अब न्यायालयबाट न्याय बिक्न दिँदैनौं– चण्डेश्वर श्रेष्ठ | Khabarhub Khabarhub

अब न्यायालयबाट न्याय बिक्न दिँदैनौं– चण्डेश्वर श्रेष्ठ




अदालतमा सरकारको ‘प्रभाव’ बढिरहेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला न्याय सम्पादन प्रक्रियाको अभिन्न अंग मानिने कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोशिएसनको नेतृत्वमा पनि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट मानिएको प्रगतिशील समूहले बर्चश्व स्थापित गरेको छ ।

बारको नेतृत्वमा समेत सत्तारुढ दल निकट कानून व्यवसायीको प्यानलले बर्चश्व स्थापित गरेपछि न्यायपालिकामाथि सरकारको थप ‘प्रभाव’ पर्नसक्ने कतिपय कानून व्यवसायी र बुद्धिजीविहरुको ‘चिन्ता’ पनि छ ।

यही सेरोफोरोमा खबरहबका लागि  श्रीकृष्ण सुवेदीले नेपाल बार एसोशिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष  चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग अबको बार एशोसिएशन, बार र बेञ्च (अदालत)बीचको सम्बन्ध तथा न्यायालयमा देखिएका कतिपय विकृतिबारे कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

बार एसोशिएसनको २५ औं अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, तपाईंको नेतृत्वमा बार अब कस्तो हुन्छ ?

नेपालको न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको जो प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, जनआस्था घटेको छ, त्यसलाई रोक्नका लागि सक्षम बार बनाउने, व्यावसायिक बार बनाउने, र त्यो सक्षम र व्यावसायिक बारमार्फत न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने मेरो पहिलो भूमिका हुन्छ । न्यायका लागि आएका सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ रुपमा न्याय दिलाउनेतर्फ पनि मेरो सक्रियता रहने छ ।

यसअघि बारको नेतृत्वमा पुग्नेहरुले पनि यस्तै कुरा गर्नुहुन्थ्यो । तपाईंले अहिले भन्नुभएको कुरा पूरा होला भन्ने ठोस आधार चाहिँ के छ ?

यसको ठोस आधार भनेको हामीसँग नवोदितदेखि वरिष्ठ साथीहरु हुनुहुन्छ । यसपटक हामी एक भएर सहयोग गर्छौं, बारलाई बलियो बनाउँछौं, न्यायपालिकालाई विकृति, विसंगति मुक्त बनाउँछौं भन्ने जो सबैजनाको प्रतिज्ञा छ, यो नै मैले भनेको कुराको आधार हो ।

न्यायाधीशको लागि सूचीमा कसैको नाम राख्दा उसको योग्यता, क्षमता, दक्षता, इमान्दारिता र नैतिक धरातल समेतको मूल्याङ्कन गरिएको अभिलेख राखिएको हुनुपर्छ

तपाईंहरुको अधिवेशनकै छेकोमा केही दिन अगाडिमात्रै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीशहरु सिफारिस भएका छन् । केही कानून व्यवसायीहरुले न्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि पनि जनाइरहनुभएको छ । तपाईं चाहिँ न्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ?

अहिले नै संगठनको औपचारिक धारणाका रुपमा केही भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने निवर्तमान समितिले हामीलाई पद्भार हस्तान्तरण गर्न पनि बाँकी छ । अहिले जिम्मेवारीमा रहेको समितिले पनि यस विषयमा केही मूल्याङ्कन गरिरहेको होला ।

तर, मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । न्यायाधीशको लागि सूचीमा कसैको नाम राख्दा उसको योग्यता, क्षमता, दक्षता, इमान्दारिता र नैतिक धरातल समेतको मूल्याङ्कन गरिएको अभिलेख राखिएको हुनुपर्छ । र, त्यो अभिलेखको आधारमा देखिएका मानिसहरुबाट छनोट गरियो भने पक्षपातपूर्ण हुँदैन । भागवण्डा हुँदैन भन्ने जो हाम्रो मान्यता थियो, त्यो अनुसार भएन कि भन्ने आशंका उब्जिएका छन् ।

यस सम्बन्धमा हामी अहिलेको बारको नेतृत्व र अग्रज साथीहरुसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने छौं ।

अघिल्लो दिनसम्म एउटा जागिरमा रहेका व्यक्तिलाई राजीनामा दिन लगाएर न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । यस्ता विषयप्रति तपाईंको धारणा कस्तो हुन्छ ?

मैले अघि पनि भने, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने क्षेत्रमा नियुक्त गरिने व्यक्तिलाई आफ्नो हिसावबाट भन्दा पनि राम्रो हिसावबाट नियुक्त गरिनुपर्दछ । अदालतमा आफूले सोचेअनुसारका व्यक्ति राख्ने होइन, सिस्टममा आधारित भएर योग्य हुनेलाई नियुक्त गर्ने हो । सिस्टम पालना भएको छैन भने पछि त्यहाँ त्रुटि त भइहाल्छ नि ।

यो सिफारिस प्रक्रियागत हिसावले सही छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

सिफारिसमा प्रक्रियागत रुपमा सही छ छैन भन्दा पनि हाम्रो निर्वाचन भर्खर भइरहेको छ । हामीहरुले आफ्नो एजेण्डा लिएर आइराखेका छौं । केही दिन पर्खिएको भए सायद यो प्रश्नहरु दोहोरिने थिएन होला ।

यो सिफारिस हतारमा भयो ।

बार जब व्यावसायिक भएर अगाडि बढ्छ नि, बेञ्चसँगको सम्बन्धमा समस्या आउने भन्ने कुरा नै रहँदैन । बेञ्चलाई बलियो र क्रियाशील बनाउन नै बार क्रियाशील हुने हो ।

पछिल्लो समय, खास गरेर नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर आएपछि बार र बेञ्च (अदालत)बीचको सम्बन्धमा केही तिक्तता आएको भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । तपाईंको कार्यकालमा बेञ्चसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ?

बार जब व्यावसायिक भएर अगाडि बढ्छ नि, बेञ्चसँगको सम्बन्धमा समस्या आउने भन्ने कुरा नै रहँदैन । बेञ्चलाई बलियो र क्रियाशील बनाउन नै बार क्रियाशील हुने हो ।

बेञ्चलाई क्रियाशील बनाउन बार लाग्ने हो भने बेञ्चले बारलाई इग्नोर गर्न सक्दैन । बेञ्चले बारलाई इग्नोर गर्न नसक्ने वातावरण बारको नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ । र, न्यायिक नेतृत्वले पनि बारबिनाको बेञ्च मात्रै अगाडि बढेर न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने धारणा राख्नुहुँदैन ।

बार र बेञ्चबीच अहिलेको जुन अवस्था छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त ?

मैले अघि पनि भने, जो निर्वाचित भएर आएको नयाँ टिम छ, यसले प्रस्ट रुपमा न्यायपालिकालाई शुद्ध बनाउनका लागि, न्याय मर्न नदिनका लागि, न्याय विक्न नदिनका लागि हामी क्रियाशील रहने हो ।

यस्तो क्रियाशीलताका लागि सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुलाई अपनत्व ग्रहण गराउने गरी अभियान चलाउने छौं । त्यो अभियानबाट हामीलाई एक बल (उर्जा) प्राप्त हुन्छ । त्यहि बलको आधारमा बेञ्च र बार सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

बारको नेतृत्व चयनमा सक्रियतापूर्व लाग्नुभएका सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईंहरु सधैंभरी निरन्तर खबरदारी गरिरहनुहोला । बारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण कानून व्यवसायीको साथ चाहिन्छ ।

साथै, न्यायिक नेतृत्वलाई पनि मेरो अनुरोध छ, विधिको शासन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक र पारदर्शी ढंगको न्यायपालिका बनाउनका लागि बारसँगको सहकार्य र सहयोग लिनुहोस् । त्यति भयो भने अहिलेको अवस्थाबाट हामी माथी उठ्न सक्छौं ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७५, शुक्रबार  ७ : २२ बजे

प्रचण्डको ‘उथलपुथल’ सन्देश – नयाँसंग घुर्की, पुरानालाई धम्की

काठमाडौं – नेपालका राजनीतिज्ञहरुले बेला बखत चट्के शब्द प्रयोग गरेर

सहसचिव शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेख्ने समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका