भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नोभेम्बर २ मा आफ्नो देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसले नेपालको राजनीतिक वृत्त तरंगित बन्यो ।

नक्साको विषयमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक समेत आह्वान गरे । जुन बैठकमा सहभागी सबै दलका नेता तथा सहभागीहरुले भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न सुझाव दिए ।

एक हिसाबले भन्ने हो भने सीमा विवाद समाधानका लागि वर्तमान सरकारको समर्थनमा राष्ट्रिय सहमति देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको एक इञ्च पनि जमिन नछाड्ने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा धारणा राखे तर भारतसँग के छलफल भयो वा भएन त्यो अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तै मेसोमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराईसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ भट्टराईसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपाल भारत सीमा विवाद शुरु भएको लामो समय भइसकेको छ । सीमा विवाद मिलाउन भन्दै उच्चस्तरीय कार्यदलसमेत गठन भएका थिए, तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसको खास कारण के हो ?

भारतसँग लामो सिमाना खुला सिमाना छ । त्यसको फाइदा समस्या र चुनौती आफ्नै हुन्छन् । समस्या समाधानतिर सरकारले पनि पहल गरिरहेकै छ । अहिलेको अबस्था ९७ प्रतिशत काम सकिएको छ । कालापानी, सुस्ता र इलामको फाटक भन्ने स्थानमा सिमाका बारेमा मात्रै समस्या देखिएको छ । अन्य स्थानका विषयमा समस्या छैन । समस्या देखिएका सिमाका विषयमा दुबै देशका सरकारहरुले काम गरिरहेका छन् ।

तर, भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद त फेरि सतहमा आएको छ नि ?

नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि तरंगित चाँहि भएको हो । समस्या चाँहि पहिलाकै हो । भारतले औपचारिक रुपमा विवादित जमिनका रुपमा रहेको कालापानी लगाएतका नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि तरंगित हुनु स्वभाविकै पनि हो । भौगोलिक अखण्डता खण्डित हुने अबस्था आएपछि चुनौती थपिएको हो । त्यसका कारण स्वभाविकै रुपमा सार्वभौम राष्ट्र नेपालमा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोध भएको हो । भारतले नेपालको भूमि आफ्नो देशको नक्सामा समावेश गरेपछि हामीमाथी जाइलागेको जस्तो देखियो । अमान्य छैन भनेर हाम्रो सरकारले भनिसकेको छ । नक्सा सार्वजनिक भएको ४ दिनमै हाम्रो सरकारले वक्तव्य जारी गरिसकेको छ नि ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अलि अपुरोजस्तो भयो भनेर सार्वजनिक रुपमै बहस भएको थियो । परराष्ट्रले अपरिपक्व देखिएको हो ?

तपाईले भनेको विषय भनेको सर्वसाधारणहरुको सरकार र त्यसको नेतृत्वप्रति विश्वास गरिरहेको छैन है भन्ने संकेत गर्छजस्तो लाग्छ मलाई । सरकारले चाँहि स्पष्ट रुपमा वक्तव्य सार्वजनिक गरेपनि सर्वसाधारणहरुले त्यसमै शंका गरे । वक्तव्यमा कसैको कुनै आधिकारिक हस्ताक्षर पनि छैन लगाएतका विषय देखाए । यसले सरकारप्रति जनताको विश्वास नभएको भन्ने बुझिन्छ ।

जुन खतरनाक प्रवृत्ति हो । सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । वक्तव्यमा स्पष्ट रुपमै भनिएको छ, तर पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारपति ध्यानाकर्षण भयो भनेर परराष्ट्रले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यो भनेको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय क्रियात्मक नभएर प्रतिक्रियात्मक मात्रै भयो । क्रियात्मक हुनुपर्ने हो । विज्ञप्तीमा आउनुपर्ने कुुरा चाँहि आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका विषयमा छलफल गर्न सर्वपक्षीय बैठक पनि बोलाउनु भयो त्यस अनुरुप काम भएको छ ?

हो नेपालको इतिहासमै सायद यो दुर्लभ घटना होला । अहिलेको सरकारलाई प्रतिपक्षी दलसहितका अन्य सबै दलले नेपाली भु–भाग मिचिएको विषयमा भारतसँग कुरा गर्न सुझाव दिएका छन् । सुझाव मात्रै होइन, राष्ट्रिय रुपमा सहमति बनेको छ । त्यसका आधारमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भारतसँग दर्‍हो ढंगले प्रस्तुत हुनसक्नुपर्‍यो ।

नेपालको राष्ट्रिय आवाजलाई भारतसँग मुखरित गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले कसरी पहल गर्छन् भन्ने कुरा हो ।

नेपालको राष्ट्रिय आवाज बनेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिियाधुरा हाम्रो भूमि हो भनेर भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भू–भाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर सबैजना एकठाउँमा आएको अबस्थामा सरकारले त्यसको पहलकदमी लिनुपर्‍यो ।

विरोधी दलले समेत जिम्मेवार भएर प्रधानमन्त्री र अहिलेको सरकारको पछाडि छौँ भनेर भनिसकेको अहिलेको अबस्थामा सरकारले केही गरेर देखाउनुपर्‍यो । त्यसैले यो अहिलेको समस्यामा जसरी एउटै आवाज निस्केको छ, त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सहमति कायम होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।

परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा सरकारको मात्रै नीति होइन, यो भनेको सबै दलको समेत नीति हो । अहिले उहाँहरु दुईतिहाई बहुमतको दम्भ देखाइरहनुभएको छ । सबै दल र जनताको समेत एउटै धारणा बनेका बेला सरकारले मुखरित गर्नुपर्‍यो, तर कति गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

यसको मतलव अहिलेको शक्तिशाली सरकारले भारतसँग गम्भिर रुपमा कुरा गर्ने विषयमा चुकेको हो ?

हैन, तुरुन्त गर्नुपर्ने कुरामा चाँहि सरकारले पनि गर्दै होला । तर नक्सा सार्वजनिक भएको दुई दिनमै पनि भारतसँग आफ्नो कुरा राख्न त सकिन्थ्यो । अनि समाचार आएपछि मात्रै बोल्ने हैन । भौगोलिक अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठेका बेला जनताले सडक तताएपछि मात्रै धारणा बनाउने त हैन नि । कुरा त्यति मात्रै हो ।

लामो समयदेखिको विवाद रहेको विषयलाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न अहिलेको सरकारले के गर्नुपर्छ ?

मैले अघि नै भने, ९७ प्रतिशत समस्या समाधान भइसकेको छ । हाम्रो खुला सिमाना रहेको छ, झण्डै ८ हजार पिलरहरु हराएका छन् । ती पिलरहरुलाई पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ ।

५ हजारजति पुर्नस्थापना भइसकेका छन् । त्यसका लागि समय लाग्ला, तर अहिले ८ हजार ७ सय ५३ सिमास्तम्भ बनाउने भनेको अहिले ५ हजार ५ सय बनाइसकेको छ । बाँकी बनाउने क्रममा छौँ ।

नेपाल र भारतको बीचमा सिमाका रुपमा कतिपय स्थानमा नदी समेत छन् । नदीले धार परिवर्तन गर्‍यो भने पनि समस्या हुने अबस्था छ ।

भातरसँग खुला सिमाना भइसकेपछि समस्या त आइरहन्छ तर यसको समाधान गर्ने भनेको निरन्तरको सम्पर्क र संवादबाट हो । हामीसँग भएका प्रमाणका आधारमा भारतसँग आफ्नो कुरा राख्नुपर्‍यो । भारतीय सेना फिर्ता लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले सार्वजनिक रुपमा भन्न त भन्नुभएको छ । तर सिमा भनेको जटिल र संवदेनशिल विषय हो । यसलाई भड्काउँदै हिँड्ने विषय होइन, सरकार सतर्क हुनुपर्ने हो ।

सरकारको फष्ट ट्रयाकसँगै, सेकेण्ड ट्रयाक पनि सँगै चलाउनुपर्छ । व्याक च्यानल कति हुन्छ त्यो पनि चलाउनुपर्छ । हामीसँग त फष्ट ट्रयाक मात्रै छ । त्यसले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन ।

व्यस्तताले होला सायद कताकता अलमलिरहेको छ । हाम्रो सेकेण्ड ट्रयाक र व्याक च्यालन खै ? भारतसँग हाम्रो सिमाना खुला छ । रोटीवेटीको सम्बन्ध समेत भन्छन् । भारतको संविधानमा नेपाली भाषालाई अनुसुचीमै राखेको छ । त्यहाँ नेपाली भाषा बोल्ने राज्यसभामा विधायक र केन्द्रमा समेत सांसद होलान् । तीनलाई प्रयाग गरेको समेत देखिएन ।

भारतले हिन्दी भाषीभनेर कति प्रयोग गरिरहेको छ । फाष्ट ट्रयाक मात्रै ‘जी टु जी’ भनेर मात्रै हुँदैन । सेकेण्ड ट्रयाक, थर्ड ट्रयाकसँगै व्याक च्यानल पनि चाहिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ओवामाले इरानको न्यूक्लीयर डिल गर्दा सिधा कुरा गरेर त भएको हैन । क्यूवा संघको ओपनिङ पनि एकैदिनमा भएको त हैन, पर्दा पछाडि धेरै कसरत गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ । भारतसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो र बहुमुल्य संवेदनशिलतालाई बुझेर सडकमा पोखेर हुँदैन ।

हामी बढी संयम भएर आफ्नो कुरा दृढ रुपमा राख्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिमा सबैको सहयोग र मित्रता चाहिन्छ तर त्यो चाहिन्छ भन्दैमा हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान समेत ख्याल गर्नुपर्छ ।

परराष्ट्र नीतिमा भू–गोल बढी महत्वपुर्ण हुन्छ, हाम्रा नदी भारततीरै बगिरहेका छन्, तीनलाई थुनेर उत्तरतिर फर्काएर राख्न त सकिन्न नि । भारत र चीन दुबै देशले आफ्नो स्वार्थ हेर्न पनि सक्छन् तर नेपालले पनि त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ ख्याल गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रो चलन कस्तो देखिएको छ भने कुटनीतिलाई सडकमा लैजाने अनि सडककै विषय बनाउने गरिएको छ यो सही होइन । तर अहिले सरकार क्याम्पेनिङ मुडमा देखिएको छ । गभर्नेन्समा आइसकेपछि त्यसका वेग्लै सिद्धान्त हुन्छन् । गभर्न गर्नुपर्‍यो नि त क्याम्पेन मात्रै गर्दै हिँड्ने सधैभरि । समस्या त्यो छ । प्रधानमन्त्रीजीले यो सरकार राष्ट्रहित अड्न र लड्न सक्छ भन्नुभएको छ । अड्न त अहिलेसम्म अडेकै छ, लड्ने भनेको कसरी हो, कानूनी रुपमा हो कि अरु कुनै रुपमा भन्नुपर्‍यो नि । मिचिएको जमिन एक इञ्च पनि नछाड्ने भन्नुभएको छ त्यो ठिक छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय शक्ति प्रदान भइसकेको छ, त्यसको पहल गर्नुभएको होला ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा बोल्नुभयो, सर्वपक्षीय बैठक पनि भयो, तर त्यसपछि हाम्रो सरकार के गरिहेको छ भन्ने अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । भारतले समेत चासो देखाएको छैन ? यस्तो किन भएको होला ?

भारतीय नेताहरुले हाम्रा नेताहरुलाई गम्भिर रुपमा लिने गरेको देखिन्न । अहिले पनि त्यस्तै भएको हो । नेपालमा राजदूत भएका भारतीयहरु, भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिवहरुले नेपालका नेताले भित्र एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरा गर्ने भनेर कैयौँ लेख लेखिरहेका छन् । आफ्नै देशका नेताको कति कुरा गरौँ, आफैलाई पीडा हुनेगरी । अर्को कुरा भनेको के हो भने परराष्ट्रको क्षमता बढाउने हो भने नेपालको भूमिका बढ्ने हो ।

मन्त्रालयमा बस्नेहरु दैनिक काममा अलमलिनुपर्ने अबस्था छ । खोज अनुसन्धानमूलक कामहरु त्यहाँ हुँदैनन् । अझ अर्को कुरा भनेको हामीले चाहे पनि नचाहेपनि नेपाल भू–राजनीतिक रुपमा संवेदनशिल अबस्थामा पुगिसकेको छ । हामीले नमानेर भयो, र भारत, चीन, अमेरिका सबैको चासो नेपालमा बढेको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले कसैले चीनतर्फ आँखा लगाए धुलोपीठो पारिदिने सन्देश दिएर जानुभएको छ । त्यसैकारण नेपालमा सबैको ध्यान परिसकेको छ ।

यस्तो अबस्थामा आर्थिक शक्ति वा अन्य कुनै शक्ति छैन, हाम्रो शक्ति भनेको कुटनीतिक शक्ति नै हो । घरमा शक्ति भयो भने तागत भयो वा वलियो भयौँ भने हामीलाई अरुले पनि टेर्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । सिमाकै कुरा गरौँन अघि पनि मैले भने, भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सञ्चार माध्यमले समाचार लेखे, सडकमा विद्यार्थी आए, अनि बल्ल सरकारले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भयो भनेर विज्ञप्ती जारी गर्‍यो । यसमै देखियो नि परराष्ट्रको रोल ।

नेपालबारे कसले के निकालेको छ, त्यसको असर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा कस्तो पर्छ त्यसको चिरफार गर्नुपर्ने बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अबस्था यस्तो छ । अहिले साँच्चिकै भन्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा २/३ जना यस्तो मान्छे हुनुपर्‍यो एकजनाले भारत हेर्ने, अर्कोले चीन हेर्ने, अर्कोले अमेरिका वा अन्य तेस्रो मुलुक हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिनपर्छ ।

उनीहरुको काम नै नेपालबारे कसले कहाँ के गरिरहेको छ त्यसको टिपोट गरेर नेतृत्वलाई रिपोर्ट पेश गर्ने व्यवस्था बनाउन सक्ने हो भने केही हदसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको रोल बढ्न सक्छ ।

अहिलेको सरकारले परराष्ट्र सेवालाई भत्काउन लागिरहेको छ । २०१६ सालमा वीपीले गठन गरेको परराष्ट्र सेवा पञ्चायतले भत्कायो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि शुरु गरेको अहिलेको सरकारले भत्काउनेगरी विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ भनेर सुनेको छु ।

परराष्ट्र सचिव जुनसुकै सेवाको भएपनि ल्याउन सकिने किसिमको समाचार पढिरहेको छु । त्यो दूर्भाग्यपुर्ण हुन्छ ।

परराष्ट्र सेवा भनेको विषयको गहिराई बुझेर त्यसको प्रतिक्रिया दिनपर्ने गम्भिर तथा संवेदनशिल क्षेत्र हो । एउटा उदाहरण हेरौँ, विम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा ‘ज्वाइन्ट मिलिटरी ट्रेनिङ पूना’ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भने, आर्मीले मनोनयन गर्‍यो, तर सडकमा विरोध भएपछि नेपाल सहभागी भएन । यस्तो छ अबस्था ।