‘साम्प्रदायिकता’पछि साम्राज्यवादको दोश्रो भू–राजनीतिक प्रोजेक्ट ‘नागरिकता’ « Khabarhub
Logo
९ कार्तिक २०७८, मंगलबार

‘साम्प्रदायिकता’पछि साम्राज्यवादको दोश्रो भू–राजनीतिक प्रोजेक्ट ‘नागरिकता’




नेपालको तरल भू–राजनीतिमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि इण्डो–पश्चिमा साम्राज्यवादले साम्प्रदायिकताको प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको थियो । जातीयता, भाषा र क्षेत्रीयताको आवरणमा ‘राज्य’हरुको गठन गरेर नेपाललाई विखण्डन गर्ने सैद्धान्तिक आधार बनाउने र त्यसरी विखण्डित हुने अनुकूल भूभागलाई चीनबाट तिब्बत विभाजन गर्नका लागि सैन्य अड्डाका रुपमा प्रयोग गर्ने त्यसको योजना सफल हुन सकेन ।

योजना असफल हुनुको कारण थियो– साम्राज्यवादीहरुले बनाएको योजनानुसारको आधार नेपालमा नहुनु, यस्तो षडयन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनमतमा उच्चस्तरको चेतना जागृत हुनु र नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा तिनीहरुको इच्छा विपरितको परिवर्तन आउनु ।

‘नागरिकता’ प्रोजेक्टमा पहिले इण्डियन साम्राज्यवादीहरु मात्र सामेल थिए र यसको कारण थियो– नेपाल कब्जा वा तराइ विखण्डन । अब यसमा यूरो–अमेरिकन साम्राज्यवादीहरु पनि जोडिन आइपुगेका छन्

नेपालको कुनै पनि ठाउँमा जातीय समुदायहरु एकआपसमा लडेको इतिहास थिएन, हिमाल–पहाड–तराईका कुनै पनि नागरिकले आफू क्षेत्रीय भावनाका आधारमा प्रताडित भएको अनुभूति गरेका थिएनन् र यहाँ धार्मिक/सांस्कृतिक रुपमा कसैले कसैमाथि घृणाको नजरले हेर्ने परम्परा थिएन । त्यसैले आफूले पालेर राखेका केही समाज विरोधि तत्वहरुलाई प्रयोग गरेर कथित पहिचानलाई ‘समानान्तर राष्ट्र’का रुपमा स्थापित गरी नेपाल विखण्डन गर्ने षडयन्त्रमा पूर्ण रुपमा असफल भएपछि इण्डो–पश्चिमा साम्राज्यवादले संविधान जारी भैसकेको र पुराना बासि मुद्दाहरुको धन्दा असान्दर्भिक भैसकेको अवस्थामा ‘नागरिकता’लाई दोश्रो प्रोजेक्टका रुपमा अगाडि सारेको यथार्थता छर्लङ्ग छ।

‘नागरिकता’ प्रोजेक्टमा पहिले इण्डियन साम्राज्यवादीहरु मात्र सामेल थिए र यसको कारण थियो– नेपाल कब्जा वा तराइ विखण्डन । अब यसमा यूरो–अमेरिकन साम्राज्यवादीहरु पनि जोडिन आइपुगेका छन् र यसको कारणका रुपमा रहेको छ– चीनबाट तिब्बतको विभाजन । विश्वको महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनलाई तिब्बतको द्वन्द्वमा कसरी फसाउने भन्ने कुरा इण्डो–पश्चिमा धुरीको साझा मुद्दा बन्न पुगेको छ । ‘जन्मसिद्ध नागरिकता’ को इण्डियन रणनीतिमा पश्चिमाहरुले थप्न लगाएको मुद्दा हो– ‘आमा’ शब्दलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर नेपाली महिलाहरुको गर्भलाई विदेशी जन्माउने भाडाको कारखाना बनाउने र एकनिष्ठतामा आधारित पारिवारीक संरचना भत्काउने रणनीति ।

एशियाली, अफ्रिकी, ल्याटीन अमेरिकी देशहरुलाई छिन्नभिन्न पारेर लुट्नका लागि अमेरिकी बौद्धिकहरुले भू–मण्डलिकरणको खोलमा सजाएर आविष्कार गरेको सिद्धान्त नव–उदारवाद ।

राष्ट्र, भू–राजनीति र समाज निरपेक्ष नागरिकता :

शासन सञ्चालन गर्नका लागि विश्वका सबै देशहरुमा एउटा ‘राष्ट्रिय मूल नीति’ हुन्छ, जसको मातहतमा अन्य नीतिहरुको तर्जुमा गरिन्छ तर विश्वमा नेपाल नै यस्तो देश रहेको छ, जहाँका विदेशी दलाल शासकहरुले शासन सञ्चालन गर्नका लागि ‘राष्ट्रिय मूल नीति’ बनाउन आवश्यक देखेका छैनन् । यसै कारणले गर्दा यहाँ कुनै व्यक्ति आफ्नो प्रधानमन्त्री हुनासाथ पहिलेका नीतिहरु खारेज गरिन्छन् र आफ्नो अनुकूलतामा नयाँ नीतिहरु बनाइन्छन् । यस्तो किन हुन्छ भने दलहरुको नेतृत्व गर्ने सबैजसो प्रमूख व्यक्तिहरु फरकफरक विदेशी शक्ति–केन्द्रका दलाल छन् र उनीहरुले कुर्सी रक्षाको स्वार्थमा विदेशी सेन्टरको स्वार्थ अनुरुप नीतिहरु बनाउने र बदल्ने गर्दै आएका छन् ।

पञ्चायत कालको अवधिलाई छोडेर भन्ने हो भने २००९ सालदेखिको नागरिकता खिचलोमा पनि ‘राष्ट्रिय मूल नीति’को अभावले काम गरेको छ । कस्तो व्यक्ति नागरिकताका लागि हकदार हुन्छ भन्ने कुराको कुनै राष्ट्रिय सिद्धान्त छैन । तर यसको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त चाहिं छ । त्यो हो : नव–उदारवाद ।

एशियाली, अफ्रिकी, ल्याटीन अमेरिकी देशहरुलाई छिन्नभिन्न पारेर लुट्नका लागि अमेरिकी बौद्धिकहरुले भू–मण्डलिकरणको खोलमा सजाएर आविष्कार गरेको सिद्धान्त हो यो । कमजोर देशहरुप्रति लक्षित यस सिद्धान्तले भन्छ– विश्वका देशहरु ‘भू–मण्डलिकृत’ भैसकेको यूगमा राष्ट्र/राष्ट्रियताको कुरा गर्नु हुँदैन, बाहिरबाट प्रवेश गर्ने सबै कुरालाई बाटो खोल्न पर्दछ । पश्चिमा साम्राज्यवादको यहि सिद्धान्त अनुसार कमजोर देशहरुमाथि शासन गर्न एनजिओ/आईएनजिओ जस्ता अधि–राष्ट्रिय संगठनहरुलाई विश्वव्यापी बनाइयो । कमजोर देशहरुको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई तोड्न खोजियो। नेपालका दलालहरुले राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज, संस्कृति र भू–राजनीति निरपेक्ष लिएको नागरिकता नीति यहि दासत्वको सिद्धान्तबाट निर्देशित छ।

यो साम्राज्यवादी सिद्धान्त नागरिकतामा मात्र लागू भएको होइन । नव–औपनिवेशिकताको हतियारका रुपमा यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोबैज्ञानिक सबै क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । नेपाल विरुद्ध यसको ब्यापक प्रयोग २०६२ सालको १२ बुँदे डिजाईनबाट सुरु भयो। उक्त डिजाईनमा आधारित ०६३ सालदेखिको राजनीतिमा दल, संस्था, दबाब समूह, व्यक्ति सबैलाई निरपेक्ष ‘अधिकार’को माग गर्न सिकाईएको छ। कर्तब्यको कुरा गर्ने कोहि छैन। वातावरण यस्तो बनाईएको छ कि मानौं यिनीहरुको देश, समाज, संस्कृति नै छैन, कसैप्रतिको कर्तब्य पनि छैन। नागरिकता मामिलामा पनि विदेशी वा स्वदेशी जो भए पनि ब्यक्ति सर्वोपरि छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्न खोजिएको छ।

यो विधेयकलाई मामुलि ढंगले लिइयो भने नेपालमा नेपालीहरु नै शरणार्थि बन्नु पर्ने अवस्था आउने मात्र होइन कि नेपालको अस्तित्व पनि समाप्त हुने खतरालाई टार्ने संभावना असंभव जस्तै हुन पुग्नेछ

नागरिकता नीतिभित्र लुकेको वास्तविक रणनीति :

ओली सरकारले ल्याएको ‘नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक’को सरोकार, विविध कारणहरुले नागरिकता नपाएका नेपालीहरुलाई कसरी सुलभ ढंगले नागरिकता पाउने भन्ने कुरामा छैन। यति मितिभित्र ‘नेपालमा जन्मिएका’, ‘बाबुआमाको पहिचान नखुलेका’, ‘नेपाली भूमिमा भेटिएका’, ‘लोग्नेको पहिचान खोल्न नपर्ने गरी आमाको स्व–घोषणाबाट दिईने’, ‘विदेशमा विवाह भएका नेपाली महिलाबाट जन्मने सन्तानहरु’, ‘३ जनाको सिफारिसमा’, ‘विदेशी ज्वाईंलाई नागरिकता’ जस्ता जुन प्रावधानहरु राखिएका छन्, ती सबै प्रावधानको लक्षित समूह विदेशी हो भन्ने यथार्थतामा कुनै शंका छैन।

शतप्रतिसत विदेशी एजेन्डाका रुपमा आएको यो विधेयक विश्व शक्तिराष्ट्रहरुका बीचमा विश्वव्यापी रुपमा अघि बढिरहेको कटुतापूर्ण ध्रुविकरणको अभिन्न अङ्ग हो। ‘इण्डो–पश्चिमा’ साम्राज्यवादीहरुको रणनीतिक स्वार्थका रुपमा आएको यस विधेयकले नेपालको सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डता, नेपालको पारिवारीक एवं सामाजिक संरचना, नेपालका संस्कृति तथा मूल्य–मान्यताहरु र तिब्बतलाई निशाना बनाएको छ। तसर्थ, यो विधेयकलाई मामुलि ढंगले लिइयो भने नेपालमा नेपालीहरु नै शरणार्थि बन्नु पर्ने अवस्था आउने मात्र होइन कि नेपालको अस्तित्व पनि समाप्त हुने खतरालाई टार्ने संभावना असंभव जस्तै हुन पुग्नेछ।

१. प्रस्तुत नागरिकता विधेयकमा ‘जन्मसिद्ध नागरिकता’का रुपमा उठाईएको मुद्दा आजको नभएर ००९ साल सालदेखिकै हो। ०३७ सालमा तात्कालिन प्र.म. सूर्यबहादुर थापाले जनमत संग्रहको नामावलिमा सामेल गरेका ईण्डियनहरुलाई ‘एक पटकका लागि’ भनेर नागरिकता दिईएको थियो। सन् १९८२ मा ईण्डियन विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यसरी नागरिकता लिने इण्डियनहरुको संख्या झण्डै २४ लाखको थियो। ०६३ सालमा फेरी ०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार बर्ष बनाएर ‘एक पटकका लागि’ भनेर झण्डै ४० लाख इण्डियनहरुलाई नागरिकता दिईयो। अहिले पुनः ०७२ साल असोज ३ लाई आधार मानेर जन्मसिद्ध नागरिकताको विधेयक अघि बढाईएको छ।

०६३ सालको जन्मको आधारको नागरिकता ऐनलाई समातेर इण्डियनहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले गर्भवति भएका इण्डियन महिलाहरुलाई सुत्केरी हुने बेला तराइमा रहेका अस्पतालहरुमा भर्ना गरेर जन्म दर्ता गराउने योजनाबद्ध अभियान चल्दै आएको १२ बर्ष बितिसकेको छ। तराइमा रहेका अस्पतालहरुको जन्म दर्ताको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दुईतिहाई जति महिलाहरु प्रजननका लागि इण्डियाबाट आएका भेटिन्छन्। ती सबै इण्डियनहरु, नेपालको नागरिकता ऐन अनुसार, नेपाली नागरिकताको बलियो दाबेदार बन्दैछन्। यसैसंग जोडिएको अर्को तथ्य के छ भने जन्मलाई आधार बनाई नेपालमा रहेका हजारौं तिब्बति, रोहिंगा, भुटानीहरुको नागरिकताको कुरा उठाउने मौका ढुकेर पश्चिमाहरु बसेका छन्। यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरुले ३ बर्ष अगाडि नै उठाईसकेका छन्। जन्मको आधारको नागरिकतामा ईण्डियन सत्तालाई प्रयोग गरेर त्यहि सिद्धान्त अनुरुप बाँकि मुद्दा उठाउने पश्चिमा रणनीति छ।

जन्मको आधारमा नागरिकता लिने विदेशीका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने भनि राखिएको प्रावधानले नेपाली र गैर–नेपालीका बिचको भेद मेटाउने उद्देश्य राखेको छ, जसका पछाडिको बद्नियत हो– राज्यका सबै निकायमा विदेशीहरुको पहुँचलाई सहज बनाई नेपाल कब्जा गराउने वैधानिक आधार खडा गर्नु। फिजीलाई कब्जा गर्न ईण्डियनहरुले जे रणनीति अपनाएका थिए, नेपालमा प्रयोग हुन थालेको नमूना त्यहि हो।

२. ‘आमाबाबुको ठेगान नभएका तर नेपाली भूमिभित्र भेटिएका’ सबैलाई उमेर पुगेपछि नागरिकता दिने भनि राखिएको अर्को प्रावधान अझै खतरनाक छ । यहि प्रावधानलाई लक्षित गरेर तराइमा विदेशी लगानिमा अनाथालयहरु निर्माण भैरहेका छन्। ती अनाथालयहरुमा उत्तर प्रदेश र बिहारबाट लाखौंको संख्यामा वेवारिसे बच्चाहरु ल्याएर भर्ति गर्ने र उमेर पुगेपछि नागरिकता दिलाउने विदेशी उद्देश्य बुझ्न कुनै कठिनाई छैन। सिमाना खुला राखेर यस्तो प्रावधान ल्याउन हिच्किचाहट नमान्नेहरुलाई नेपाली ठान्ने भूल बाट बच्नै पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

‘लोग्नेको पहिचान खोल्न नपर्ने गरी आमाको स्व–घोषणाबाट’ दिइने नागरिकता विशेषतः नेपालको पारिवारीक संरचना मास्ने, महिलाहरुलाई पश्चिमी सभ्यताको जस्तै बजारको वस्तु बनाउने र महिला यौनाङ्गलाई विदेशीहरुको मनोरञ्जनको साधन बनाउने कुत्सीत सोंचबाट उठेको माग हो

३. स्थानीय रुपमा ३ जनाको सिफारिसमा नागरिकता दिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्तुत विधेयकको अर्को मुद्दा हो। यो मुद्दा ०६३ सालपछि प्रयोग गरिएको त्यहि प्रावधान हो, जसका आधारमा मनपरि रुपमा नागरिकताको सिफारिस गरिएको थियो। त्यसबेला ३ जना ब्यक्तिको सिफारिसलाई दुरुपयोग गर्दै उत्तर प्रदेश र बिहारका सिमावर्ति बजारमा भारु ५ सयमा नेपाली नागरिकता बेचिएको थियो। उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज जिल्लामा मात्र २३ हजार नेपाली नागरिकताधारी ईण्डियनहरु भएको तथ्याङ्क सन् २०१५ नोभेम्बर १७ मा ईण्डियन पत्रिका ‘नवभारत टाईम्स’ ले प्रकाशति गरेको थियो।

४. ‘विदेशी ज्वाईं’लाई नेपाली नागरिकता दिनु पर्ने मागमा एनजिओकर्मिहरु र विदेशी दूताबासका ‘पेरोल’मा गोजी खर्च चलाउने लेखनदासहरु सकृय रहेका छन्। पुरुषले विवाह गरेका महिलाले नागरिकता पाउने तर महिलाले विवाह गरेका पुरुषले नागरिकता किन नपाउने भन्ने कुतर्कका आडमा यस्तो बकबास सुनिएको छ। पुरुषले विवाह गरेका विदेशी महिलाहरुले नागरिकता पाउने कुरा महिलाहरु विवाह गरेर पुरुषको घरमा जानु पर्ने विवाह परम्परामा आधारित छ भन्ने कुरा यिनीहरुले नबुझेका होईनन् तर विदेशी उक्साहटमा आएको यो मागको उद्देश्य हो– नेपाली महिलाहरुलाई विदेशीसंग विवाह गराउँदै र सम्बन्ध विच्छेद गराउँदै दर्जनौं लोग्नेहरु दर्ता गराउने। यसरी दर्ता गरिने विदेशी पुरुषहरु जासुस वा लडाकुहरु हुनेछन्, जसले स्वतन्त्र तिब्बत वा नेपाल विखण्डनका लागि संगठित सैनिकका रुपमा काम गर्नेछन्। ‘विदेशमा विवाह भएकि महिलाबाट जन्मेका सन्तान’लाई नागरिकता दिने कुरा पनि यहि उद्देश्यबाट आएको छ।

५. ‘लोग्नेको पहिचान खोल्न नपर्ने गरी आमाको स्व–घोषणाबाट’ दिइने नागरिकता विशेषतः नेपालको पारिवारीक संरचना मास्ने, महिलाहरुलाई पश्चिमी सभ्यताको जस्तै बजारको वस्तु बनाउने र महिला यौनाङ्गलाई विदेशीहरुको मनोरञ्जनको साधन बनाउने कुत्सीत सोंचबाट उठेको माग हो यो। एनजिओहरुको पैसामा विदेशमा मस्ति गर्न जाने र त्यहाँबाट विदेशीको पेट बोकेर आउने छाडा महिलाहरुका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिलाउने मनशायले यो माग उठेको हो। काठमाडौंमा विदेशीहरुको पेट बोकेर वेवारिसे बच्चा जन्माएका चरित्रहिन एनजिओकर्मि महिलाहरु दर्जनौंको संख्यामा छन्।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, नेपालको पारिवारीक संरचना, सामाजिक मूल्यहरु, भू–राजनीतिक संवेदनशिलता सबैलाई कुल्चेर जसरी ‘आमा’ शब्दलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको छ, यसका पछाडि साम्राज्यवादको राजनीति भन्दा अरु केहि छैन

सवाल एकाध समस्याको नभएर विदेशी रणनीतिको हो :

लोग्नेको पहिचान खोल्न गाह्रो पर्ने एकाध समस्याहरु छन् र ति समस्याहरुको समाधान हुनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विवाद हुँदैन, यसका लागि छुट्टै कानून बनाउन सकिन्छ। सन्तानलाई नागरिकता दिंदा बाबुका साथसाथ आमाको नाम पनि अनिवार्य रुपमा सामेल गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि राम्रो हो, यसलाई ऐनमैं सामेल गर्न सकिन्छ। तर राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, नेपालको पारिवारीक संरचना, सामाजिक मूल्यहरु, भू–राजनीतिक संवेदनशिलता सबैलाई कुल्चेर जसरी ‘आमा’ शब्दलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको छ, यसका पछाडि साम्राज्यवादको राजनीति भन्दा अरु केहि छैन।

महिला देश, समाज, संस्कृति, भू–राजनीति भन्दा माथि हुन सक्दैनन्। ऐन नियमहरु देश, समाज, संस्कृति, भू–राजनीति भन्दा बाहिरबाट बन्न सक्दैनन्। देशको नागरिक त्यो देश, समाज, संस्कृति र भू–राजनीतिको मातहतमा हुन्छ। नागरिक भनेको राष्ट्रको सदस्य हो, राष्ट्रभन्दा माथिको सार्वभौम एकाई होईन। अमेरीकि मूल र क्रिश्चियन नभएको नागरिक अमेरीकाको राष्ट्रपति बन्न नपाउने कानून भएको अमेरीकाको पैसा खाएर अहिलेको विधेयक अघि बढाउनेहरु विदेशी जासुस हुन्। सोनिया गान्धि ईण्डियाको प्रधानमन्त्रि बन्न नपाएको यथार्थता देख्दादेख्दै त्यहि इण्डियाको हण्डि खाएर अधिकृतहरुलाई नेपालको राष्ट्रपतिसम्म बन्न सक्ने बाटो खोल्न खोज्नेहरु देशद्रोही अपराधिहरु हुन्।

नेपाल मास्न उद्दत यो विधेयक युद्ध, क्रान्ति, परिवर्तन आदिका बहानामा विदेशीहरुले सत्तामा थपना गरेका कुरुप चेहराहरुले खाएको विदेशी नूनको गुन तिर्नका लागि गरिन थालेको प्रयास हो । यसका विरुद्धमा कठोरतापूर्वक अघि बढ्नु पर्दछ

नागरिक हक भनेको विदेशीले पालेका एजेन्ट र दलालहरुको स्वच्छन्द अधिकार होईन। यीनीहरुलाई देश चाहिंदैन भने विदेशमा गए हुन्छ, सामाजिक मर्यादामा बस्नु छैन भने जंगलमा गए हुन्छ, नैतिकतामा बस्ने मन छैन भने आफ्नो घरलाई वेश्या कोठी बनाए हुन्छ तर अधिकारका बहानामा मनपरि गर्ने अधिकार छैन। अधिकार असिमित कुरा होइन। आफू जस्तो हुन्छ, सबै त्यस्तै बनुन् भन्ने सोंच राख्नु र समाजमा देखा परेका एकाध समस्याहरुलाई सामान्यीकरण गरेर ऐन बनाउन खोज्नु अपराधवृति हो।

ओलीको सरकारले ल्याएको विधेयक विदेशी रणनीति हो भन्ने कुरामा कसैले शंका नगरे हुन्छ । नेपाल मास्न उद्दत यो विधेयक युद्ध, क्रान्ति, परिवर्तन आदिका बहानामा विदेशीहरुले सत्तामा थपना गरेका कुरुप चेहराहरुले खाएको विदेशी नूनको गुन तिर्नका लागि गरिन थालेको प्रयास हो । यसका विरुद्धमा कठोरतापूर्वक अघि बढ्नु पर्दछ ।


भर्खर

0