न्यूजिल्याण्डको विकास यात्रा : व्यवसायिक भेंडापालनबाट बनेको समृद्ध मुलुक | Khabarhub Khabarhub

न्यूजिल्याण्डको विकास यात्रा : व्यवसायिक भेंडापालनबाट बनेको समृद्ध मुलुक



न्यूजिल्याण्डले विश्वमा सफल अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको छ । न्यूजिल्याण्डका नागरिकहरुको जीवनस्तर उच्च छ । त्यहाँको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा कम भ्रष्टाचारका कारण न्यूजिल्याण्डको छवि विश्वभर सकारात्मक छ । न्यूजिल्याण्डको समृद्धि विश्वका लागि उदाहरणीय नै छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार व्यवस्थामा आधारित न्यूजिल्याण्डमा लोककल्याणकारी क्षेत्र पनि उत्तिकै सबल छ । त्यसबाहेक हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपालीहरु पनि अध्ययन, रोजगारी र भ्रमणका लागि न्यूजिल्याण्ड जाने गरेका छन् । आखिर किन र कसरी न्यूजिल्याण्ड समृद्ध बन्न पुग्यो भन्ने कुरा नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका नागरिकहरुका लागि यो चासोको विषय हुनसक्छ ।

इतिहास

दक्षिण प्रशान्त महासागरमा अवस्थित न्यूजिल्याण्डमा ७–८ सय वर्षअघि पोलिनेशियाका आदिवासीहरुको बसोबास रहँदै आएको थियो । ती पोलिनेशियनहरुले आफ्नै किसिमको माओरी नामक मौलिक सँस्कृतिको विकास गरेका थिए । सन् १६४२ मा महान् डच खोजकर्ता अबेल तास्मानले न्यूजिल्याण्डको भूभाग पत्ता लगाई युरोपमा न्यूजिल्याण्डबारे जानकारी फैलाएका थिए ।

पछि सन् १७६९ मा महान् बेलायती खोजकर्ता कप्तान जेम्स कुकले न्यूजिल्याण्डबारे थप जानकारी पत्ता लगाई न्यूजिल्याण्डको नक्शा तयार पारेका थिए । १८ औं शताब्दीको अन्त्यदेखि न्यूजिल्याण्डमा युरोपेली र अमेरिकीहरुको आवतजावत बाक्लिँदै गएको थियो । इसाई धर्मप्रचारक, व्यापारी र माछा मार्ने माझीहरुको न्यूजिल्याण्डमा नियमित आवत जावत गर्ने गरेका थिए । यहीक्रममा न्यूजिल्याण्डमा भेंडा ल्याइएको इतिहास छ । सन् १७८८ मा अष्ट्रेलियामा बेलायतले न्यू साउथ वेल्सको उपनिवेश स्थापना गरेको थियो । न्यूजिल्याण्डलाई न्यू साउथ वेल्सकै प्रशासनमा राखिएको थियो ।

पछि १८४० मा न्यूजिल्याण्डमा त्यसबेला बसोबास गर्ने माओरी रजौटाहरु र बेलायती साम्राज्यबीच सन्धी भयो । सन्धीअनुसार न्यूजिल्याण्ड बेलायती साम्राज्यको अधिनमा रहन गयो भने त्यहाँ बसोबास गर्ने माओरीहरुले बेलायती नागरिकसरहकै अधिकार पाउने भए । यसअनुसार न्यूजिल्याण्ड न्यू साउथ वेल्सको प्रशासनमा नभई बेलायती साम्राज्यको बेग्लै उपनिवेशका रुपमा रहन गयो ।

सन् १८६१ मा न्यूजिल्याण्डको ओटागो क्षेत्रमा सुन पत्ता लाग्यो । लगत्तै सन् १८६५ मा वेष्टल्याण्डमा पनि सुन पत्ता लाग्यो । त्यसपछि न्यूजिल्याण्डमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरु आउन थाले ।

न्यूजिल्याण्डमा न्यूजिल्याण्ड बैंकिङ कम्पनी नामक बैंक स्थापना भई बेग्लै न्यूजिल्याण्ड पाउण्ड नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याइयो । न्यूजिल्याण्डमा बेलायतीहरुको आप्रवासीहरु बाक्लिन थाले । बेलायती आप्रवासीले उनीहरुसँगै ल्याएको व्यापारिक, औद्योगिक तथा अन्य व्यावसायिक सीप न्यूजिल्याण्ड भित्र्याउँदै गए । बेलायतको जस्तै मौसम भएकाले बेलायतीहरु न्यूजिल्याण्डतर्फ आकर्षित हुँदै गए । यद्यपि सन्धीका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि सन् १८४३ मा माओरी र बेलायती साम्राज्यबीच युद्ध छेडियो । त्यसको तीन दशकसम्म चलेको युद्धमा अन्ततः माओरीहरुको हार भयो । बेलायती साम्राज्यले माओरीहरुका जमिन खरिद गर्न लाग्यो ।

त्यसबेला बेलायती साम्राज्यले माओरीहरुको अधिकांश उपयोगी जमिन खरिद गर्यो । बेलायती साम्राज्यले त्यसलाई बेलायती साम्राज्य अन्तर्गतको न्यूजिल्याण्ड कम्पनीलाई पुनः विक्री गर्यो । न्यूजिल्याण्ड कम्पनी त्यहाँ बेलायती आप्रवासीलाई न्यूजिल्याण्ड ल्याउन र त्यहाँ बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काम गर्दै आएको थियो । न्यूजिल्याण्ड कम्पनीले बेलायती साम्राज्यबाट खरिद गरेको राम्रा जमिनहरु भने बेलायती आप्रवासीलाई विक्री गर्यो । अन्य जमिनहरु भने खेतीपाती गर्न र भेंडा चराउनका लागि उपलब्ध गरायो ।

सन् १८५२ मा न्यूजिल्याण्डमा बेलायती साम्राज्यको अधिनमा रही बेलायती आप्रवासीहरुका लागि बेग्लै सरकार गठन गर्ने गरी कानून पारित गरियो । यसबाट न्यूजिल्याण्डमा बेलायती साम्राज्य अन्तर्गत नै रही स्वराज्य शुरु भयो ।

अर्थतन्त्र

न्यूजिल्याण्डका मानिसहरु खेतीपातीमा आत्मनिर्भर थिए । त्यहाँ माछा मार्ने, भेंडापालन र अन्य पशुपालन क्षेत्रको पनि विकास भइसकेको थियो । न्यूजिल्याण्ड कम्पनीको सहयोगमा स्थापना गरिएका भेंडा पालन व्यवसाय राम्ररी नै फष्टाएको थियो । त्यसबेला न्यूजिल्याण्डले बेलायततर्फ माछा, भेंडाको उन, दूधजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने गथ्र्यो ।

सन् १८६१ मा न्यूजिल्याण्डको ओटागो क्षेत्रमा सुन पत्ता लाग्यो । लगत्तै सन् १८६५ मा वेष्टल्याण्डमा पनि सुन पत्ता लाग्यो । त्यसपछि न्यूजिल्याण्डमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरु आउन थाले । यसअघि अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र अष्ट्रेलियाका विभिन्न क्षेत्रमा पत्ता लागेका सुन उत्खनन गर्ने मानिसहरु न्यूजिल्याण्ड पुगे । उच्च सीप भएका र व्यावसायिक मानिसहरुको आगमन र सुनको खोजीसँगै त्यहाँको अर्थतन्त्र समृद्ध बन्न लाग्यो ।

भोगेलको युग

सन् १८७० मा न्यूजिल्याण्डका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुलियस भोगेलले त्यहाँको पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि अभूतपूर्व कदम चाले । उनले विदेशी निकायबाट ऋण लिन थाले । उनले यस ऋणलाई सार्वजनिक क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गरे । उनले न्यूजिल्याण्डको रेलक्षेत्र, सडक, पुलपुलेसा, टेलिग्राम लगायतका पूर्वाधारको विकासमा कदम चाले । यससँगै त्यहाँ निजि क्षेत्रको लगानी पनि बढ्दै गयो । सन् १८७० को दशकमा न्यूजिल्याण्ड समृद्धीको बाटोमा अघि बढ्यो । अस्पताल, विद्यालय, चर्च र अरु संस्थाहरुको पनि एकपछि अर्को गरी स्थापना हुन थाले । यसबाट न्यूजिल्याण्डमा आप्रवासन तीब्र गतिमा बढ्यो ।

न्यूजिल्याण्डले ठूलो स्तरमा कृषिजन्यसँगै अन्य औद्योगिक वस्तुको पनि निर्यात बढाउन थाल्यो । त्यसबेला सरकारले मजदुरहरुलाई न्यूजिल्याण्डका औद्योगिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन स्थापना गर्न समेन प्रोत्साहन गर्न थाल्यो ।

तर १८८० को दशकमा विश्वबजारमा न्यूजिल्याण्डको प्रमुख निर्यात वस्तुहरु कृषिजन्य पदार्थको मूल्य ओरालो लाग्दै गयो । सन् १८६० को दशकमा पत्ता लागेको सुनको उत्पादन पनि एकपछि अर्को गरी ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसमाथि सार्वजनिक क्षेत्रको विकासका लागि सन् १८७० मा लिइएको वैदेशिक ऋणका कारण न्यूजिल्याण्डको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जान थाल्यो । त्यसमाथि तीब्र गतिमा आप्रवासन बढेका कारण त्यहाँको जनसङ्ख्या पनि दोब्बर भई ५ लाखको हाराहारीमा पुगेको थियो । यसबाट न्यूजिल्याण्डमा बेरोजगारी समस्याले विकराल रुप लियो ।

उदारवादी युग

सन् १८९१ मा उदारवादी जोन बलेन्स न्यूजिल्याण्डको प्रधानमन्त्री बने । उनले बेलायती मूलका आप्रवासीले माओरी जातिका मानिसहरुबाट अझ धेरै जमिन खरिद गरे । उनले खेतीपाती तथा व्यवसाय गर्नका लागि मानिसहरुलाई ऋण पनि दिए । भेंडापालनलाई पनि उनले अघि बढाउन थाले । सन् १८९५ बाट विस्तारै भेंडाको उन, दूधजन्य पदार्थ, मासु र यस्तै पशुपालन व्यवसायमा आधारित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य विस्तारै उकालो लाग्यो । यसबाट न्यूजिल्याण्डको अर्थतन्त्र विस्तारै उकालो लाग्यो ।

सोही पालामा सडक र अन्य पूर्वाधारको पनि विकास तीब्र गतिमा अघि बढ्यो । निजि क्षेत्रले मुलुकमा नयाँ नयाँ उद्योगहरु स्थापना गरे । न्यूजिल्याण्डले ठूलो स्तरमा कृषिजन्यसँगै अन्य औद्योगिक वस्तुको पनि निर्यात बढाउन थाल्यो । त्यसबेला सरकारले मजदुरहरुलाई न्यूजिल्याण्डका औद्योगिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन स्थापना गर्न समेन प्रोत्साहन गर्न थाल्यो । यसबाट कामदारको हकहित र तलब सुविधामा पनि उल्लेखनीय सुधार भयो । सन् १८९८ मा न्यूजिल्याण्डले ज्येष्ठ नागरिकलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलायो ।

२० औं शताब्दी

सरकारले न्यूजिल्याण्डको मुद्राको अवमूल्यन गरी बेलायतको पाउण्ड स्टर्लिङ भन्दा १४ प्रतिशत सम्म आफ्नो मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउण्ड स्टर्लिङमा वस्तुको निर्यात हुने र त्यसलाई स्थानीय मुद्रामा रुपान्तरण गरिने भएकाले यसबाट समेत सरकारले अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्यो ।

त्यसपछि विस्तारै न्यूजिल्याण्डको अर्थतन्त्र उकालो लाग्दै गयो भने त्यहाँका जनताको जीवनस्तरमा पनि सुधार हुँदै गयो । सन् १९०१ मा अष्ट्रेलियन संघको निर्माण भयो । उक्त संघमा न्यूजिल्याण्डका सहभागितालाई लिएर विभिन्न छलफलहरु भएपनि न्यूजिल्याण्ड त्यसमा सहभागी भएन । न्यूजिल्याण्डले स्वराज्यलाई निरन्तरता दिइरह्यो । सन् १९०७ मा न्यूजिल्याण्डले बेलायतबाट डोमिनियनको दर्जा पायो । स्वराज्यसहितको उपनिवेश शासन चलिरहेको बेला डोनिनियनको दर्जाबाट कुनै त्यहाँको शासन प्रणालीमा कुनै अन्तर भने रहेन ।

त्यसपछि सन् १९१४ मा शुरु भएको पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायती साम्राज्यको तर्फबाट न्यूजिल्याण्डले सहभागिता जनायो । पहिलो विश्वयुद्धले युरोपेली कृषीजन्य उत्पादनमा ठूलो नकारात्मक असर परेका कारण त्यहाँको मागलाई धान्न न्यूजिल्याण्डबाट यस्ता वस्तुको निर्यात ह्वात्तै बढ्यो । किसानहरुले ऋण लिएर जमिन भाडामा लिइ खेतीपाती गर्न लागे । कृषि क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्दै गयो ।

विजेता राष्ट्रको तर्फबाट सन् १९१९ मा न्यूजिल्याण्डले भर्साइलको सन्धीमा हस्ताक्षार गर्यो । यसबाट न्यूजिल्याण्डको आफ्नो बेग्लै विदेश नीति रहेको सन्देश दिनेगरी उक्त सन्धीमा हस्ताक्षार गरेको न्यूजिल्याण्डले सन् १९२० मा स्थापना भएको लिग अफ नेशन्सको सदस्यता समेत प्राप्त गर्यो ।

आर्थिक मन्दीको असर

पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा खेतीपातीमा लगानी, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढेपनि सन् १९२० को दशकमा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्ता वस्तुको मूल्य घट्न पुग्यो । ऋण लिएर खेतीपातीमा लगानी गरेका किसानहरुको अवस्था तल झर्दै गयो । मानिसहरु बेरोजगार बन्न पुगे । त्यसपछि सन् १९३० को दशकमा आर्थिक मन्दी शुरु भयो ।

न्यूजिल्याण्डको अर्थतन्त्र औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढ्यो । औद्योगिक विविधिकरणलाई जोड दिइयो । पूर्ण रोजगारीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले संरक्षणवादलाई प्रोत्साहन दियो । विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई न्यूजिल्याण्डमा कारखाना खोल्न निरुत्साहित गरियो ।

आर्थिक मन्दीका कारण कृषि क्षेत्रमा यसको अझ ठूलो नकारात्मक असर पर्न गयो । तर, अन्य औद्योगिक मुलुकहरुको तुलनामा न्यूजिल्याण्डमा आर्थिक मन्दीको असर भने केही कम नै थियो । सन् १९३२ मा क्यानाडाको राजधानी ओटाबामा बेलायती साम्राज्य अन्तर्गतका मुलुकहरुको वाणिज्य सम्झौतामा साम्राज्यबाहिरका मुलुकहरुको कृषिजन्य सामानमा कर बढाएर साम्राज्यअन्तर्गतका मुलुकहरुको सामानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि बेलायती साम्राज्यअन्तर्गतका मुलुकहरुलाई सहमत बनाउन न्यूजिल्याण्ड सफल भयो । यसबाट न्यूजिल्याण्डका कृषिजन्य सामानले केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाइरहे ।

आर्थिक मन्दीका कारण सरकारको राजस्व कम भएपछि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्यो । त्यस्तै, सरकारले श्रम बजारमा समेत हस्तक्षेप गरी कामदारको ज्याला घटाउनुपर्यो । सरकारले न्यूजिल्याण्डको मुद्राको अवमूल्यन गरी बेलायतको पाउण्ड स्टर्लिङ भन्दा १४ प्रतिशत सम्म आफ्नो मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउण्ड स्टर्लिङमा वस्तुको निर्यात हुने र त्यसलाई स्थानीय मुद्रामा रुपान्तरण गरिने भएकाले यसबाट समेत सरकारले अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्यो । सरकारले बैंकहरुलाई व्याजदर घटाउन समेत निर्देशन दियो ।

सन् १९३५ मा तत्कालिन लेबर सरकारले त्यहाँको केन्द्रिय बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी बढायो । त्यसपछि विस्तारै न्यूजिल्याण्डको अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्यो । सरकारले अब पूर्ण रोजगारीलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्यो । यसअनुसार सरकार परम्परागत कृषि र पशुपालन क्षेत्रले मात्र पूर्ण रोजगारी दिलाउन नसक्ने देखेर अब औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउन तर्फ केन्द्रित भयो ।

त्यसपछि १९३९ बाट दोश्रो विश्वयुद्ध शुरु भयो । दोश्रो विश्वयुद्धका क्रममा सरकारले आफ्नो रणनीतिक उद्योगमा नियन्त्रण कायम गर्यो । युद्धका क्रममा आर्थिक स्थीरता कायम गर्नका लागि बजारमा मूल्य र ज्याला नियन्त्रण, भारी युद्ध कर, मुद्रास्फिती नियन्त्रणका लागि सरकारले पूर्ण ध्यान दियो ।

त्यसपछि न्यूजिल्याण्डको अर्थतन्त्र औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढ्यो । औद्योगिक विविधिकरणलाई जोड दिइयो । पूर्ण रोजगारीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले संरक्षणवादलाई प्रोत्साहन दियो । विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई न्यूजिल्याण्डमा कारखाना खोल्न निरुत्साहित गरियो ।

नवउदारीकरणको युग

सञ्चार, यातायात, प्रविधिको विकासका कारण न्यूजिल्याण्डका मानिसहरुको जीवनशैली पनि उच्च छ । कुनै समय भेंडापालनमा आधारित न्यूजिल्याण्ड अहिले भने निकै नै समृद्ध मुलुकको सूचीमा आउँछ ।

सन् १९८४ मा सरकारले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई तीब्र गतिमा उदारीकणतर्फ अघि बढायो । बजारलाई खुला बनाइयो । निजिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पनि न्यूजिल्याण्डको बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन खुला गरियो । आर्थिक गतिविधिलाई अझ परिष्कृत बनाउनका लागि नियम कानूनलाई अझ खुकुलो बनाइयो । बजारमा राज्यको नियन्त्रणलाई पनि सिमित पारियो । कर प्रणालीलाई पनि परिष्कृत गरी उद्योगमैत्री बनाइयो । यसअनुसार त्यहाँको बजार, उद्योग, वित्तीय तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरियो । यसबाट त्यहाँको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आयो । उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी उद्योगहरु एकपछि अर्को गरी स्थापना हुन पुगे ।

न्यूजिल्याण्ड पूर्ण रुपमा विकास भइसकेको अर्थतन्त्रमा गनिन्छ । हाल त्यहाँ मजबुत लोककल्याणकारी व्यवस्था सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र छ । इतिहासमा न्यूजिल्याण्डले अर्थतन्त्रलाई स्थीर बनाउनका लागि निरन्तर बजारमा हस्तक्षेप पनि गर्दै आएको थियो । त्यहाँको अर्थतन्त्रमा कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रको ठूलो हिस्सा छ । त्योबाहेक उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी उद्योगहरु पनि त्यहाँ फष्टाएका छन् । सेवाक्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रले पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका छन् ।

न्यूजिल्याण्डको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र अन्य सामाजिक सुरक्षाको स्तर पनि धेरै माथि छ । सञ्चार, यातायात, प्रविधिको विकासका कारण न्यूजिल्याण्डका मानिसहरुको जीवनशैली पनि उच्च छ । कुनै समय भेंडापालनमा आधारित न्यूजिल्याण्ड अहिले भने निकै नै समृद्ध मुलुकको सूचीमा आउँछ ।

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७६, शनिबार  १२ : ४३ बजे

अर्घाखाँचीमा आगलागीबाट एक सय तीन घरगोठ जले

अर्घाखाँची – अर्घाखाँचीमा आगलागीबाट डेढ महिनामा एक सय तीन घरगोठमा

गुणस्तरहीन चाउचाउ भेटिएपछि चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चौधरी ग्रुपलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना

कक्षा १२ को परीक्षा भोलिदेखि, तीन लाख ९० हजार परीक्षार्थी

भक्तपुर – कक्षा १२ परीक्षा भोलिदेखि देशभर एकैसाथ सुरुहुँदै छ

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : रायमाझीसहित सात जनालाई थुनामै राख्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा (एमाले)का

खेलकुद महासंघ सुनसरीको संयोजकमा पौडेल

बिराटनगर – नेपाल खेलकुद महासंघ सुनसरीको संयोजकमा बिकल पौडेल चयन