हङकङ- हङकङमा भएको प्रदर्शनलाई लिएर चीनले गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ । हङकङको संसद भवनमा केही अतिवादीहरूले गरेको तोडफोड र हमलाले एक प्रकारको तरङ सिर्जना गरेपछि चीनले पनि चासो प्रकट गरेको हो ।

हङकङमा कुनै पनि प्रकारको अराजकता फैलिन नदिने चीन केन्द्रीय सरकारको दाबी रहेको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। चिनियाँ सरकार तथा चिनियाँ नागरिकले पनि हङकङमा अराजकता फैलाउन खोज्ने शक्तिको लागि अवरोध गर्ने पक्का देखिएको छ ।

कानुनी राज्यको रक्षा नै हङकङ समाजको साझा मूल्य र मान्यता हो । बाह्य देशहरूले हङकङ समाजको भित्री भावनाप्रति सम्मान गर्नुपर्छ । त्यहाँको विरोध प्रदर्शनप्रति समर्थन गर्नुहुन्न । नत्र उनीहरू सबै चिनियाँ जनताको विरोधी हुनेछन् ।

हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्र हो । त्यहाँ कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै यस्तो खेदजनक घटना हुनुले हङकङवासीलाई सजग बनाएको छ । हङकङका प्रदर्शनकारीप्रति सहानुभूति राख्दै आएका केही पश्चिमाहरू संसद भवनमा भएको हिंसात्मक हमलाले खुसी भएका छन् ।

केही मानिसहरू विपक्षीका मागप्रति हङकङ प्रशासन उदासीन भएकोले यस्तो नतिजा आएको भन्दै छन् । हिंसात्मक हमलाको चारैतिरबाट व्यापक विरोध भयो । तथापि संरा अमेरिकी व्यवस्थापिकाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीले हङकङका प्रदर्शनकारीहरूले ‘संसारलाई उत्साहित गरेको’ र उनीहरूको उत्साहलाई साथ दिनुपर्ने बताइन् ।

हिंसात्मक प्रदर्शनविरुद्ध संसारभरि बढ्दो सतर्कता र असहमति फैलिएको छ । शीतयुद्धको अन्त्य यता विभिन्न देशहरूले हिंसात्मक प्रदर्शनले निम्त्याएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण लामो समयको अशान्ति, गतिरोध र प्रतिगमनसमेत अनुभव गरिसकेका छन् । विभिन्न देशमा भएका रङ्गीन क्रान्तिले शरूमा प्रदर्शनकारीले गरेका अपेक्षा कहिल्यै पूरा गरेनन् ।

पश्चिमा देशहरू आफ्नै देशमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनको निकै कडा दमन गर्छन् । सन् २०११ मा बेलायतको लन्डनमा भएको उपद्रवका प्रदर्शनकारीलाई बेलायत सरकारले निर्ममतापूर्वक दमन गरेको थियो । आफ्नै देशमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनलाई पश्चिमा देशका सरकार कति कठोर हुन्छन् भन्ने कुराको त्यो एउटा दृष्टान्तमात्र हो ।

पछिल्ला दसकमा धेरै देशमा ‘क्रान्ति’ गराउन र प्रदर्शनकारीको प्रशंसा गर्नमा चासो देखाउँदै आएको छ । तर, रङ्गीन क्रान्ति चर्किएर ती देशमा विध्वंस मच्चिन्छ र आर्थिक मद्दतको खाँचो पर्दछ, तब पश्चिमा देशहरू बेपत्ता भइदिन्छन् ।

धेरै समाजमा आर्थिक समस्याको कारण आर्थिक विषय नै हुने गर्दछ । त्यस्ता आर्थिक विषयले निम्तिएका आर्थिक समस्याको समाधान राजनीतिकरूपमा गर्न गाह्रो हुने गर्दछ ।