काठमाडौं–नेपालसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका मुलुकमध्ये युरोपको फ्रान्सको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । नेपालसँग निकै लामो र घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको फ्रान्सबाट नेपालले सिक्नुपर्ने धेरै पाटा छन् । उसैपनि फ्रान्स युरोपको सबैभन्दा समृद्ध मुलुकको सूचीमा आउँछ । फ्रान्सेली जनताको जीवनस्तर, राजनीतिक चेतनाको स्तर, त्यहाँको सभ्यता विश्वकै अनुपम छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसले ‘फैसनको शहर’ को आफ्नो गरिमालाई अझै गुम्न दिएको छैन ।

यस्ता अनेक क्षेत्र छन्, जसले फ्रान्सलाई विश्वका अन्य मुलुकभन्दा फरक बनाउँछ । आखिर के छ जसले फ्रान्स र फ्रान्सेली जनतालाई फरक बनाउँछ ? कस्तो आर्थिक व्यवस्था छ फ्रान्समा, जसले फ्रान्सलाई युरोपको आर्थिक केन्द्र बनाएको छ ? अनि त्यसको इतिहास के छ ? खबरहबले यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्दैछ ।

दोश्रो विश्वयुद्धपछिको आर्थिक विकास 

दोश्रो विश्वयुद्धका बेला चार साता लामो सैनिक अभियानका क्रममा नाजी जर्मनीको तेश्रो राइखले राजधानी पेरिससहित फ्रान्सको उत्तरी क्षेत्र आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । फ्रान्सको बाँकी भूभाग भने ‘भिची फ्रान्स’ को नाममा नाजी जर्मनीको कठपुतली सरकार गठन भएको थियो । त्यसबेला नाजी जर्मनीले त्यहाँ निजि संस्थानहरुको नियन्त्रणमा रहेको राज्यनियन्त्रित पुँजीवादी अर्थतन्त्र विकास गरेको थियो ।

सन् १९४४ मा अमेरिका र साझेदार मुलुकहरुले फ्रान्सलाई नाजी जर्मनीको कब्जाबाट मुक्त गरेसँगै स्वतन्त्र फ्रान्स अभियानका नेता चार्ल डे गल सन् १९४५ मा फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसपछि उनले आफ्ना नजिकका साझेदार तथा अर्थशास्त्री जाँ मोनेको योजनाअनुसार आंशिक रुपमा राज्यनियन्त्रित तथा सार्वजनिक स्वामित्वमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई प्रश्रय दिन थाले ।

दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले युरोपको पुननिर्माण र विकासका लागि मार्शल प्लानअनुसार गरेको सहयोग पनि फ्रान्सको पुननिर्माण र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन पुग्यो

यसका लागि डे गलले मोनेलाई राष्ट्रिय योजना बोर्डको नेतृत्व समेत दिएका थिए । यसक्रममा उनले बैंकिङ, कोइला खानीहरु, विद्युत सेवा, ग्यास कम्पनीहरु, फ्रान्सको रेनो अटोमोबाइल उद्योगलगायतलाई आशिंक रुपमा राज्यको नियन्त्रणमा लैजान लागे ।

शुरुमा जनस्तरबाट उनको कदमको स्वागत भएपनि पछि यसबाट साना व्यापारिक संस्थानहरुमा त्रास पैदा भयो जसले फ्रान्समा अस्थिरता पैदा गर्‍यो । राज्यनियन्त्रित र सार्वजनिक स्वामित्वको अर्थतन्त्रबाट विश्वयुद्धपछि मुलुकको पुननिर्माण र आर्थिक विकास खासगरी उद्योगहरुको आधुनिकीकरणमा ठूलो उपलब्धी हुने नदेखेर डे गलले सझेदार अर्थशास्त्री मोनेको सल्लाहअनुसार सन् १९५० को दशकको शुरुमा राज्यको आशिंक नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणको अभियान शुरु गरे ।

यसक्रममा दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले युरोपको पुननिर्माण र विकासका लागि मार्शल प्लानअनुसार गरेको सहयोग पनि फ्रान्सको पुननिर्माण र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन पुग्यो ।

फ्रान्सको नियन्त्रणमा रहेको हिन्दचीन, खासगरी भियतनाम र अल्जेरियामा स्वतन्त्रताका लागि फ्रान्सविरुद्ध भएका युद्धका समयमा फ्रान्सको अर्थतन्त्र पुनः ओरालो झर्न शुरु भयो । त्यसपछि लगातारका बहुवर्षीय योजनाहरु र आर्थिक सुधारीकरणको अभियान नै शुरु भयो ।

आर्थिक सुधारीकरणको अभियान अन्तर्गत त्यहाँ उपभोक्ता र जनतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले नीतिहरु अघि सार्न थाल्यो । यसअनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रण र नियमन रही नै रहने तथा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा निजी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले फ्रान्सको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न थाल्यो ।

त्यसपछि फ्रान्समा राज्यनियन्त्रित र उदार बजारमा आधारित भई आफ्नै शैलीको अर्थतन्त्रको विकास भयो । अहिले पनि फ्रान्समा राज्यको नियमनमा आधारित अर्थतन्त्र छ । एकातर्फ फ्रान्समा राज्यले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि लिएको छ भने अर्कोतर्फ खुला बजारमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै नै आई रहेको छ ।

त्यसबाहेक बामपन्थी आन्दोलनको निकै लामो इतिहास बोकेको फ्रान्समा ट्रेड युनियाहरु पनि उत्तिकै मात्रामा सक्रिय छन्, जसले उद्योगहरुलाई मजदुरको हक अधिकारप्रति पनि जिम्मेवार बनाउन राज्यलाई दबाब दिँदै नै आएका छन् ।

पछिल्ला केही महिनायता फ्रान्सको सरकारले नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रने येल्लो भेष्ट प्रदर्शनमा पनि यिनै टे«ड युनियनहरुको ठूलो संलग्नता रहँदै आएको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्र, आधारभूत जनजीविकाका क्षेत्रमा राज्यको नियमन र मजदुरको हक हितका लागि टे«ड युनियनहरुको सक्रियताले गर्दा फ्रान्सको मिश्रित शैलीको अर्थतन्त्र अन्य मुलुकको भन्दा बेग्लै किसिमको छ ।

नेतृत्वको दूरदृष्टिले दिएको समृद्धि

को नेता थिए जसको भिजनले दोश्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीको कब्जामा रहेको फ्रान्सको आर्थिक अवस्थालाई अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्यो । खासमा नाजी जर्मनीको कब्जाबाट मुक्त भएपछि पनि फ्रान्सको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार विकासित भएको थिएन । तत्कालिन राष्ट्रपति चार्ल डे गलको नेतृत्वमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरुले सामान्यताः पूर्ववर्तीहरुकै शैलीमा केन्द्रीय योजना र खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । दोश्रो विश्वयुद्धपछि पनि शुरुका केही दशकसम्म फ्रान्सको अर्थतन्त्र अघि बढिरहेको थियो ।

रोपेली युनियनका मुलुकहरुबीच पुँजी, श्रम र सेवालाई कुनै रोकटोक बेगर प्रवाह हुने व्यवस्थाका कारण फ्रान्सले युरोपेली युनियनको आर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ

आर्थिक विकासको गति तीब्र नै रहेपनि गल सन् १९६९ मा भएको निर्वाचनमा पराजित भए । उनको स्थानमा आएका जँज पापिदुँ पनि चार्ल ड गलकै विचारधाराका नेता भएकाले उनले पनि राज्यको नियमनमा रहेको आर्थिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए । सन् १९७४ मा मृत्यु भएकाले उनले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन् ।

त्यसपछि राष्ट्रपति बन्न आइपुगे भलेरी जिस्काद डे स्टँको कार्यकालमा केही मात्रामा फ्रान्सेली जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आयो । तर, फ्रान्सको अर्थतन्त्रको अवस्थामा आएको परिवर्तनको कारण चाहीँ त्यसपछिका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ मितेराको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्न आएका ज्याक चिराकको आर्थिक नीति नै थियो ।

समाजवादी पार्टीका मितेरा मुलुकमा राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई नै अघि बढाउने विचारका थिए । तर, मध्य दक्षिणपन्थी र्‍याली फर द रिपब्लिक पार्टीका नेता चिराकले भने मुलुकमा तीब्र गतिमा निजिकरणमा लैजानुपर्ने विचारका नेता थिए । सोही अनुसार उनले सन् १९८६ मा ‘निजिकरणका लागि पञ्चवर्षीय योजना’ नामक योजना अघि बढाए ।

यसअनुसार पूर्ववर्ती सरकारले सरकारीकरण गरेका उद्योगलाई तीब्र गतिमा निजिकरण गर्न लागे । यसबाट सन् १९८४ मा केबल १.५२ रहेको फ्रान्सको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धिदर सन् १९८८ सम्म ४.७३ सम्म पुगिसकेको थियो ।

युरोपेली युनियनका मुलुकहरुबीच पुँजी, श्रम र सेवालाई कुनै रोकटोक बेगर प्रवाह हुने व्यवस्थाका कारण फ्रान्सले युरोपेली युनियनको आर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।