रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध-मन्त्री विष्ट | Khabarhub Khabarhub

रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध-मन्त्री विष्ट


२२ असार २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारीका सम्भावनाहरुलाई फराकिलो बनाउदै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै विष्टले ७१ वटा नयाँ निर्णय र कामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको पनि दाबी गरे ।

निष्पक्ष ढङ्गबार रोजगार संयोजको छनौट गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको बताउँदै विष्टले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निश्चित मापदण्डका आधारमा कार्यक्रमहरु पठाइएको र एक लाख भन्दा बढी जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेको दाबी गरे।

मन्त्री बिष्टले आन्तरिक रोजगारको पूर्ण रुपमा व्यवस्था नभएको अवस्थासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राखेर रोजगारदाता देशहरुसँग छलफल र श्रम समझदारी गरेको उल्लेख गरे ।

रोजगारदाता र श्रमिकको सम्धन्ध सुमधुर बनाउन श्रमिक ऐन लागू गरिएको मन्त्रीको भनाई छ ।

त्यस्तै बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले संसदको प्रक्रिया बलियो बनाउन कानुन निर्माण गर्दा बाहिरी छलफल या संसदीय छलफललाई बढी जोड दिने भन्ने बारे सांसदहरुसँग सुझाव माग गरेका छन् ।

उनले केहि कानून निर्माणमा क्रममा समय अभावले सरोकारवालासंग छलफल हुन नसक्दा समस्या देखिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २२ असार २०७६, आइतबार  १ : २८ बजे

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,