चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्याक्षका लागि ९ जनालाई अन्तरवार्तामा बोलाइयो | Khabarhub Khabarhub

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्याक्षका लागि ९ जनालाई अन्तरवार्तामा बोलाइयो


२० श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिएका ९ लाई अन्तरवार्ताका लागि बोलाइएको छ । आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले उमेद्वारी दिएका ११ जनामध्ये ९ जनालाई प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि बोलाएको हो ।

समितिले साउन २६ र २७ गते प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि लोक सेवा आयोगको कार्यलय अनामनगरमा बोलाएको हो । समितिले साउन १ गते प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा आयोगको उपाध्यक्षको पदमा प्राडा पारश कुमार पोखरेल, प्राडा निलमणी उपाध्याय, प्राडा तरुण पौडेल, प्राडा यहुनचन्द्र सिवाकोटी प्राडा रमेशप्रसाद सिंह, प्राडा राजेन्द्रप्रसाद साह, प्राडा सुरेन्द्र शेरचन, प्राडा शम्भु कुमार पहारी, प्राडा श्रीकृष्ठ गिरी,प्राडा प्रमोद कुमार सर्राफ, र प्राडा जे.एन पाण्डेय हिमालीले आवेदन दिएका थिए ।

समितिले प्राडा सर्राफ र हिमालीको सूचना अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि योग्य नभएको भन्दै आवदेन दद्द गरेको छ ।समितले आयोगको उपाध्याक्षका लागि आवेदन दिएका ६ जनाको दरखास्त रद्द गरेको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले असार ९ गते प्रकाशित गरेको सुचनाको आधारमा दरखास्त दिएका ६ जनाको दरखास्त रद्ध गर्दै सरकारले पुनः दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७६, सोमबार  ९ : १५ बजे

आरल्याण्ड ए ले दियो नेपाल ए लाई विशाल लक्ष्य

काठमाडौं – पहिलो टी–२० खेलमा आयरल्याण्ड ए ले नेपाल ए

‘पशुपतिप्रसाद’का हनुमानको लहड : प्रेमिकाको आमाको गहना बन्धकी राखेर फिल्ममा लगानी

काठमाडौं – जुन फिल्ममा मुख छोपेर अभिनय गरे रवीन्द्र यही

प्रधानमन्त्री भन्छन् – बजेट निर्माणमा आफैँले कमान्ड लिन्छु

मकवानपुर – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा आफैँले

आईपीएलमा आज बेंगलुरु र कोलकाता भिड्दै

इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु र

लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजना पनि राखिने

काठमाडौं – आउँदो वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजना