काठमाडौं– कांग्रेसका असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुको काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधान आगामी केन्द्रीय समितिले संशोधन नगरे विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहिरुका बिचमा हस्ताक्षर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला सभापतिहरुको भेलाको यो निर्णयपछि कांग्रेसभित्र तरंग सिर्जना भएको छ । संस्थापन इतरका जिल्ला सभापतिहरुको भेला भनिए पनि सभापति देउवाकै गृहजिल्ला डडेल्धुरादेखि झापाका जिल्ला सभापति समेत भेलामा सहभागी भएका थिए ।

भेलाले महासमिति बैठकको एजेण्डाका रुपमा रहेका दुई विषय केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने र समानुपातिक समावेशी कोटामा शीर्ष नेताहरुको चाहनाअनुसार जतिपटक पनि सांसद बन्न पाउने व्यवस्था आगमी २३ गतेका लागि बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नसच्याए विशेष महाधिवेशनका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला समितिको नेतृत्वमा भएको भेलामा देशभरका ५४ जिल्लाका सभापतिहरु सहभागी भएका थिए । भेला कसैकाविरुद्धमा नभएको कांग्रेस काठमाडौ जिल्ला सभापति सवुज वानिायाले बताए ।

‘तीन तहको चुनावपछि पार्टीको हैसियत सबैलाई थाहा छ, त्यसभित्र आएका विकृति विसंगती देखिएको छ, त्यसलाई चिर्न समेत भेला आयोजना गरिएको हो ।’ उनले भने, ‘पार्टी उभो लाग्नुपर्नेमा अधोगतितर्फ धकेलिएको र त्यसलाई सच्याउन र संगठनलाई गतिशिल बनाउन भेला आयोजना गरिएको हो । कसैका विरुद्ध आयोजना गरिएको भेला होइन ।’

त्यस्तै कांग्रेसका मुगु जिल्ला सभापति खड्गबहादुर शाहीले समेत समग्र रुपमा आम कार्यकर्ताको भावनाको नेतृत्व गर्नेगरी भेला बोलाइएको बताए । उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिले महासमितिको निर्णय उल्ट्याएपछि हामीले केन्द्रीय समितिलाई घचघच्याउन यो बैठक बोलाइएको हो । कुनै गुटको भेला होइन, आम कांग्रेसीको भेला हो । समग्र कांग्रेसीको भेला हो ।’

भेलाको उद्धेश्य के ?

गत मंसीरमा समेत कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेला भएको थियो । तर त्यो भेला कांग्रेस केन्द्रकै समन्वयमा डेटौँडामा सम्पन्न भएको थियो । तर अहिले काठमाडौँमा भएको भेलाको उद्धेश्य भने फरक छ ।

गत पुषमा सम्पन्न भएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय स्तरका नेताहरु समेत बुथबाटै निर्वाचित भएर महाधिवशेन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने र समानुपातिक समावेशी कोटाबाट एकपटकमात्रै सांसद बन्न उापनुपर्ने व्यवस्था विधानमै राख्न माग गरेका थिए । ७ सय ५२ जना महासमिति सदस्यहरुले समेत विधानमा यी विषय राख्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा लिखित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

जुन कारणले महासमिति बैठक नै लम्बिएको थियो । बैठक नै लम्बिएपछि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समेत उपस्थितीमा सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा बैठक बसेर जिल्ला सभापतिहरुको मागअनुरुपकै विधान बनाउने तर त्यसको जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिने सहमति बनेको थियो ।

सहमतिअनुसार सभापति देउवा र नेता पौडेलले महासमितिको हलमै जिल्ला सभापतिहरुको मागअनुसारको विधान बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर महासमिति बैठकपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मत रुपमा केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्थासहितको विधान पारित गरेको थियो ।

समानुपातिक समावेशी कोटाका विषयमा भने विधान कुनै पनि विषय उल्लेख गरिएको छैन । अहिले जिल्ला सभापतिहरुको भेला ती दुईवटा विषय विधान नराखेपछिको आक्रोश हो । त्यसबाहेक जिल्ला सभापतिहरुको भेला केन्द्रमा रहेको गुट–उपगुटको प्रभाव स्थानीय तहमै पुगेको प्रमाणका समेत लिन सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

विशेष महाधिवेशन सम्भव छ ?

कांग्रेसका युवा नेताहरुको एउटा समुहले समेत महासमिति बैठकका बेला शीघ्र महाधिवेशन बोलाउने विषयमा एजेण्डा बनाउन माग गरेका थिए । ७ भाईका नाममा संगठित भएका गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरुले सामुहिक रुपमा महासमिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने प्रयास गरेपनि त्यो सफल नभएपछि सबै महासमिति सदस्यहरुलाई लिखित दस्तावेज वितरण गरेका थिए ।

कूल महासमिति सदस्यमध्ये ४० प्रतिशत सदस्यहरुले विशेष महाधिवेशनको माग गरी लिखित प्रस्ताव पार्टीमा बुझाए महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने कांग्रेसको विधानमा उल्लेख छ । अहिले जिल्ला सभापतिहरुले त्यही अस्त्रको प्रयोग गरी आफ्ना मागमा सभापतिलाई ल्याउन विशेष महाधिवेशनको माग गरेका हुन् ।

तर तत्कालै विशेष महाधिवेशनको आह्वान भइहाले पनि स्थानीय तह, क्षेत्रीय स्तर र प्रदेशको चुनाव हुन मात्रै करिब एकवर्ष लाग्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । एकवर्षपछि कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन समेत शुरु हुनेछ ।

देउवाको दबाब अनुशासन समितिलाई

जिल्ला सभापतिहरुको भेला काठमाडौँमा चलिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जिल्ला सभापतिहरुले विशेष अधिवेशन बोलाएमा आफूले ‘फेस’ गर्ने बताएका छन् ।

देउवाले सानो सङ्ख्यामा जम्मा भएका २० देखि २५ जना सभापतिले बोलाउने विशेष अधिवेशनको सामना गर्ने भन्दै देउवाले भने,’स्व गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको भए यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्नुहुन्थ्यो तर म केही गर्दिन, अनुशासन समितिले यसलाई हेर्छ ।’ यसको मतलव जिल्ला सभापतिहरुमाथि केही दिनअघि गठन भएको अनुशासन समितिले कारबाही गर्नसक्ने संकेत गरेका छन् ।
तर अनुशासन समिति गठन गर्नेबेलामा नै कसैलाई कारबाही गर्नपरे शीर्ष तहमै सहमति गरेर मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसैले जिल्ला सभापहिरुलाई कारबाही गर्ने दुस्साहस कांग्रेसले गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

कारबाही नहुने विषयमा असन्तुष्ट जिल्ला सभापहिरु समेत ढुक्क देखिन्छन् । कांग्रेस काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले कारबाही हुने विषयमा आफुहरुले आशंका समेत नगरेको बताएका छन् ।

उनले भने,‘परिस्थिति नेताहरुले बुझ्नुभएको छैन, अहिले हामीले उठाएका कुराहरु साँच्चै तल्लो तहका कार्यकर्ताको विषय होइन, भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न र अन्यथा कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने आशंका हामीले गरेका छैनौँ ।’