भेनेजुएला प्रकरणबारे यतिबेला नेपालमा चर्को बहस भइरहेको छ । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुएलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपालको राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच नै विज्ञप्तिबारे फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । बुधबार ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्ड ‘स्लिप’ भएको बताएका थिए भने त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले पार्टीको सचिबालय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको भन्दै कसले के भन्योले केही अर्थ नराख्ने जवाफ फर्काएका छन् । यसले नेकपामा वहस सिर्जना भएको छ ।

भनेजुएला प्रकरणबारे बहस जारी रहेको बेला हामीले राजनीतिक विश्लेषक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिका जानकार अरुणकुमार सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  कुटनीतिक कुरा गर्दा सैद्धान्तिक उत्तेजनामा आउनु गलत भएको सुवेदीको तर्क छ । प्रस्तुत छ खबरहबका लागि कश्यप न्यौपानेले विश्लेषक सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

भेनेजुएला प्रकरणबारे सरकार चलाइरहेको पार्टी नेकपाको धारणा र सरकारको धारणालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

यसलाई दुईवटा आयामबाट हेर्नुपर्छ । मार्क्सवादीहरु अत्यन्तै फर्मल र कर्मकाण्डी हुन्छन् । म यिनीहरुलाई अंग्रेजीमा डक्ट्रिनल हिपोक्रयाट भन्छु । साम्यवादी सत्तामा आइपरेको र परम्परागतरुपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर कुरा गरिहेकाहरुलाई यस्तो जनतामाझ देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण उनीहरुले बोले ।

क्रान्तिकारिता देखाउनका लागि मात्र यति महत्वपूर्ण कुरामा सबैभन्दा ठूलो दलले बोलेको हो त ?

आफूलाई अमेरिकाको विरोधी जस्तो देखाउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थितिले उनीहरु ग्रसित छन् । त्यस्तै अर्को कारण पनि छ । त्यो के हो भने नेकपाभित्र सत्ता संघर्ष तीब्र छ । नेकपामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर सत्ता र शक्तिमा आउन चाहन्छन् भने केपी ओली प्रचण्डलाई दिन चाहदैनन्, यस्तो अवस्था बनेको छ ।

ओली डाबोस सम्मेलनमा गए, केही सयम पहिला एसिया प्यासिफिक सम्मेलन भयो केपी ओलीका यस्ता क्रियाकलापमा चीनको गम्भीर आपत्ति भएको बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । मानिसले हल्का रुपमा लिएका छन्, नेपाली कुटनैतिक क्षेत्रले पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छैन । केपी ओली बोलेकै ठाउँमा दुई दिन पछाडि जर्ज स्वरसले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शत्रू भनेकै सि जिन पिङ भनेर भाषण गरेका छन् । यो सिरियस कुरा हो । र चीनकोे आपत्ति भएको बेला चीनलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था बन्यो ।

केपी ओलीले बैंकक गएर धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध किरिया खाएका थिए र दिल्लीलाई पनि आश्वस्त पारेका थिए तर त्यो अनुरुप काम गरेनन् । अब भारतसँग पनि अझ विशेष गरेर मोदीसँगको सम्बन्ध चिसोपन आइसकेको थियो । बहुदलीय प्रणालीमा पार्टीको कुरा महत्वपूर्ण हो । अनि पार्टीकै अध्यक्षले विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकारले त्यसलाई इन्डोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का पार्टी अध्यक्ष ओली भोलिपल्ट डाभोसबाट फर्किएपछि सल्लाह गरेर ….

प्रधानमन्त्री कुटनीतिक सम्बन्धका आधारमा निरीह देखिन्छन् र प्रधानमन्त्रीमाथि दवाव हुन्छ भनेर प्रचण्डजीले भेनेजुएलाको विषयमा बोलिदिनुभयो ।

त्यो गर्ने वित्तिकै अमेरिकाले आजसम्म यस्तो राम्रोसँग उपयोग गरेको र आफ्नो पक्षमा नेपाल छ भन्ने विश्वस्त भइरहेका बेला यो कुरा आएपछि अमेरिकासँग पनि समबन्ध विग्रन्छ, दुईवटा (चीन र भारत)सँग सम्बन्ध विग्रिसकेकै छ भन्ने उहाँको बुझाइ हुनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक उत्तेजनामा आएर हामीले गल्ती गरिसक्यौं । माफि माग्न नि नमिल्ने ! अब कुटनैतिक रुपमा यसलाई ‘डिफ्युज’ गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । यसलाई ‘क्वाइट डिप्लोमेसि’ अन्तर्गत गर्नुपर्छ

अर्कोकुरा चीनसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई ‘रिपेयर एण्ड मेन्टिनेन्स’ गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि प्रचण्डजी बोलिदिनुभयो । त्यो बोलिसकेपछि केपी ओली जीले पनि अर्को तीर हाल्दिनुभयो, द्वन्द्वकालिन मुद्दामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई क्षमा गरिनेछैन भनेर । यो दुई अध्यक्षबीचको भद्र हानाहान हो । अर्को अर्थमा भन्दा पछाडिबाट छुरा घोपाघोप हो ।

भेनेजुएला प्रकरणपछि अमेरिकासँग विग्रिएको सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्ने वा अझ सुदृण गर्ने रुपमा सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

जहिले पनि कुटनीतिक कुरा गर्दा सैद्धान्तिक उत्तेजनामा आउन हुँदैन । मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ ? भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।

हामीलाई कतैबाट पनि दबाब थिएन कि भनेजुएलाका बारेमा बोल्नु परो भनेर । जनदबाब पनि थिएन सरकारलाई बोल्न दवाव पनि थिएन, कुटनीतिक दबाब थिएन । यस्तो परिस्थितिमा उत्तेजनामा आएर बोल्न जरुरी थिएन ।

नेपालमा अमेरिका र युरोपियनले जति खेल्न थाले चीन त्यति नै आक्रामकरुपमा आउँछ । त्यसबाट हामी मुक्त हुँदैनौं । जबसम्म हामीले तेस्रो शक्तिलाई पर राखेर भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्दैनौं तबसम्म समस्या जहाँको त्यही हुन्छ

जानाजान आफूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम नेकपाले गर्यो । आफ्नो औकात विर्सन हुन्न् । मेरो व्यक्तिगत रुपमा आस्थाको विषय चीनमा प्रजातन्त्र आओस् भन्ने छ । चीनले प्रजातन्त्रिक आन्दोलन शुरु गर्नुपर्छ भनेर सरकारले कुटनीति र राजनीतिक काम गर्न पर्छ भन्न सक्छु ?  हात्ती उठाउँछु भन्नु बहादुरी होइन मुर्खता हो । सडकीय उत्तेजनामा आएर सरकारले हात्ती उठाउने मुर्खता गर्दैछ, अथवा नेकपाले हात्ती उठाउने मुर्खता गर्दैछ । चुपलागेर बसेको भए भैहाल्थ्यो । त्यसो गर्नु नै थियो भने अखिलका नेताहरुलाई नाराजुलुस, भाषण गर्न लगाएको भए हुन्थ्यो ।

अबको बाटो के हुनुपर्छ ? भारतसँग नाकावन्दीको बेला ओलीले दिएको चुनौती होइन अमेरिका वा पश्चिमासँग भन्ने त्रास आम मानिसमा देखिएको छ होइन ?

ट्रम्पले नेपाल भन्ने सार्वभौम देश भन्ने नबुझेको हो र ? नबुझेको त होइन नी ! बुझेका ट्रम्पले नेपाल भारत अन्तर्गत पर्छ किन भने ? बुझ्ने कुरा हो । सैद्धान्तिक उत्तेजनामा आएर हामीले गल्ती गरिसक्यौं । माफि माग्न नि नमिल्ने ! अब कुटनैतिक रुपमा यसलाई ‘डिफ्युज’ गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । यसलाई ‘क्वाइट डिप्लोमेसि’ अन्तर्गत गर्नुपर्छ ।

‘भोकल डिप्लोमेसी’ अन्तर्गत जति गर्नुथियो त्यति गर्नुभयो अब ‘क्वाइट डिप्लिोमेसि’ अन्तर्गत सरकारले यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ ।

चीनसँग नेपालले सामिप्यता बढाइरहेको भन्ने बुझाइ अमेरिका र पश्चिमाहरुमा भइरहेको समयमा हामीविरुद्ध प्रयोग भए भन्ने बुझाइले कस्तो असर गर्छ ?

जबसम्म हामीहरुले विदेश नीतिको सामान्य सिद्धान्तलाई परिवर्तन गर्दैनौं तबसम्म हामीलाई समस्या परिरहन्छ ।

असम्लग्न विदेश नीति हामीले पहिला त्याग्नु पर्छ । त्यसैले हामी सैद्धान्तिक उत्तेजनामा आउनु हुँदैन, व्यवहारिक रुपमा नेपाललाई के फाइदा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । के इजरायल, जापान, दक्षिणकोरिया, सिंगापुरको असंलग्न विदेश नीति हो ? हामी लाई चाँही किन चाहिँयो असंलग्न विदेश नीति ।

भन्नुको मतलब हामीले विदेश नीतिलाई परिर्वन गर्नुपर्छ, असंलग्न नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको मत हो ?

उत्तेजनामा नआइ हामीले विदेश नीतिमा काम गर्नुपर्छ र विदेश नीति निर्माण गर्नुपर्छ । अमेरिका र युरोपियन यूनियसँग औपचारिक सम्बन्ध मात्र बनाउँनुपर्छ । तपाईंहरुबाट हामीलाई सामाजिक व्यवस्थापान चाहिँर्दैन, एनजीओ÷एनजीओ पनि चाहिएन भन्नसक्नु प¥यो । हामीले चीन र भारत केन्द्रीत विदेश नीति हुनुपर्छ ।

चीन र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चासो र रणनीतिक चासोको विरुद्ध हामीले कुनै पनि कदम चाल्नु हुँदैन । त्यो नै हम्रो विदेश नीतिको सामान्य सिद्धान्त हो भनेर जानुभयो भने पश्चिमाको खेल नेपालमा कमजोर हुँदै जान्छ र हामी बाँच्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जान्छ । पश्चिमा र चीन यहाँ भिडेपनि हामी सकिने त्यसमा भारतलाई उपयोग गर्यो भने त द्वन्द्वको स्थल नै हुने, नेपाल । हामी यस्तो कुरा धान्न सक्दैनौं । त्यस कारण समय गुज्रिसक्यो । हामीले विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त परिवर्तन गर्ने ।

सामान्यतया अन्य देशहरुमा विदेश नीतिका सवालमा दलहरु एकठाउँमा उभिन्छन् तर नेपालका दलहरुमा विदेशनीतिको सवालमा मत एकता भएको छैन किन त्यस्तो भइरहेको छ ?

दल एउटै भएपनि मान्छे क–कस छन् ? सबै नेपाली दलहरु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका मोर्चा हुन् ।

नेपालको महंगो राजनीति सञ्चालन गर्न आन्तरिक श्रोत पर्याप्त छैन । बाह्य श्रोतको परिचालन गरेपछि त उनीहरुले आफ्नो हीत र आफ्नो चासोको उपयोग गर्छन् नै । त्यसैले नेपाली नेतृत्व तहपनि उपयोग हुन बाध्य छन् ।

नेकपाले भेनेजुएला बारे धारणा सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेस पनि मैदानमा उत्रियो नि ?

त्यो दुबै गल्ती छ । कांग्रेस चुपलागेर बसेको भए हुन्थ्यो ।  यसमा दुईवटा कुरा छन् । भनेजुएला बारे राष्ट्रसंघले के भन्छ ? भेनेजुएला प्रकरणमा हाम्रा छिमेकी चीन र भारतले के भन्छन् ? उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो र सरोकार प्रति पनि सचेत छौं भनेको भए भाइहाल्थ्यो नि ।
भनेजुएलामा यो आनुपर्छ र त्यो आउनुपर्छ भन्ने काम हामीलाई भन्न छोडिदिएको भए हुन्थ्यो ।

बोक्न नसक्ने भारी बोक्न किन उत्तेजित हुनुहुन्छ ? यस्तो कुराहरुलाई पार्टी भित्रका द्वद्वहरुको रणनीतिक हतियार पनि नबनाउनुहोस् यस्ता कुराहरुलाई र अन्तर्राष्टिय स्तरमा धान्न नसक्ने कुरालाई पनि अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने म सुझाव दिन्छु ।

आगामी दिनमा भेनेजुएला प्रकरण कसरी अगाडि बढ्ला ?

विदेश नीति राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्दा आर्थिक राजनीतिक दुर्गतिको अवस्था बनेको हो । जबसम्म हामीले विदेश नीति परिवर्तन गर्दैनौं त्यो तबसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन् । भारतपनि आफ्नो कमजोर कडी नेपाल हो, नेपालमा अरुले खेल्न खोजेको हेर्न चाहँदैन । नेपालीहरु भारतलाई जति गाली गर्‍यो त्यति राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । भारतबाट नेपाल जति टाँढियो त्यति अमेरिका र युरोपियनको खेल मैदान हुन्छ ।

नेपालमा अमेरिका र युरोपियनले जति खेल्न थाले चीन त्यति नै आक्रामकरुपमा आउँछ । त्यसबाट हामी मुक्त हुँदैनौं । जबसम्म हामीले तस्रो शक्तिलाई पर राखेर भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्दैनौं तबसम्म समस्या जहाँको त्यही हुन्छ । भारत–चीन बाहेका देशसँग फरक खालको कुटनीति हुनुपर्छ ।