विज्ञापन सम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनमा आए विदेशी टिभी च्यानलहरु बन्द हुने | Khabarhub Khabarhub

विज्ञापन सम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनमा आए विदेशी टिभी च्यानलहरु बन्द हुने


२१ जेठ २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले ल्याउन लागेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द हुने खतरा बढेको छ । विज्ञापन नियमनको लागि प्रस्तावित कानूनहरु स्वीकृत भएको खण्डमा नेपालमा प्रसारण भइरहेका १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी च्यानलहरु बन्द हुनेछन् ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ पारित गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएर सामान्य छलफल गरी पारित गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यसले कानूनको रुप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरेका व्यवस्थाअनुसार विज्ञापनको निरीक्षण गर्नेगरी विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आउँदा विदेशी सेटेलाइट टेलिभिजन च्यानलहरुले उक्त कानून अधिनमा रही विज्ञापन प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उनीहरु कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमविपरित विदेशी च्यानल प्रसारण भएमा ५ लाख आर्थिक जरिवानाकासाथै विदेशी च्यानलहरुको डाउन लिंकिङ् परमिट पनि खारेज गरिने व्यवस्था छ ।

नयाँ नियमले विदेशी विज्ञापन प्रसारणमा समेत रोक लगाउनेछ । स्थानीय प्रसारकहरुले समेत विदेशी कम्पनीका विज्ञापनहरुको डब गरेर प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । विदेशी प्रसारकहरु वा सञ्जालहरुबाट ईजाजतपत्र लिएर नेपालमा सेटेलाइट वितरकहरुले विदेशी टिभी च्यानलहरुका सिग्नल प्रसारण गरिरहेका छन् । यी सेटेलाइट वितरकहरु विदेशी प्रसारकहरु वा सञ्जालहरुबाट उपलब्ध गराइएका उपकरणहरुको प्रयोग गरेर सिग्नलहरुको डाउनलोड गर्दछन् ।

हरेक विदेशी प्रसारकहरु वा सञ्जालका सामान्य फिडका लागि व्यापक क्षेत्र वा भूगोल रहन्छ र नेपाल त्यस्ता व्यापक टेलिकास्टिङ्ग क्षेत्रभित्रको भाग मात्र हुन सक्छ । अन्य राष्ट्रहरु जस्तैं इन्डिया, भुटान, श्रीलङ्का र बंगलादेश वा महासागरीय तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रहरु यस्ता व्यापक प्रवाहहरुको साझेदारहरु हुन् सक्छन् ।

समीक्षकहरुका अनुसार विदेशी प्रसारकहरुप्रति लक्षित नयाँ विज्ञापन नियमहरु, नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही वर्ष अघि प्रस्ताव गरेको थियो । तर केही कारणवश अघि बढ्न नसकेको ‘क्लिन फिड नीति’को या नयाँ संस्करण हो ।

विज्ञापनरहित च्यानल प्रशारण गर्ने व्यवस्था अर्थात् क्लिन फिडमा देशमा भएका च्यानलहरुले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा विज्ञापनरहित वा प्रसारण गर्नुपरे स्थानीय विषयवस्तुहरु, पात्रहरु र नेपाली भाषालाई समावेश गरी विशेषतः नेपालको लागि भनेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ विधेयकको उद्देश्य सरकारले विज्ञापनलाई नियमन गर्नु तथा स्थानीय विज्ञापनको अर्थव्यवस्थालाई बढाउन सहयोग पुर्‍याउनु हो । तर एकै सिक्काको दुई पाटो भनेझैं विदेशी च्यानलहरुमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नदिने हो भने यसले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको प्रसारणमा कमी ल्याउने वा व्यवसाय नै बन्द गर्न बाध्य पार्नेछ ।

नेपालका ३ करोड नागरिकहरुको पहुँचमा टेलिभिजन छ । ४०% भन्दा कम उपभोक्ताले टेलिभिजन ग्राहक शुल्क तिर्छन् । २०१६ को अन्तमा नेपालको टिभी बजारको अनुमानित भुक्तानी करिब ०.६ मिलियन अमेरिकन डलर (ने.रु. ६० लाख) थियो । टेलिभिजन कम्पनीहरुको मुनाफाको मापन गर्ने औसत राजस्व प्रति प्रयोगकर्ता अत्यन्तै कम करिब ने.रु. ३३४.१३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यदी केही विदेशी प्रसारकहरुले विज्ञापनविना नै नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण गर्ने प्रस्ताव राखिहालेमा पनि ती विदेशी कम्पनीहरुले टिभी च्यानलहरुको क्लिन फिड प्रसारण गर्न अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ । यो सुविधाका लागि प्रसारकहरुले कम्तीमा पनि करिब ने.रु. १०० करोडको अलावा ने.रु. ३०० करोड अतिरिक्त खर्च लाग्नेछ । हाई डेफिनेसन टेलिभिजन च्यानलहरुको क्लिन फिडमा प्रसारण गर्दा चलिरहेको खर्चको दोब्बर ने.रु. ६०० करोड खर्च लाग्नेछ ।

विदेशी प्रसारकहरुले नेपालमा प्रसारण हुने च्यानलहरुको संख्या घटाई नेपालमा भएका सेटेलाइट टिभी वितरकहरुले तिर्नुपर्ने शुल्क दर बढाएमा आफूलाई टिकाइरहन सक्छन् । यो कदमले दर्शक वर्गहरु दोहरो मारमा पर्ने देखिन्छ । यसले एक त कम संख्यामा टेलिभिजन च्यानलहरु उपलब्ध हुने अर्को कम टेलिभिजन च्यानलहरुका लागि दर्शकले बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । विदेशी च्यानलहरु बन्द भएमा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०७६, मंगलबार  ७ : ५३ बजे

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,