रेडियो नेपालबाट मैथिली र भोजपुरी प्रशारण रोकिनु संविधानविरोधी : प्रभु साह « Khabarhub
Logo
९ माघ २०७८, आइतबार

रेडियो नेपालबाट मैथिली र भोजपुरी प्रशारण रोकिनु संविधानविरोधी : प्रभु साह



काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रभु साहले रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणबाट मैथिली र भोजपुरी भाषाको कार्यक्रम बन्द गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिई बोल्दै नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद साहले संवैधानिक मान्यतालाई लत्याउँदै रेडियो नेपालले उक्त कार्य गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् ।

काठमाडौँको इतिहाससँग जोडिएको मैथिली भाषा रेडियो नेपालको विराशत भएको सांसद साहको भनाई छ । मैथिली र भोजपुरीलाई केन्द्रीय प्रशारणबाट हटाउनु भनेको इतिहास र अहिलेको अवस्थालाई बिर्सिनु रहेको भन्दै सांसद साहले वर्तमान आवश्यकता र रेडियो नेपालको विराशतलाई तोड्ने कोशिश गर्नेलाई कारबाहीको माग गरे । साथै सांसद साहले यसबारे सरकारको धारणाको स्पष्ट धारणा पनि मागेका हुन् ।

‘लामो समयदेखि प्रशारण हुँदै आएको मैथिली र भोजपुरी भाषा साउनबाट बन्द भएको छ । १२ प्रतिशत बोल्ने मैथिली २०४९ सालदेखि निरन्तर प्रशारणमा थियो । समाचारमा दैनिक ५ मिनेट र सप्ताहमा १ घण्टाको कार्यक्रम अहिलेको परिवर्तनपछि बढ्नुपर्ने हो ।’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद साहले भने, ‘त्यसको साइज बढाउनुपर्ने हो तर बन्द गरिएको छ । भोजपुरी पनि बन्द गरिएको छ । यसरी नेपालको दोस्रो र तेस्रो भाषा जो नेपालको राष्ट्रिय भाषा हुन् । मैथिली २०४९ र भोजपुरी २०५१ सालदेखि रेडियो नेपालले प्रशारण गर्दै आएको थियो र साउन १ देखि बन्द भएको छ । म जान्न चाहन्छु त्यो किन बन्द गरिएको छ ?’

सांसद साहले थपे, ‘रेडियो नेपालको इतिहास एउटा गौरवले भरिएको इतिहास हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै स्थापना भएको रेडियो नेपाल आफैँमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । अहिले नेपालको संविधानले समावेशी समानुपातिकलाई झन संवैधानिक मान्यता दिइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत जुन काम त्यहाबाट भएको छ त्यो गैरसंवैधानिक हो । परिवर्तनको मर्म र जनताको चाहना विपरीत हो ।’

मैथिली र भोजपुरी भाषा कुनै प्रदेशमा सीमित नभएको बताउँदै उनले भने, ‘ तर जुन किसिमले यसलाई प्रशारणबाट हटाइएको हो, त्यो वर्तमान अवस्थाको विरुद्ध हो र रेडियो नेपालको विराशत तोड्ने षड्यन्त्र हो । यस्ता कोशिशलाई कारबाही हुनुपर्छ र यसबारे सरकारको धारणा जान्न चाहन्छौँ ।’


भर्खर

0