पार्टीको नीति नै निर्वाचन परिणामको मूल कारण « Khabarhub
Logo
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार

पार्टीको नीति नै निर्वाचन परिणामको मूल कारण

पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध



लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्वन्धित पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्वाचनको क्रममा उसले जारी गरेको घोषणापत्रको आधारमा जनताले अमुक पार्टीलाई विश्वासको मत दिने परिपाटी हुन्छ ।

व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, योगदान र लोकप्रियताको पनि ठूलो महत्व रहन्छ । तर पार्टीको नीति नै निर्वाचनको परिणामको मूल कारण हो ।

किनकी मुलुक, अमुक व्यक्तिको अलौकिक क्षमता र पुरुषार्थको आधारमा भन्दा सम्बन्धित पार्टीको नीति, विचार र सामुहिक प्रयत्नका आधारमा चल्ने हो ।

पार्टीको सामुहिक बुद्धि र प्रयत्नले अकल्पनीय शक्ति र क्षमता उत्पन्न गर्छ । त्यसको सापेक्षतामा व्यक्तिको क्षमता गौण पक्ष मात्र हो ।

निर्वाचन पछि सरकार संचालन गर्ने अवस्था आउँदा, पार्टीले चुनावको बेला जनताका बीचमा जारी घोषणापत्र र उम्मेदवारले गरेको वाचा, कबुल बमोजिम कामका परिणामहरु देखिनु पर्छ ।

निर्वाचनको बेला मिठो कुरा गर्नु र महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्नु कुनै कठिन काम होईन । तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हजार गुणा कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । पहिले भनेर हुन्थ्यो सरकार बने पछि गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको बेला, जनताको बीचमा अति महत्वाकांक्षी योजनाहरु प्रस्तुत गरेर जनताको आकांक्षा बढाउने अनि चुनाव जीते पछि त्यसको आंशिक परिणाम पनि दिन नसक्ने भयो भने जनताले आफुहरु माथि विश्वास घात गरेको या छली काम गरेको ठान्ने र सम्बन्धित पार्टीविरुद्ध उभिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

आजको युगमा, संसार भरी जुन पार्टी सरकारमा पुग्छ उसले लोकको भवना अनुसारनै सरकार चलाएको ठान्छ । तर वास्तविक लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन् र सरकार सेवक हो ।

लोकतन्त्रमा सरकार र पार्टी, दुवै जनताको सेवा गर्ने माध्यम मात्र हुन् । तर तानाशाही व्यवस्थामा सरकार भनेको जनता माथि शासन गर्ने, लेनिनको भाषार्मा जनता माथि दमन गर्ने हतियारको’ रुपमा प्रयोग हुने गर्छ ।

त्यसैले जनतामाथि शासन गर्न सरकारमा जाने कि सेवा गर्न जाने ? यि दुई आधारभूत रुपले विपरित प्रकृतीका सैद्दान्तिक प्रश्न हुन् । विश्वको इतिहासमा जनताको सहयोगमा महान क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनताको सेवा गर्ने वाचा, कबुल गरेर सत्तामा पुगेका सहयोग पुगेका कतिपय पार्टी र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु निश्चित अवस्थामा पुगेर जनताको मालिकको रुपमा परिणत भएका अनेक उदाहरणहरु छन् ।

हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार वनेकोले, त्यस्तो नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न नहोस् भन्नको लागि अहिले देखिनै होसियार बन्नु जरुरी छ ।

आजको युगमा, संसार भरी जुन पार्टी सरकारमा पुग्छ उसले लोकको भवना अनुसारनै सरकार चलाएको ठान्छ । तर वास्तविक लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन् र सरकार सेवक हो ।

जहाँ सरकार आफैं मालिकको रुपमा प्रस्तुत हुन थाल्छ त्यहाँ क्रमशः तानाशाहि प्रवृत्ती हावी हुन पुग्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकको वर्तमान अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने ? भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

हाम्रो मुलुकमा, संविधानसभाबाट जनताको भावना र आवश्यकता अनुसार उन्नत किसिमको लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ । संविधान निर्माण पछि नियम, कानूनहरु बन्दै छन् ।

वर्तमान संविधान निर्माणमा, कम्युनिस्ट र काग्रेस दुवैले संयुक्त योगदान गरेको भए पनि वामपंथीहरुको निर्णायक भूमिका रहेको यर्थालाई विर्सनु हुदैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ती र संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका रहेको कारणले पनि स्थानीयदेखि संघिय संसदको निर्वाचन सम्म कम्युनिस्टहरुको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएको छ । यो परिणामलाई स्वाभाविक ठान्नु पर्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद प्राप्तीको लक्ष र संविधानको मुल स्प्रीटमा समानता छ । त्यसैले निर्वाचनको यो परिणामलाई संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्वको रुपमा बुझ्न अन्यथा हुँदैन ।

वर्तमान सत्तासिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र नीति अनि उसले निर्वाचनको बेला जारी गरेको घोषणापत्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र थप विकास गर्दै नेपाली विशेषताको समृद्ध समाजवाद निर्माणको लागि दिशा निर्देश गरेको छ । वर्तमान सरकार त्यहि नीति र सिद्धान्तको आधारमा चल्ने हो ।

यति भएर पनि पार्टी उसको विधान र नियमावलीको आधारमा चल्छ भने सरकार नेपालको संविधान, नियम, कानुनको आधारमा अघि बढ्छ । अर्थात पार्टी संचालन गर्ने तरीका र सरकार संचालको तरीकामा भिन्नता छ । यसरी सरकार र पार्टी अन्तरसम्बन्धित छन् ।

यतिवेला सरकार, पार्टीका विभिन्न कार्यक्षेत्र मध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । पार्टीले आफ्नो एउटा पंक्तिलाई त्यो क्षेत्रको काममा खटाउने भएकोले उनीहरुले पार्टीको निश्चित नीति, नियम र आचारसंहिताको आधारमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, तमाम खाले अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु, सरकारका तमाम निर्णयहरु पार्टीको घोषणापत्र अनुरुप छन् कि छैनन् ?

निर्वाचनको बेला जनताबीच गरिएको प्रतिवद्धता बमोंजिम सरकारले काम गरेको छ कि छैन ? प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री अनि त्यस भन्दा तल प्रदेश र स्थानीय तह, आधारभूत रुपमा पार्टीको नीति र घोषणापत्र अनुरुप चलेका छन् कि छैनन् ?

राष्ट्रिय र स्थानीय वजेटको समुचित र समानुपातिक रुपमा विनियोजन भएको छ या नेता केन्द्रित भएको छ ? नियम कानूनहरु जनमुखि छन् या जन विरोधी बन्न पुगेको छन् ?

सरकारको विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहनेहरुले निस्वार्थपूर्वक काम गरेका छन् कि कमिसन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन् ? आम जनताका तमाम सेवामुलक कामहरु समयमै सहजरुपमा भएका छन् या जनतालाई ढिलाई र झमेलामा पारिएको छ ?

यस्ता तमाम कुराको समीक्षा र कामको मूल्यांकन गर्ने आधिकारीक र सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ पार्टी कमिटी नै हो । कुनै व्यक्ति विशेषको आदेश निर्देश होईन पार्टीको सस्ंथागत निर्णयको आधारमा सरकारको विभिन्न तहको नेतृत्व गर्ने नेता कार्यकर्ताहरुले त्यहाँ आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यतिवेला सरकार, पार्टीका विभिन्न कार्यक्षेत्र मध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । पार्टीले आफ्नो एउटा पंक्तिलाई त्यो क्षेत्रको काममा खटाउने भएकोले उनीहरुले पार्टीको निश्चित नीति, नियम र आचारसंहिताको आधारमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

पार्टीले उनीहरुलाई सरकार सञ्चालन सम्बन्धि प्रशिक्षण, सुझाव र निश्चित विषयमा निर्देशन दिनुपर्छ । यदि उनीहरुबाट गल्ती कमजोरी भए आलोचाना गर्ने, सचेत पार्ने, चेतावनी दिने र आवश्यक परे कारबाही गर्नुका साथै राम्रो काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

सरकारी काम र पार्टी काम यी दुवै एउटा शरीरका दुई खुट्टा जस्तै हुन् । सरकारले राम्रो काम गरेको भए पनि यदि पार्टी व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएन भने सरकारको काम दीर्घकालीन रुपमा टिकाउँ हुदैन ।

सरकारमा गएकाहरुले ठिक किसिमले काम गरेका छन् कि छैनन् ? पार्टीले त्यसको नियमीत अनुगमन गर्नु पर्छ । त्यसको लागि पार्टी भित्र सरकारको कामको अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निमार्ण गर्नु पर्छ ।

सरकार बने सँगै पार्टीको सामु पार्टीका विभिन्न फाँट र क्षेत्रसँगै सरकारी मोर्चाको कामको ठूलो बोझ थपिएको हुन्छ । पार्टीका अन्य काम भन्दा सरकारीकाम बढी जनमुखी, जनताका तमाम सानादेखि ठूला–ठूला कामसँग सम्बन्धित हुने भएकोले कार्यव्यस्तता पनि निकै धेरै हुन्छ ।

त्यसैले त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई संपूर्ण रुपमा त्यसैमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कम्तीमा पनि प्रत्येक छ महिनामा एकपटक संघीय सरकारको, चार महिनामा प्रदेश सरकारको र तीन महिनामा स्थानीय तहको कामको समीक्षा गर्ने परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ ।

यतिवेला सरकारको नेतृत्व गर्ने काम बढी जटिल प्रकृतिको भएकोले त्यसको पार्टीमा नियमित समीक्षा र सरकारलाई निर्देशन दिने परिपाटी स्थापित भएन भने विभिन्न कमि कमजोरीहरु बढ्दै जाने र सरकार जनता विच आलोचीत बन्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

कतिपय महत्वपूर्ण र राम्रा कामहरु सम्पन्न भए पनि स–साना गल्ती कमजोरीको कारणले सकारात्मक कुराहरु छायाँमा पर्ने अवस्था आउँछ । काम धेरै भए पनि तत्कालको प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्दा अपजस बढ्ने अवस्था देखिन्छ ।

सरकारमा जानेहरु राज्य संयन्त्रको वरिपरी केन्द्रित हुनु पर्ने परिवेशको कारणले जनताको तल्लो तहको अनुभूतिको यथार्थ जानकारी नहुने देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुसँग बढी मात्रामा सम्पन्न र पहुँचवाला व्यक्तिहरुको नियमित संपर्क सम्बन्ध हुने र सर्वसाधारणको पहुँच असम्भव जस्तै बन्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

यस्ता यावत समस्याको समाधान पार्टी कमिटीबाट खोज्नु पर्छ । अहिले हामी कसरी काम गर्दै छौ ? जिम्मेवार तहले गंभिर आत्म समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

जनता सडकमा उत्रने र पार्टी भने चुपचाप प्रतिक्रिया विहिन बन्ने स्थिति आयो भने जनता सरकारको विरोधमा मात्र होईन पार्टीकै विरुद्ध उत्रने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

पार्टी कमिटीहरुले जनताको तल्लो तहसम्म आफ्ना गतिविधि अघि बढाउने क्रममा उनीहरुले जनताबाट आएका सुझाव सल्लाह र आलोचनालाई सरकारको तहमा पुर्‍याउने र सरकारले गरेको निर्णय जनताको तहमा पुर्‍याउनुको साथै तीनलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

पार्टी कमिटीले जनता र सरकारको बीचको पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसो गरिएन भने सरकार जनताबाट अलगिँदै जान्छ ।

सरकारी काम र पार्टी काम यी दुवै एउटा शरीरका दुई खुट्टा जस्तै हुन् । सरकारले राम्रो काम गरेको भए पनि यदि पार्टी व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएन भने सरकारको काम दीर्घकालीन रुपमा टिकाउँ हुदैन । त्यस्तै पार्टी त व्यवस्थित छ तर सरकारको काम राम्रो भएन भने आम जनतामा पार्टी लोकप्रिय हुन सक्तैन ।

यी दुई विषय एक अर्काका परिपुरक हुन । यो कुराको महत्व राम्रोसँग बुझ्न सकिएन भने, लक्ष पुरा हुँदैन । पार्टीले सरकारका नियमित र दैनिकरुपमा गरिने तमामा स–साना विषयमा हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन ।

सरकार पार्टीको लागि भन्दा आम जनताको पक्षमा काम गर्ने माध्यम हो । तर कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा भने पार्टी नै निर्णायक हुनु पर्छ । तव मात्र पार्टीले सरकार चलाएको ठहर्छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि जसरी पार्टीले प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको बारेमा निर्णय गर्छ त्यसरी नै मन्त्री, सांसद तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा व्यक्तिको छनोट गर्दा पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नु आवश्यक पर्छ ।

परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पछि सबै कुरा उनकै स्वेच्छामा छाडी दिने तरीका आजको एक्काईसौं शताब्दीको लोकतन्त्र, त्यसमा पनि सामुहिक नेतृत्वको आधारमा चल्नु पर्ने कम्युनिस्ट पार्टी किमार्थ उपयुक्त हुँदैन ।

व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने परिपाटी अत्ततः अधिनायकतावाद परिणत हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीले चीन, रुस लगायतका विभिन्न मुलुकमा क्रान्तिको कालमा पुरानो सत्तालाई विस्थापित गरेर नयाँ सत्ता स्थापना गरेको नभएर, पूरानै राज्य संयन्त्र कायम रहेको अवस्थामा सरकारको नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेको अवस्था हो ।

सिद्धान्त, नीति, योजना र विकाशका हरेक कामलाई नैतिक मूल्य–मान्यताको मातहत राखेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । त्यसको लागि नै सिद्धान्त निष्ट नेता र कार्यताको विशाल पंक्ति निमार्णको लागि सहि अर्थको लोकतान्त्रिक र समाजवादी–साम्यवादी पार्टी निमार्ण अनिवार्य छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्व र पूरानो राज्य संयन्त्रबीच अन्तर्विरोध कायम रहन्छ । त्यसैले सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु अलोकप्रिय अथवा जनताबीच आलोचनाको विषय बन्न सक्छ ।

यी कारणले जनता सडकमा उत्रने र पार्टी भने चुपचाप प्रतिक्रिया विहिन बन्ने स्थिति आयो भने जनता सरकारको विरोधमा मात्र होईन पार्टीकै विरुद्ध उत्रने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

त्यसैले वर्तमान पार्टीका सन्दर्भमा सरकारका सकारात्मक कुराको प्रशंसा र त्यसको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने र गलत विषय प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ र सरकारलाई सच्याउन मद्दत गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

त्यस्तै सरकाले विकास निमार्णको काममा राम्रै परिणाम देखाएको भए पनि यदि सत्ताको जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिहरुमा अनैतिक र भ्रष्ट आवरण देखा पर्दै गयो भने त्यसले राम्रा कामहरु छायाँमा पर्ने र नैतिकताको विषय प्रमुख मुद्दाको रुपमा अघि बढ्ने अवस्था आउछ ।

त्यसैले सिद्धान्त, नीति, योजना र विकाशका हरेक कामलाई नैतिक मूल्य–मान्यताको मातहत राखेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । त्यसको लागि नै सिद्धान्त निष्ट नेता र कार्यताको विशाल पंक्ति निमार्णको लागि सहि अर्थको लोकतान्त्रिक र समाजवादी–साम्यवादी पार्टी निमार्ण अनिवार्य छ ।


भर्खर

0