उपनिर्वाचनको परिणामबाट नेकपा होइन कांग्रेस चाँहि चिन्तित हुनुपर्ने हो– प्रभु साह (अन्तर्वार्ता) | Khabarhub Khabarhub
Logo
६ माघ २०७६, सोमबार

उपनिर्वाचनको परिणामबाट नेकपा होइन कांग्रेस चाँहि चिन्तित हुनुपर्ने हो– प्रभु साह (अन्तर्वार्ता)



प्रभु साह सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्ष हुन् । रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका साहको दल केन्द्रमा सत्ताको वागडोर सम्हालिरहँदा प्रदेश नम्बर दुईमा भने प्रतिपक्षमा रहेको छ । 

सात वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेश सरकार सत्तारुढ दल नेकपाले बहुमतसहित चलाईरहेको छ । तर साह भने प्रदेश नम्बर दुईमा नेकपा कमजोर नभएको बताउँछन् ।

गत शनिवार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा यसअघि राजपाले जितेको पिपरा गाउँपालिकामा नेकपाका उम्मेदवारले जितेसँगै नेकपाको मत मधेसमा बढेको साहको भनाइ छ । यसै सेरोफेरोमा हामीले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश नम्बर दुईका नेकपा अध्यक्ष प्रभु साहसँग कुराकानी गरेका छौं । उपनिर्वाचन, प्रदेश नम्बर दुईको अवस्था, केन्द्रीय सरकारको  कामकारवाही लगायतमा हामीले अध्यक्ष साहसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ साहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश–

नेकपाले गत चुनावमा करिबकरिब दुई तिहाइको मत पाएको थियो । २ वर्षअघिको लोकप्रियता र गत शनिवार सम्पन्न उपचुनावको परिणामलाई कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ?

मेरो विचारमा हाम्रो पार्टीको लोकप्रियता ५ वर्षमा मात्रै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । उपनिर्वाचनले देशको मुड र जनताको इच्छा के हो भन्ने देखाउँछ । जहाँसम्म उपनिर्वाचनको कुरा छ त्यसले जनताको लोकप्रियता नेकपाप्रति घटेको नभएर बढेको देखाउँछ ।

म तपाईलाई २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावतिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।  त्यसबेला ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको प्रमुखका लागि भएको चुनावमा तत्कालिन नेकपा एमालले २ सय ९५ र तत्कालिन माओवादीले १ सय ४ गरी ४ सय १ वटा स्थानमा विजयी भएको थियो । यसको मतलव ५३ प्रतिशत मत ल्याएको थियो ।

४ सय ४२ स्थानीय तहका उपप्रमुखमा दुबै दलका तर्फबाट उम्मेदवार विजयी भएका थिए, यसको मतलव ५८ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । ६ हजार ७ सय ४२ वडामध्ये २५ सय सिटमा तत्कालिन एमाले र १ हजार १ सय २ सिटमा तत्कालिन माओवादी गरी ५४ प्रतिशत मत पाएका थिए । समग्रमा स्थानीय तहको ५५ प्रतिशत मत तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादीले पाएका थिए ।

जुनबेला कांग्रेसको ३४ प्रतिशत मत देखिन्छ । अहिले ५२ स्थानमा चुनाव भएको हो । त्यसमध्येको ३१ स्थानमा नेकपाले चुनाव जित्यो । जुन ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

कांग्रेसले २५ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । कांग्रेस जसले २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावमा ३४ प्रतिशत मत ल्याएको दल अहिलेको चुनावमा २५ प्रतिशत झर्‍यो । नेकपा ५५ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसका आधारमा भन्ने हो भने आकर्षण घटेको भन्न त मिलेन । हामी उपनिर्वाचनको परिणामबाट चिन्तित हुनुपर्ने अबस्था छैन, बरु कांंग्रेसलाई चिन्ता हुनुपर्ने हो ।

प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चिनवनमा पहिला चुनाव जितेको स्थानमा नेकपाले चुनाव हार्‍यो, लालकिल्लाका रुपमा परिचित धरानमा पनि नेकपाका उम्मेदवारले चुनाव हारे । भक्तपुर पनि त्यस्तै भयो, कास्कीको मत भावनात्मक रुपमा आएको बताइन्छ, चुनावको परिणामपछि कांग्रेस उत्साहित बनेको छ, रोल्पाको लिवाङमा १६ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने ?

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामध्ये तीन स्थानमा चुनाव जितेका छौँ । जहाँसम्म निश्चित स्थानमा चुनाव हारेको कुरा गर्नुभयो, त्यसको समीक्षा हामीले गर्नैपर्छ । सबै स्थानको तथ्याङ्क हेर्दा मत बढेको देखियो तर तपाँइले अघि भनेका स्थानमा किन चुनाव हारियो भनेर समीक्षा हुनुपर्छ । त्यसको गम्भिर समीक्षा गर्छौँ । यो पनि एउटा संकेत त हो तर समग्रमा हेर्ने हो भने उकालो लागिरहेका छौँ ।

हिजो तपाईहरुले शसस्त्र विद्रोह गर्दासपना देख्नुभएको थियो, अहिले जुन अबस्थामा हुनुहुन्छ यसकै लागि थियो वा अन्य केही ? अहिले जुन अबस्थामा तपाईहरु आइपुग्नुभएको छ, यसले युद्धको शुरुवातमा देखेको सपनातर्फ जान सम्भव छ त ?

एउटा कुरा के भने हामीले नेपालको मौलिक धरालतमा टेकेर अगाडि बढ्यौँ, त्यो हामीले मात्रै चाहेर हुने अबस्था थिएन । तर पनि हाम्रो चाहना र प्रयास जारी राख्नुपर्छ । अहिलेको जुन व्यवस्था छ, विभिन्न विचारधाराका दल मिलेर बनाएको व्यवस्था हो । अहिलेको व्यवस्था र प्रणालीको परिक्षण भइरहेको छ । तर हामी आशावादी छौँ । संविधान बनेपछि त्यसको क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

अहिलेको व्यवस्था माओवादीजस्तो पनि छैन किनकि हामी त सम्झौताको बाटोमा अघि बढ्यौँ । अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधान सबै राजनीतिक दल मिलेर बनायौँ । त्यसकारणले हाम्रो बाध्यता र चाहना दुबैलाई बुझ्नुपर्छ । सोंच एकढंगको हुने अनि परिवेश अर्को ढंगको हुने, नेतृत्व र व्यवस्था पनि त्यस्तै फरक ढंगको हुने अन्तरविरोध त रहन्छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर जानुपर्छ ।

जुनबेला हामीले युद्ध शुरु गरेका थियौँ त्यसबेलाको परिकल्पना र अहिलेको अबस्था आकाश पाताल जस्तो देखिन्छ । तर यो बेलाको परिस्थितीको बाध्यतालाई बुझ्ने हो भने स्वभाविकजस्तो लाग्छ । यसमा टेकेर फेरि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई माथि कसरी लैजाने भन्ने बहसकै विषय हो ।

तपाईहरुले कल्पना गरेको विचार वा वाद पनि बाँकी छ कि या अहिले जुन अबस्थामा तपाईहरु हुनुहुन्छ, पछि अर्को बाटो पनि लिन सक्ने भन्ने हो त ?

हैन जुनसुकै वाद होस् समाजलाई फाइदा हुने रहेछ भने त्यसलाई लिएर अघि बढ्ने हो । हैन भने त्यसमा टाँसेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यसलाई अपग्रेड गर्ने हो । समाजअनुकुल बनाउनुपर्छ । देश, परिवेश, समय, सन्दर्भ र देशको वनोटका आधारमा परिकल्पना गर्ने कुरा हो ।

त्यसोभए हिजोको परिकल्पना समाजअनुकुल थिएन भन्ने हो तपाईको भनाइ ?

हैन । थियो । हाम्रो माओवादी विद्रोहमा बाहेक हिजोका कांग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीसँग संघीयता, तीन तहको सरकार भनेर कसैको परिकल्पनामा थिएन । गणतन्त्र थिएन, यो नारा त माओवादीकै कारण आएको हो ।

हामीलाई गौरव लाग्छ तर पुर्ण सन्तुष्ट हुने अबस्था छैन । तर सापेक्षतामा हाम्रो परिकप्लनाका आधारमा अघि बढेको हो । संघीयता विभेद हटाउने सोंचबाट हुनुपर्छ भन्ने थियो, तर अलिअलि छोएजस्तो अलिअलि नछाएजस्तो देखिन्छ ।

नेपाल आफैमा सानो देश छ, सानो देशलाई यति धेरै स्थानीय तहमा विभाजन गर्नु, क्यानडामा नेपालको जति जनसंख्या र भारतको जतीकै भूगोल रहेको देशमा दुईवटा तहमात्रै छ, प्रदेश र केन्द्र गरेर । तर यहाँ तीन वटा बनाइएको छ । तीन तहका लागि यहाँको मानिस सक्षम छ वा छैन कानून निर्माणका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्षम छन् वा छैनन्, प्रदेश र केन्द्रमा संसद रहेको छ । त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ ? एउटा तहको सरकार र तीन तहको सरकार हुँदैमा समस्याको समाधान हुनेत होइन ।

माओवादी आन्दोलनको परिकल्पना भनेको त नेपालमा अलि बढी विभेद र विविधता भयो भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । पहाडमा एक विगाहा जमिनमा १० वटा प्लटको खेत हुने अबस्था छ भने तराईमा १० विगाहाको एउटा प्लट हुने अबस्था छ ।

त्यस्तै भूगोल र विधिताका आधारमा हामीले संघीयताको परिकल्पना गरेका थियौँ । तर जुन संरचनाको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ त्यस्तो अहिले छैन अनि हुँदै नभएको पनि होइन, त्यसैले मैले अघि भनेको हामी परिक्षणका क्रममा छौँ भनेर ।

अहिलेको सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ, ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । यो सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ठ हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय हित, जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने हिसाबमा हेर्ने हो भने यो सरकारले काम गरिरहेको छ । कानून निर्माण गर्नुपर्ने हिसाबमा यो सरकारबाट निराश हुनुपर्ने अबस्थामा छैन । सुशासन पनि दिएकै छ । नेपालको विगतको बेथितिलाई अलग गरेर हेर्नुहुँदैन ।

विगतको विरासतलाइ पनि हेर्नुपर्छ । जसरी नेपालमा राजतन्त्रात्मक सामन्ती सोच अझै व्याप्त छ, राजनीतिक रुपमा व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसको लागि समय लाग्छ ।

कति समय लाग्छ ? यसका लागि ?

समाजमा राजनीतिक संक्रमण चलिरहेको थियो पछिल्लो १२ वर्ष । संविधान बनेपछि लागू गर्नुपर्ने सक्रमणकाल छ । तर समाजको सोचको परिवर्तन छु मन्तर गरेर त हुने होइन । समाजको बदलावअनुसार अघि बढ्छ । अहिलेको सरकारले जनतालाई आशावादीतातर्फ लैजानुपर्छ ।

रोल्पाको लिवाङमा १६ प्रतिशत मात्रै मत खस्यो नि, तपाई शान्ति स्थापना भइसक्यो भनेर भन्नुभयो ?

संविधान बन्यो, जुन व्यवस्थामा हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर कैयौँ यस्तो तप्का छ जो यो संविधानप्रति असन्तुष्ट छ । हामी यही संविधानमार्फत् समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ । तर केही हिजो पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट थिए, आजपनि छन्, तर त्यो असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक तरिकाले जाहेर गर्नुपर्छ, हिंसा अब स्विकार्य छैन ।

तपाई जुन प्रदेशमा नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ नेकपा प्रतिपक्षमा छ, त्यहाँ मधेशवादी दलले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । सरसरती हेर्दा दुईनम्बर प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलप्रति आकर्षण बढेको छ ?

२००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भइसकेपछि बढी चर्चित आन्दोलन मधेशमा भएको छ । २०१५ सालमा भएको चुनावमा तत्कालिन कम्युनिट पार्टीले देशभर ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्दा रौतहटबाट ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको थियो । जुनबेला पहाडमा कम्युनिष्ट के हो भन्ने विषय थाहा थिएन त्यस्तो बेलामा तराईमा कम्युनिष्टको आन्दोलन चर्किएको थियो ।

पछिल्ले चरणमा जातीय भावना अघि बढेपछि कम्युनिष्ट अलि खुम्चिएको हो । हामीलाई के लाग्छ भने जनता धेरै भ्रमित भयो, हाम्रो नेतृत्वले भ्रम चिर्न सकेन, जसको फाइदा प्रतिक्रियावादीहरुले लिए ।

७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुने एउटामा मात्रै अन्य दलको हुने परिघटना सामान्य खालको होइन, कांग्रेसको लागि पनि यो विषय गम्भिर हो जस्तो लाग्छ ।

मधेशमा कांग्रेसको एकल बर्चस्व रहेको भनिने भएपनि दुईनम्बर प्रदेशमा कांग्रेसले तेस्रो नम्बरमा छ । दुईवटा राष्ट्रिय दल सरकारबाहिर रहेर क्षत्रिय दलले सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको सामान्य होइन, यसको समिक्षा हुनु जरुरी छ । तर पछिल्लो उपनिर्वाचनमा हाम्रो पार्टीप्रति जनआकर्षण बढेको छ ।

पीपरा भन्ने स्थान जो राजपाका नेता महन्थ ठाकुरको निर्वाचन क्षेत्र समेत हो, त्यहाँ अघिल्लोपटक राजपाले चुनाव जितेको स्थानमा अहिले हामीले चुनाव जितेका छौँ ।

यसको मतलव मधेशी समुदायको कोर बसोबास रहेको भारतीय सिमाक्षेत्रमा समेत हाम्रो जनाधार बढेको छ । वार्डहरुमा समेत दोस्रो पोजिशनमा हामी देखापरेका छौँ । बरु राजपा र समाजवादी पार्टीको मत घटेको छ ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको जिल्ला सप्तरीमा त्यही दलको उपपस्थती कमजोर बनेको छ, मधेश आन्दोलनको केन्द्र भनिने सिराहामा कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाव जितेको छ ।

समाजवादी पार्टीको कुनै पनि उम्मेदवारले चुनाव जित्न सकेको छैन । भनेपछि समाजवादी सिराहा, सप्तरीबाट आउट हुनु भनेको हाम्रो मत बढेको देखिन्छ ।

दुई नम्बर प्रदेशको सरकारले काम गरेको छैन भन्ने आरोप लगाउने गर्नुभएको छ, त्यहाँ को सरकारले त्यस्तो के गरिरहेको छ ?

हामीले भनेको यही हो । हाम्रो पार्टीले राम्रो काम गरेको र दुई नम्बर प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेका कारण उनीहरुको जनाधार घटेको हो । दुई नम्बर प्रदेश सरकारको कुसाशनको एकमात्र विकल्प भनेको कम्युनिष्ट मात्रै हो भनेर अहिले सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनले समेत देखाएको छ । किनभने मधेशका सबै जिल्लामा अहिले कम्युनिष्ट मात्रै प्रतिस्पर्धी दलका रुपमा देखिएको छ ।

त्यस्तो कुनै उदाहरण छ, दुई नम्बर प्रदेश सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचारको ?

धेरै समाचारहरु बाहिर आइसकेका छन् । देशको सबैभन्दा सानो प्रदेश हो दुई नम्बर प्रदेश । जहाँ बिहान हिँड्यो भने सबै जिल्ला भ्रमण गरेर एकैदिनमा सकिन्छ । त्यस्तो सानो प्रदेशमा १३/१४ जनाको मन्त्रिमण्डल हुने ? ठूलो प्रदेशमा ६/७ जनाको हुने ? तीन नम्बर प्रदेश काठमाडौँजस्तो महँगो शहर समेत छ, यहाँको भन्दा दुईनम्बर प्रदेशको सेवा सुविधा बढी हुनुपर्ने ? त्यसले के देखाउँछ ? अहिलेसम्म मानव विकास सूचकांकदेखि अन्य धेरै सूचकांकमा कमजोर देखिएको छ, त्यसलाई माथि उठाउन प्रदेशले केही काम गरिरहेको छ त ?

केन्द्रले दिएन भन्छ नि त ? अधिकार, बजेट ?

प्रदेश सरकारले मोटर बाँड्न पाउने, साइकल, भैसी बाँड्न पाउने विकास गर्न नपाउने यस्तो पनि हुन्छ र ? अहिले अरु प्रदेशको जस्तै हाराहारीकै बजेट छ दुई नम्बर प्रदेशको बजेट । झण्डै ३९ अर्ब बराबरको बजेट छ । त्यो खर्च कहाँ गर्ने भन्ने छ । खर्च भएको भए कहाँ भयो खर्च ? विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने भने त्यति धेरै मन्त्री भएर के काम ?

एउटा बेटी बचाउ अभियान सकारात्मकजस्तो देखिएको छ । तर विकासका गतिबिधि शून्य छ, विगतमा पहाडको मानिस राम्रो शिक्षाका लागि, उपचारका लागि कामका मधेश झर्ने अबस्था थियो । तर आज त्यो अबस्था उल्टिएको छ । यो हटाउन त्यहाँको प्रदेश सरकार के गरिरहेको छ ?

तपाईहरु प्रतिपक्षमा रहेको दल त्यस्तो भ्रष्टारलाई कम गर्न के गरिरहनुभएको छ ?

हाम्रो पार्टी प्रदेश कमिटिले दुई नम्बर प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचारको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिपक्षको भूमिका पुगेको छैन । त्यसमा हामी अघि बढीरहेका छौँ ।

मधेशप्रति सिंहदरबारको दृष्टिकोण गलत छ भन्ने गरिन्छ………

हिजो थियो त्यस्तो अबस्था । खस आर्य, पहाडियाहरुले गरे भन्थे, तर त्यही काम प्रदेश र त्यहाँको मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु अन्याय भ्रष्टाचार, विभेद हटाउनेगरी अगाडि बढीरहेको छ त ? भर्खर बाढीले क्षति पुगेपछि सरकारको पैसा मुख्यमन्त्री राहत कोषमार्फत खर्च गर्न खोज्नुभयो उहाँहरु । जो सांसदमार्फत् भनेको थियो । तर फोरमका सांसदहरुले मात्रै वितरण गरे । रौतहटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने फोरमका हारेका विधायकले घरमा लगेर राहत राखे, राहतमै यस्तो विभेद गर्ने ? जनताले आँखाले हेरिरहेको छ, काठमाडौँले गरेको व्यवहार र जनकपुरबाट सञ्चालित सरकारको व्यवहार । त्यसैको परिणाम २ वर्षपछिको उपनिर्वाचनमा देखियो ।

त्यस्तो भ्रष्टाचारमा राज्यको संयन्त्र किन केही गर्न सकिरहेको छैन ? अख्तियार लगाएतका संयन्त्रहरु त छन् ?

मलाई लाग्छ, ढिलोचाँडो उनीहरुले गर्लान् । बाढीपिडीत, अग्नि पिडितहरुलाई पुर्‍याउनुपर्ने हो । न पारदर्शीता, जवादेहिता पनि छैन । यो त उदाहारण मात्रै हो । ट्रयाक्टर वितरण गरिरहुनभएको छ कसले पाएको छ, त्यसको लागत कति छ ? कति किसानले पाएको छ । भनिसाध्य छैन । केन्द्रमा एक करोडभन्दा माथिको निर्माण गर्दा ठेक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले ठेक्का गर्नुपर्दैन, २५ लाख ५० लाख रुपैया मात्रै बाँड्ने, देखिनेगरी विकासका काम गर्नुपर्दैन ।

यसका लागि कांग्रेससँग पनि मिलेर अघि बढ्ने कि नेकपा एक्लै अघि बढ्ने ?

मैले भनिरहेको कुरा के हो भने दुइृ नम्बर प्रदेश सरकारले गरिरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जनताको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ । दलको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । राजपा भन्ने दलको नेताहरु एउटै मन्त्रालयमा तीनजनासम्म राखिएको छ ।

पार्टीभित्रै भागबण्डा पुगेको छैन । उसले जनताको के हेर्छ । भौतिक पूर्वाधार छ तर कमजोर छ, सरकारले त्यसमा लगानी गर्नुपर्‍यो । यो निर्वाचनले राम्रो संकेत गरेको छ । हिजो जसरी उहाँहरुले ठग पाराले चुनाव जित्नुभयो अब त्यस्तो पारा चल्दैन । उहाँहरु सुध्रीनुभएन भने अबको चुनावमा मधेशकेन्द्रीत दलको अस्तित्व नै संकटमा पनि पर्नसक्छ ।


भर्खर

0