मलमा पनि बिचौलिया : लागत २३ पर्ने मलको दाम किसानलाई ५० रुपैयाँ « Khabarhub

मलमा पनि बिचौलिया : लागत २३ पर्ने मलको दाम किसानलाई ५० रुपैयाँ


२३ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-कृषि सामग्री कम्पनीले हेटौंडा कार्यालयमा युरिया मलको मूल्य किलोको १४ रुपैयाँ तोकेको छ। त्यहाँबाट ६१ किलोमिटर दूरीको दामनमा किसानले एक किलो युरियालाई ५० रुपैयाँसम्म हालेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

हेटौंडाबाट दामनसम्म ढुवानी गर्दा डिलरले थप २ रुपैयाँ लिन्छन्। यसो गर्दा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँसम्म पर्छ। त्यसपछि डिलरले सहकारी वा खुद्रा पसललाई बेच्छ। सहकारीले एक–दुई सय बोरा मल लिँदा सवारीभाडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म बढेर मूल्य २३ रुपैयाँ पुग्न सक्छ। सबैजोड्दा अनुदानको मल प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्दैन। दामनका किसानले भने ३० देखि ५० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार खुद्रा पसलेले किलोमै ५० र सहकारीले ४४ रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।

‘सरकारले अनुदान दिएको भन्ने सुनेका छौं तर हामीले पाएका छैनौं,’ मकवानपुर थाहा नगरपालिका–११ की राममाया थोकरले भनिन्, ‘खुद्रा पसलमा ५० किलोको बोरालाई २५ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छौं। सहकारीमा २३ सय रुपैयाँ तिरेका छौं।’ युरियाबाहेक सरकारले डीएपीमा पनि अनुदान दिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले भैरहवा कार्यालयमा डीएपी मलको मूल्य ४३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरेको छ। थोकरले किलोको ६४ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको बताइन्।

धादिङका किसानको भनाइ पनि थोकरकै जस्तो छ। धादिङ र गोर्खाका लागि वीरगन्ज कार्यालयबाट मल बिक्री हुन्छ। वीरगन्ज कार्यालयले पनि युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। वीरगन्जबाट धादिङसम्म आइपुग्दा ढुवानी भाडा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ बढ्छ। किसान किलोमा ३० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन्।

‘युरियाको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँभन्दा बढी नै पर्छ,’ धुनीबेंसीका राजन श्रेष्ठले भने, ‘अनुदान सुनेका मात्रै छौं।’ सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई सहुलियत मिलोस् भनेर रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ। युरियामा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ। यसकै लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बिचौलियाका कारण अनुदान किसानसम्म पुग्न सकेको छैन।

‘चालु आर्थिक वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि त्यत्ति नै विनियोजन भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बिचौलियाका कारण किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन्।’ मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन्। कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्रीले बेच्छन्। उक्त मल साल्टका २२ र कृषि कम्पनीका ४० कार्यालयबाट बिक्री गरिन्छ।

सर्वोच्च परिसरमा चुरोटका ठुटैठुटा शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । सर्वोच्च अदालतको गेटमा सुरक्षाकर्मीले दिनहुँ जाँच गरेर सुर्तीजन्य पदार्थमा कडाइ गरे पनि सर्वोच्च परिसरमा चुरोटका ठुटा, सुर्ती र खैनीका खोल यत्रतत्र छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा त्यस्तै छ । पान नथुकेको कुनै कुना छैन ।
सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध गर्न पटक-पटक फैसला गर्ने न्यायालय मात्रै होइन, ललितपुरको पाटन क्याम्पस, भृकुटीमण्डपको आरआर र ल क्याम्पसमा पनि उस्तै समस्या छ । सर्वोच्चले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग रोक्न ०६३ र ०७२ मा गरेका फैसला कार्यान्वयन हुनुको साटो प्रयोग बढदो छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी न्यायालय नै सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग गर्ने ठाउँजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘मुलुकका प्रमुख व्यक्ति दिनभर बस्ने ठाउँको हालत यस्तो छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य ठाउँमा कस्तो होला ?’ उनले बुधबार बिहान बार अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत बसेर हेर्दा कार्यालय परिसरमै जताततै सुर्तीजन्य वस्तुका ठुटा र खोल देखिएको बताए । ‘सुरुमा बारको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत परिसरमै सुर्तीजन्य वस्तु प्रयोगमा बन्देज लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७६, बिहीबार  ७ : २१ बजे

बोरिस जोनसनले भने – पुटिन महिला भएको भए युक्रेन युद्ध हुने थिएन

बर्लिन- रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन महिला भएको भए युक्रेनमा युद्ध

‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि नाटोलाई सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती’

म्याड्रिड- उत्तर एटलाण्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) का महासचिव जेन्स स्टोल्टनवर्गले

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन गर्ने

काठकाडौँ– सरकारले हरेक क्षेत्रमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि देशभर

चीन र पाकिस्तानका कम्पनी अमेरिकाको कालोसूचीमा

वासिङ्टन- युक्रेन युद्धमा रुसलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले चीन

सिप्रदीको राष्ट्रिय सवारी चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ– सवारी साधनमा नवीनतम प्रविधि प्रयोग भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै