छ । यो सरकारको दायित्व हैन । यो कुनै व्यक्तिले दावी गरेमा छानबिन गरी दिने विषय हो । त्यसैले नागरिकता ऐन २०६३ का ती प्रवधानहरु जो वितरणमुखी छन्, तिनलाई खारेज गर्नु पर्छ । यसका लागि उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (२), उपदफा (४), उपदफा (५) र उपदफा (६) खारेज गर्नु पर्छ । त्यसै उक्त ऐनको दफा ४ र २२ पनि खारेज गर्नु पर्छ ।

नागरिकता दिनु भन्दा पहिले नै नागरिकता त्यागेको प्रमाण पत्र पेश गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यावस्था हुनुपर्छ

अहिले संविधान बनिसकेको छ । हामी यहाँ संविधानमा नै संशोधन गर्नु पर्छ भनिरहेको छैनौं, यद्यपि वास्तवमा नागरिकताको लागि संविधानमै पनि केही संशोधनहरु गर्नु पर्छ । त्यतातिर नजाऔं । हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकता ऐन २०६३ मा प्रस्ताव गरेको केही संशोधनहरुको विषय, खास गरी संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको संशोधन सम्बन्धमा विचार गरौं । यस विषयमा नारी अधिकारवादीहरुको आपत्ति रहेको छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा निम्न वमोजिम छ,

‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भै नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।’

सरकारद्वारा प्रस्तावित संशोधन,

‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँ सहित निजको आमाले गरेको स्वधोषणाको कागजात पेश गर्नु पर्छ ।’

नारीवादीहरुको आपत्ती के कुरामा छ भने बाबुको पहिचान हुन नसकेको विषय आमाले घोषण गरेपछि पर्याप्त हुन्छ त्यस्को कुनै पुष्ट्याइँ, प्रमाण दिन नपरोस्, आमाले मेरो छोरा वा छोरी हो भने पछि तुरुन्त त्यसलाई नागरिकता दिइयोस् । पुरुषको हकमा पुष्ट्याइँ दिन नपर्ने आमाको हकमा किन दिन पर्ने यो विभेद नै भयो, ठीक भएन, पितृ सत्तात्मक भयो इत्यादि इत्यादि ।

यसतर्फ विचार गरौं- संविधानले महिलाको हकमा विशेष व्यावस्था गरेको छ । यो व्यावस्था नै खारेज गर्नु पर्‍यो, यो विभेदकारी भयो भन्ने विषय यहाँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छैनौं । संविधानले गरेको व्यवस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा ४ वटा शर्तहरु राखेको छ , वंशजको नागरिकता पाउनका लागि ।

(१) नेपालको नागरिक आमा हुनु पर्‍यो,
(२) उसको जन्म नेपालमा भएको हुनपर्‍यो,
(३) नेपालमा नै वसोवास गरेको हुनपर्‍यो,
(४) बाबुको पहिचान हुन सकेको हुनपर्‍यो ।

यी ४ वटै शर्तहरु पूरा भएको छ, छैन भनी नहेर्ने हो भने त कसैले पनि वंशजको नागरिकता प्रप्त गर्छ । के संविधानको त्यो मनसाय हो त ? निश्चय नै हैन ।

– आमा नागरिक भएको प्रमाण नागरिकता हुन पर्छ
– उसको जन्म नेपालमा भएको प्रमाण हुन पर्‍यो अर्थात जन्म दर्ता हुन पर्‍यो वा यस्तै केही प्रमाण चाहियो ।
– नेपालमा वसोवास गरेको कुरा अर्थात् घर भए घर, स्कूलमा पढेको भए सो, जग्गा भए सो जग्गाको पुर्जा इत्यादि ।
– बाबुको पहिचान ‘हुन नसकेको’ ।

पहिचान हुन किन सकेन भन्ने कुरा कतैबाट प्रमाणित किन हुन नपर्ने यसको कुनै तार्किक उत्तर छैन । संविधानको यो व्यावस्थाले किटानी साथ लेखेको छ, पहिचान हुन सकेन भन्नुको अर्थ पहिचान अनावश्यक छ । यो खोज्नु पर्दैन भन्ने अर्थ त लाग्दैन । यदि त्यो अर्थ लगाउने हो भने ती शब्दहरु किन लेखिए संविधानमा ? अत: नारीवादीहरुको तर्क अतिवादी छ यो मिल्दैन । बाबुको पहिचान हुन नसकेको कुराको पुष्ट्याइँ या प्रमाण दिनै पर्छ ।

मूल ऐनको दफा ५(१) मा रहेको ‘नेपालमा जन्म भई’ हटाउने प्रस्ताव गरीएको छ । यो उपयुक्त छैन । यसले गर्दा खुकुलो किसिमले वंशजको नागरिकता विदेशी बाबुका सन्तानले पाउँछन् । खुला सीमाना र वैवाहिक सम्बन्धले गर्दा यसको दुरुपयोग भारतीयले गर्नेछन् ।

यसै सिलसिलामा मूल ऐनको ५ (३) (ख) मा रहेको ‘नेपालमा जन्म भइ’ भन्ने लवज प्रस्तावित संशोधनबाट हटाउन खोजिएको छ, जो आधारभूत किसिमले मिल्दैन । विदेशी बाबु र नेपाली आमाको सन्तान विदेशमा जन्म हुने भए पनि नेपालको नागरिकता दिनु गलत हो । यसले पनि माथि भनीएजस्तै विदेशी भान्जा भान्जीहरु पनि नागरिक हुन्छन् ।

एकातिर आमाको स्वधोषणा भए पुग्ने र अर्कोतिर नेपालमा जन्म हुन नपर्ने जस्ता यी माथिका प्रवधानहरुले भारतीय बाबु र नेपाली आमाका सन्तानले सजिलै बंशजको नागरिकता पाउनेछन् ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बन्ने ऐनमा त्यस्तो महिलाले आफ्नो पूर्व नागरिकता त्योगेको पत्र पेश गर्नु पर्छ । त्यस्तो गरिएन भने एउटै व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिइरहेको अवस्था सिर्जना हुन आउँछ ।

प्रस्ताव गरिएको संशोधनमा निवेदन गरेको ६ महिना भित्र त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसके पाएको नागरिकता पनि रद्द हुने कुरा लेखिएको छ, जो विल्कुलै ठीक छ । तर, व्यवहारमा नागरिकता लिइसके पछि रद्द गर्न गाह्रो हुन्छ । एकथरी, विशेष गरेर भारतीय महिलाहरु विवाह गर्नेहरुबाट त्यस्तो बन्दोबस्त हटाउन माग गरिएको छ । तर्क के दिइन्छ भने भारतले नागरिकता परित्यागको कुनै प्रमाण दिँदैन ।

त्यो भनेको के हो ? एउटा सानो विषय जो प्रमाणित गर्न सजिलो छ, त्यस्तो विषयमा प्रमाण किन नदिने । त्याग गरेको त हुन पर्‍यो, यस्तो माग गर्नु अर्थात् ऐनमा राख्नु के गलत छ र ? के भारतमा नागरिकता माग्न जाँदा पहिले कुनै देशको नागरिकता त्यगेको प्रमाण पत्र दिन पर्दैन ? यो विषय विल्कुल जायज छ । अन्यथा दोहोरो नागरिकताको समस्या रही रहन्छ । यो दुबै देशका लागि हितकर छैन ।

त्यति मात्र हैन, नागरिकता दिनु भन्दा पहिले नै नागरिकता त्यागेको प्रमाण पत्र पेश गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यावस्था हुनुपर्छ । त्यति मात्र हैन, भारत र अन्य छिमेकी देशहरुजस्तै नेपली पुरुषसित विवाह भएको ५-७ बर्ष पछि मात्र बिदेशी महिलाले अगिकृत नागरिकता पाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ ।

हाम्रो देशको नागरिकताको विषयलाई गम्भीरताका साथ मात्र हैन क्रियात्मक रुपमा विदेशी आप्रवासन रोक्ने हिसाबले नै सोच्न पर्ने अवस्था छ । २०६३ सालमा र त्यस अघि पनि अनेकौं बहानामा नागरिकता बाँड्ने काम भएको छ । यो एक पटक बाँडेर एउटा खास अवधि तोकेर बाँडेर सकिने कुरा हैन ।

जे-जस्तो परिस्थिति देशमा छ, त्यसको आधारमा जहिले पनि यो देशमा केही लाख मानिसहरुले नागरिकता नपाइरहेको स्थिती हुन्छ, किनकी एकातिर विदेशीलाई कुनै लेखाविना असीमित रुपको खुल्ला वसाइ र आवत-जावतको सुविधा छ भने को विदेशी भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्थामा यस्तो परिस्थिती रहि नै रहन्छ ।

व्यापक रुपमा जे-जस्तो कानून छ, त्यसलाई पनि उल्लंघन गरी नागरिकता बाँडियो भन्ने कुरा सबैले महसूस गरेका छन् । यसबारेमा अखबारहरुमा खबर छन, अपराधिक गिरोह समातिएका छन् । अहिले विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रशासकीय अधिकृतहरुले यस विषयमा राम्रो खोजतलास गरी गैर नागरिकले पाएको नागरिकता खारेज गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अत: एउटा उच्चस्तरिय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७६, बुधबार  ८ : ५९ बजे

आज २०७९ साल साउन ३० गते सोमबारको राशिफल

काठमाडौँ – आज २०७९ साल साउन ३० गते सोमबार। ज्योतिष

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल ताइवान भ्रमणमा

काठमाडौँ– अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणले सिर्जना गरेको चीन–अमेरिका तनाव

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.३६ प्रतिशत

रुपन्देही– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

भन्सार छलेर ल्याएको ३१ बोरा चिनी बरामद

झापा– भन्सार छली अवैध रुपमा भारतबाट लुकाइछिपाइ नेपाल भित्र्याइएको रु

पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा उपराष्ट्रपति पुन

काठमाडाैँ- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पाकिस्तानको ७५ औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा