श्रमिकको बिमा गराउने योजना अलपत्र, जारी भएको ऐन कार्यान्वयन भएन « Khabarhub
Logo
३ माघ २०७७, शनिबार

श्रमिकको बिमा गराउने योजना अलपत्र, जारी भएको ऐन कार्यान्वयन भएन



काठमाडौं-रोजगारदाता कम्पनीले प्रत्येक श्रमिकको ८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने ऐन सरकारले ल्याएको छ। श्रम ऐन २०४८ खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ मा श्रमिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५४ मा रोजगारदाता कम्पनीले औषधि उपचार बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनमा प्रत्येक श्रमिकको ८ लाखको अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐन ल्याइएको एक वर्षसम्म कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिककै लागि भनेर बिमा नगराएको राष्ट्रिय बिमा समितिले जनाएको छ ।

श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार, श्रमिकको हकहित तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम विकास गर्न सरकारले श्रममैत्री ऐन जारी गरेपछि श्रमिकको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ऐन जारी भएको एक वर्ष हुदाँसम्म सरकारले श्रमिकको बिमा गराउन कानुन कार्यान्वयमा चासो दिएको छैन । जसका कारण ऐनमा भएको योजना अलपत्र परेको छ ।

सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बिमा गराउन रोजगारदाता कम्पनी र सम्बन्धी निकायसँग छलफल गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिमा गर्दा कुनै लापरबाही, त्रुटि भएमा श्रमिकले उसको आश्रित हकवालाले बिमा रकम प्राप्त गर्न नसके बिमा बराबरको रकम रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ

ऐनको दफा ५४ मा औषधि उपचार बिमा रोजगार दाताले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो बिमा रकम वार्षिक कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ बराबर गर्नुपर्ने छ । बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधा–आधा व्यहोर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । जसअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको सबै खालका दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा अनिवार्य गराउनु पर्नेछ ।

पछिल्लो समय सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत श्रमिकलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्याकारी निर्देशक श्याम राज अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय सरकारले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बिमा र अन्य सुविधा दिने गरी काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

श्रमसम्बन्धी निर्माण भएका श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९ र निवृत्त कोष ऐन २०४२ लाई खारेज गर्दै श्रम ऐन २०७४ जारी गरिएको थियो । ऐन श्रमिक मैत्री बनाएको श्रम मन्त्रालयले दावी गरेपनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिएको छ । ऐनमा बिमाको सम्पूर्ण बिमा शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । ऐनमा उल्लेखित औषधि उपचार बिमा तथा दुर्घटना बिमाको रकम वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

ऐनको दफा ५६ मा रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको बिमा नगरेको वा बिमा गर्दा कुनै लापरबाही, त्रुटि भएमा श्रमिकले उसको आश्रित हकवालाले बिमा रकम प्राप्त गर्न नसके बिमा बराबरको रकम रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ऐनमा दुर्घटना भई अंगभंग वा शारीरिक रुपमा असक्षम भएकोमा तोकिए बमोजिम असक्षमताको प्रतिशतको आधारमा क्षतिपुर्ति भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघिको श्रम ऐनमा यातायात व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायत पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको लागि मात्र बिमा अनिवार्य गरिएको थियो । गत वर्ष जारी गरिएको श्रम ऐनमा भने सवै प्रतिष्ठान, कलकारखाना, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पनि बिमा अनिवार्य गरिएको छ ।


भर्खर

0