उपनिर्वाचनको परिणामबाट नेकपा होइन कांग्रेस चाँहि चिन्तित हुनुपर्ने हो– प्रभु साह (अन्तर्वार्ता) « Khabarhub
Logo
२३ चैत्र २०७६, आईतबार

उपनिर्वाचनको परिणामबाट नेकपा होइन कांग्रेस चाँहि चिन्तित हुनुपर्ने हो– प्रभु साह (अन्तर्वार्ता)



प्रभु साह सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्ष हुन् । रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका साहको दल केन्द्रमा सत्ताको वागडोर सम्हालिरहँदा प्रदेश नम्बर दुईमा भने प्रतिपक्षमा रहेको छ । 

सात वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेश सरकार सत्तारुढ दल नेकपाले बहुमतसहित चलाईरहेको छ । तर साह भने प्रदेश नम्बर दुईमा नेकपा कमजोर नभएको बताउँछन् ।

गत शनिवार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा यसअघि राजपाले जितेको पिपरा गाउँपालिकामा नेकपाका उम्मेदवारले जितेसँगै नेकपाको मत मधेसमा बढेको साहको भनाइ छ । यसै सेरोफेरोमा हामीले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश नम्बर दुईका नेकपा अध्यक्ष प्रभु साहसँग कुराकानी गरेका छौं । उपनिर्वाचन, प्रदेश नम्बर दुईको अवस्था, केन्द्रीय सरकारको  कामकारवाही लगायतमा हामीले अध्यक्ष साहसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ साहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश–

नेकपाले गत चुनावमा करिबकरिब दुई तिहाइको मत पाएको थियो । २ वर्षअघिको लोकप्रियता र गत शनिवार सम्पन्न उपचुनावको परिणामलाई कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ?

मेरो विचारमा हाम्रो पार्टीको लोकप्रियता ५ वर्षमा मात्रै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । उपनिर्वाचनले देशको मुड र जनताको इच्छा के हो भन्ने देखाउँछ । जहाँसम्म उपनिर्वाचनको कुरा छ त्यसले जनताको लोकप्रियता नेकपाप्रति घटेको नभएर बढेको देखाउँछ ।

म तपाईलाई २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावतिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।  त्यसबेला ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको प्रमुखका लागि भएको चुनावमा तत्कालिन नेकपा एमालले २ सय ९५ र तत्कालिन माओवादीले १ सय ४ गरी ४ सय १ वटा स्थानमा विजयी भएको थियो । यसको मतलव ५३ प्रतिशत मत ल्याएको थियो ।

४ सय ४२ स्थानीय तहका उपप्रमुखमा दुबै दलका तर्फबाट उम्मेदवार विजयी भएका थिए, यसको मतलव ५८ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । ६ हजार ७ सय ४२ वडामध्ये २५ सय सिटमा तत्कालिन एमाले र १ हजार १ सय २ सिटमा तत्कालिन माओवादी गरी ५४ प्रतिशत मत पाएका थिए । समग्रमा स्थानीय तहको ५५ प्रतिशत मत तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादीले पाएका थिए ।

जुनबेला कांग्रेसको ३४ प्रतिशत मत देखिन्छ । अहिले ५२ स्थानमा चुनाव भएको हो । त्यसमध्येको ३१ स्थानमा नेकपाले चुनाव जित्यो । जुन ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

कांग्रेसले २५ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । कांग्रेस जसले २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावमा ३४ प्रतिशत मत ल्याएको दल अहिलेको चुनावमा २५ प्रतिशत झर्‍यो । नेकपा ५५ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसका आधारमा भन्ने हो भने आकर्षण घटेको भन्न त मिलेन । हामी उपनिर्वाचनको परिणामबाट चिन्तित हुनुपर्ने अबस्था छैन, बरु कांंग्रेसलाई चिन्ता हुनुपर्ने हो ।

प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चिनवनमा पहिला चुनाव जितेको स्थानमा नेकपाले चुनाव हार्‍यो, लालकिल्लाका रुपमा परिचित धरानमा पनि नेकपाका उम्मेदवारले चुनाव हारे । भक्तपुर पनि त्यस्तै भयो, कास्कीको मत भावनात्मक रुपमा आएको बताइन्छ, चुनावको परिणामपछि कांग्रेस उत्साहित बनेको छ, रोल्पाको लिवाङमा १६ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने ?

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामध्ये तीन स्थानमा चुनाव जितेका छौँ । जहाँसम्म निश्चित स्थानमा चुनाव हारेको कुरा गर्नुभयो, त्यसको समीक्षा हामीले गर्नैपर्छ । सबै स्थानको तथ्याङ्क हेर्दा मत बढेको देखियो तर तपाँइले अघि भनेका स्थानमा किन चुनाव हारियो भनेर समीक्षा हुनुपर्छ । त्यसको गम्भिर समीक्षा गर्छौँ । यो पनि एउटा संकेत त हो तर समग्रमा हेर्ने हो भने उकालो लागिरहेका छौँ ।

हिजो तपाईहरुले शसस्त्र विद्रोह गर्दासपना देख्नुभएको थियो, अहिले जुन अबस्थामा हुनुहुन्छ यसकै लागि थियो वा अन्य केही ? अहिले जुन अबस्थामा तपाईहरु आइपुग्नुभएको छ, यसले युद्धको शुरुवातमा देखेको सपनातर्फ जान सम्भव छ त ?

एउटा कुरा के भने हामीले नेपालको मौलिक धरालतमा टेकेर अगाडि बढ्यौँ, त्यो हामीले मात्रै चाहेर हुने अबस्था थिएन । तर पनि हाम्रो चाहना र प्रयास जारी राख्नुपर्छ । अहिलेको जुन व्यवस्था छ, विभिन्न विचारधाराका दल मिलेर बनाएको व्यवस्था हो । अहिलेको व्यवस्था र प्रणालीको परिक्षण भइरहेको छ । तर हामी आशावादी छौँ । संविधान बनेपछि त्यसको क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

अहिलेको व्यवस्था माओवादीजस्तो पनि छैन किनकि हामी त सम्झौताको बाटोमा अघि बढ्यौँ । अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधान सबै राजनीतिक दल मिलेर बनायौँ । त्यसकारणले हाम्रो बाध्यता र चाहना दुबैलाई बुझ्नुपर्छ । सोंच एकढंगको हुने अनि परिवेश अर्को ढंगको हुने, नेतृत्व र व्यवस्था पनि त्यस्तै फरक ढंगको हुने अन्तरविरोध त रहन्छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर जानुपर्छ ।

जुनबेला हामीले युद्ध शुरु गरेका थियौँ त्यसबेलाको परिकल्पना र अहिलेको अबस्था आकाश पाताल जस्तो देखिन्छ । तर यो बेलाको परिस्थितीको बाध्यतालाई बुझ्ने हो भने स्वभाविकजस्तो लाग्छ । यसमा टेकेर फेरि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई माथि कसरी लैजाने भन्ने बहसकै विषय हो ।

तपाईहरुले कल्पना गरेको विचार वा वाद पनि बाँकी छ कि या अहिले जुन अबस्थामा तपाईहरु हुनुहुन्छ, पछि अर्को बाटो पनि लिन सक्ने भन्ने हो त ?

हैन जुनसुकै वाद होस् समाजलाई फाइदा हुने रहेछ भने त्यसलाई लिएर अघि बढ्ने हो । हैन भने त्यसमा टाँसेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यसलाई अपग्रेड गर्ने हो । समाजअनुकुल बनाउनुपर्छ । देश, परिवेश, समय, सन्दर्भ र देशको वनोटका आधारमा परिकल्पना गर्ने कुरा हो ।

त्यसोभए हिजोको परिकल्पना समाजअनुकुल थिएन भन्ने हो तपाईको भनाइ ?

हैन । थियो । हाम्रो माओवादी विद्रोहमा बाहेक हिजोका कांग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीसँग संघीयता, तीन तहको सरकार भनेर कसैको परिकल्पनामा थिएन । गणतन्त्र थिएन, यो नारा त माओवादीकै कारण आएको हो ।

हामीलाई गौरव लाग्छ तर पुर्ण सन्तुष्ट हुने अबस्था छैन । तर सापेक्षतामा हाम्रो परिकप्लनाका आधारमा अघि बढेको हो । संघीयता विभेद हटाउने सोंचबाट हुनुपर्छ भन्ने थियो, तर अलिअलि छोएजस्तो अलिअलि नछाएजस्तो देखिन्छ ।

नेपाल आफैमा सानो देश छ, सानो देशलाई यति धेरै स्थानीय तहमा विभाजन गर्नु, क्यानडामा नेपालको जति जनसंख्या र भारतको जतीकै भूगोल रहेको देशमा दुईवटा तहमात्रै छ, प्रदेश र केन्द्र गरेर । तर यहाँ तीन वटा बनाइएको छ । तीन तहका लागि यहाँको मानिस सक्षम छ वा छैन कानून निर्माणका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सक्षम छन् वा छैनन्, प्रदेश र केन्द्रमा संसद रहेको छ । त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ ? एउटा तहको सरकार र तीन तहको सरकार हुँदैमा समस्याको समाधान हुनेत होइन ।

माओवादी आन्दोलनको परिकल्पना भनेको त नेपालमा अलि बढी विभेद र विविधता भयो भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । पहाडमा एक विगाहा जमिनमा १० वटा प्लटको खेत हुने अबस्था छ भने तराईमा १० विगाहाको एउटा प्लट हुने अबस्था छ ।

त्यस्तै भूगोल र विधिताका आधारमा हामीले संघीयताको परिकल्पना गरेका थियौँ । तर जुन संरचनाको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ त्यस्तो अहिले छैन अनि हुँदै नभएको पनि होइन, त्यसैले मैले अघि भनेको हामी परिक्षणका क्रममा छौँ भनेर ।

अहिलेको सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ, ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । यो सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ठ हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय हित, जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने हिसाबमा हेर्ने हो भने यो सरकारले काम गरिरहेको छ । कानून निर्माण गर्नुपर्ने हिसाबमा यो सरकारबाट निराश हुनुपर्ने अबस्थामा छैन । सुशासन पनि दिएकै छ । नेपालको विगतको बेथितिलाई अलग गरेर हेर्नुहुँदैन ।

विगतको विरासतलाइ पनि हेर्नुपर्छ । जसरी नेपालमा राजतन्त्रात्मक सामन्ती सोच अझै व्याप्त छ, राजनीतिक रुपमा व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसको लागि समय लाग्छ ।

कति समय लाग्छ ? यसका लागि ?

समाजमा राजनीतिक संक्रमण चलिरहेको थियो पछिल्लो १२ वर्ष । संविधान बनेपछि लागू गर्नुपर्ने सक्रमणकाल छ । तर समाजको सोचको परिवर्तन छु मन्तर गरेर त हुने होइन । समाजको बदलावअनुसार अघि बढ्छ । अहिलेको सरकारले जनतालाई आशावादीतातर्फ लैजानुपर्छ ।

रोल्पाको लिवाङमा १६ प्रतिशत मात्रै मत खस्यो नि, तपाई शान्ति स्थापना भइसक्यो भनेर भन्नुभयो ?

संविधान बन्यो, जुन व्यवस्थामा हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर कैयौँ यस्तो तप्का छ जो यो संविधानप्रति असन्तुष्ट छ । हामी यही संविधानमार्फत् समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौँ । तर केही हिजो पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट थिए, आजपनि छन्, तर त्यो असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक तरिकाले जाहेर गर्नुपर्छ, हिंसा अब स्विकार्य छैन ।

तपाई जुन प्रदेशमा नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ नेकपा प्रतिपक्षमा छ, त्यहाँ मधेशवादी दलले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । सरसरती हेर्दा दुईनम्बर प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलप्रति आकर्षण बढेको छ ?

२००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भइसकेपछि बढी चर्चित आन्दोलन मधेशमा भएको छ । २०१५ सालमा भएको चुनावमा तत्कालिन कम्युनिट पार्टीले देशभर ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्दा रौतहटबाट ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको थियो । जुनबेला पहाडमा कम्युनिष्ट के हो भन्ने विषय थाहा थिएन त्यस्तो बेलामा तराईमा कम्युनिष्टको आन्दोलन चर्किएको थियो ।

पछिल्ले चरणमा जातीय भावना अघि बढेपछि कम्युनिष्ट अलि खुम्चिएको हो । हामीलाई के लाग्छ भने जनता धेरै भ्रमित भयो, हाम्रो नेतृत्वले भ्रम चिर्न सकेन, जसको फाइदा प्रतिक्रियावादीहरुले लिए ।

७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुने एउटामा मात्रै अन्य दलको हुने परिघटना सामान्य खालको होइन, कांग्रेसको लागि पनि यो विषय गम्भिर हो जस्तो लाग्छ ।

मधेशमा कांग्रेसको एकल बर्चस्व रहेको भनिने भएपनि दुईनम्बर प्रदेशमा कांग्रेसले तेस्रो नम्बरमा छ । दुईवटा राष्ट्रिय दल सरकारबाहिर रहेर क्षत्रिय दलले सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको सामान्य होइन, यसको समिक्षा हुनु जरुरी छ । तर पछिल्लो उपनिर्वाचनमा हाम्रो पार्टीप्रति जनआकर्षण बढेको छ ।

पीपरा भन्ने स्थान जो राजपाका नेता महन्थ ठाकुरको निर्वाचन क्षेत्र समेत हो, त्यहाँ अघिल्लोपटक राजपाले चुनाव जितेको स्थानमा अहिले हामीले चुनाव जितेका छौँ ।

यसको मतलव मधेशी समुदायको कोर बसोबास रहेको भारतीय सिमाक्षेत्रमा समेत हाम्रो जनाधार बढेको छ । वार्डहरुमा समेत दोस्रो पोजिशनमा हामी देखापरेका छौँ । बरु राजपा र समाजवादी पार्टीको मत घटेको छ ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको जिल्ला सप्तरीमा त्यही दलको उपपस्थती कमजोर बनेको छ, मधेश आन्दोलनको केन्द्र भनिने सिराहामा कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाव जितेको छ ।

समाजवादी पार्टीको कुनै पनि उम्मेदवारले चुनाव जित्न सकेको छैन । भनेपछि समाजवादी सिराहा, सप्तरीबाट आउट हुनु भनेको हाम्रो मत बढेको देखिन्छ ।

दुई नम्बर प्रदेशको सरकारले काम गरेको छैन भन्ने आरोप लगाउने गर्नुभएको छ, त्यहाँ को सरकारले त्यस्तो के गरिरहेको छ ?

हामीले भनेको यही हो । हाम्रो पार्टीले राम्रो काम गरेको र दुई नम्बर प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेका कारण उनीहरुको जनाधार घटेको हो । दुई नम्बर प्रदेश सरकारको कुसाशनको एकमात्र विकल्प भनेको कम्युनिष्ट मात्रै हो भनेर अहिले सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनले समेत देखाएको छ । किनभने मधेशका सबै जिल्लामा अहिले कम्युनिष्ट मात्रै प्रतिस्पर्धी दलका रुपमा देखिएको छ ।

त्यस्तो कुनै उदाहरण छ, दुई नम्बर प्रदेश सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचारको ?

धेरै समाचारहरु बाहिर आइसकेका छन् । देशको सबैभन्दा सानो प्रदेश हो दुई नम्बर प्रदेश । जहाँ बिहान हिँड्यो भने सबै जिल्ला भ्रमण गरेर एकैदिनमा सकिन्छ । त्यस्तो सानो प्रदेशमा १३/१४ जनाको मन्त्रिमण्डल हुने ? ठूलो प्रदेशमा ६/७ जनाको हुने ? तीन नम्बर प्रदेश काठमाडौँजस्तो महँगो शहर समेत छ, यहाँको भन्दा दुईनम्बर प्रदेशको सेवा सुविधा बढी हुनुपर्ने ? त्यसले के देखाउँछ ? अहिलेसम्म मानव विकास सूचकांकदेखि अन्य धेरै सूचकांकमा कमजोर देखिएको छ, त्यसलाई माथि उठाउन प्रदेशले केही काम गरिरहेको छ त ?

केन्द्रले दिएन भन्छ नि त ? अधिकार, बजेट ?

प्रदेश सरकारले मोटर बाँड्न पाउने, साइकल, भैसी बाँड्न पाउने विकास गर्न नपाउने यस्तो पनि हुन्छ र ? अहिले अरु प्रदेशको जस्तै हाराहारीकै बजेट छ दुई नम्बर प्रदेशको बजेट । झण्डै ३९ अर्ब बराबरको बजेट छ । त्यो खर्च कहाँ गर्ने भन्ने छ । खर्च भएको भए कहाँ भयो खर्च ? विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने भने त्यति धेरै मन्त्री भएर के काम ?

एउटा बेटी बचाउ अभियान सकारात्मकजस्तो देखिएको छ । तर विकासका गतिबिधि शून्य छ, विगतमा पहाडको मानिस राम्रो शिक्षाका लागि, उपचारका लागि कामका मधेश झर्ने अबस्था थियो । तर आज त्यो अबस्था उल्टिएको छ । यो हटाउन त्यहाँको प्रदेश सरकार के गरिरहेको छ ?

तपाईहरु प्रतिपक्षमा रहेको दल त्यस्तो भ्रष्टारलाई कम गर्न के गरिरहनुभएको छ ?

हाम्रो पार्टी प्रदेश कमिटिले दुई नम्बर प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचारको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिपक्षको भूमिका पुगेको छैन । त्यसमा हामी अघि बढीरहेका छौँ ।

मधेशप्रति सिंहदरबारको दृष्टिकोण गलत छ भन्ने गरिन्छ………

हिजो थियो त्यस्तो अबस्था । खस आर्य, पहाडियाहरुले गरे भन्थे, तर त्यही काम प्रदेश र त्यहाँको मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु अन्याय भ्रष्टाचार, विभेद हटाउनेगरी अगाडि बढीरहेको छ त ? भर्खर बाढीले क्षति पुगेपछि सरकारको पैसा मुख्यमन्त्री राहत कोषमार्फत खर्च गर्न खोज्नुभयो उहाँहरु । जो सांसदमार्फत् भनेको थियो । तर फोरमका सांसदहरुले मात्रै वितरण गरे । रौतहटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने फोरमका हारेका विधायकले घरमा लगेर राहत राखे, राहतमै यस्तो विभेद गर्ने ? जनताले आँखाले हेरिरहेको छ, काठमाडौँले गरेको व्यवहार र जनकपुरबाट सञ्चालित सरकारको व्यवहार । त्यसैको परिणाम २ वर्षपछिको उपनिर्वाचनमा देखियो ।

त्यस्तो भ्रष्टाचारमा राज्यको संयन्त्र किन केही गर्न सकिरहेको छैन ? अख्तियार लगाएतका संयन्त्रहरु त छन् ?

मलाई लाग्छ, ढिलोचाँडो उनीहरुले गर्लान् । बाढीपिडीत, अग्नि पिडितहरुलाई पुर्‍याउनुपर्ने हो । न पारदर्शीता, जवादेहिता पनि छैन । यो त उदाहारण मात्रै हो । ट्रयाक्टर वितरण गरिरहुनभएको छ कसले पाएको छ, त्यसको लागत कति छ ? कति किसानले पाएको छ । भनिसाध्य छैन । केन्द्रमा एक करोडभन्दा माथिको निर्माण गर्दा ठेक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले ठेक्का गर्नुपर्दैन, २५ लाख ५० लाख रुपैया मात्रै बाँड्ने, देखिनेगरी विकासका काम गर्नुपर्दैन ।

यसका लागि कांग्रेससँग पनि मिलेर अघि बढ्ने कि नेकपा एक्लै अघि बढ्ने ?

मैले भनिरहेको कुरा के हो भने दुइृ नम्बर प्रदेश सरकारले गरिरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जनताको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ । दलको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । राजपा भन्ने दलको नेताहरु एउटै मन्त्रालयमा तीनजनासम्म राखिएको छ ।

पार्टीभित्रै भागबण्डा पुगेको छैन । उसले जनताको के हेर्छ । भौतिक पूर्वाधार छ तर कमजोर छ, सरकारले त्यसमा लगानी गर्नुपर्‍यो । यो निर्वाचनले राम्रो संकेत गरेको छ । हिजो जसरी उहाँहरुले ठग पाराले चुनाव जित्नुभयो अब त्यस्तो पारा चल्दैन । उहाँहरु सुध्रीनुभएन भने अबको चुनावमा मधेशकेन्द्रीत दलको अस्तित्व नै संकटमा पनि पर्नसक्छ ।


भर्खर

0