११ वर्षमा ६८ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र खोई ? | Khabarhub Khabarhub

११ वर्षमा ६८ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र खोई ?


१८ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले सन् २०३० भित्र आन्तरिक श्रम बजारमा ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ११ वर्षभित्र आन्तरिक श्रम बजारमा ६८ लाख युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारलाई सन् २०३० सम्ममा ६८ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भने ठूलै चुनौती देखिन्छ । रोजगारीको खोजीमा वार्षिक रुपमा ५ लाख नयाँ जनशक्ति आन्तरिक श्रम बजारमा भित्रिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यति धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा आएपनि करिब १ लाख श्रमिकले मात्र आन्तरिक श्रम बजारमा काम पाउने गरेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

हाल, श्रम मन्त्रालयले कृषि, पर्यटन, उर्जा, खानेपानी, निर्माण क्षेत्र, प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि, निर्माणधिन आयोजना, शिक्षा क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, नेटवर्क, बैंक, घरेलु श्रमिक, यातायात क्षेत्र र व्यापारलगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने योजना वार्षिक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ । यी क्षेत्रमा वार्षिक ५ देखि ७ लाख युवाका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना र लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको मुख्य योजनामा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघीय संरचनाअनुसार कार्यान्वयन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना बनाइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यही कार्यक्रममार्फत बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने योजना सरकारको छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच तालमेल नमिल्दा जथाभावी रोजगार कार्यक्रम बाँडियो । जसका कारण यो कार्यक्रमको विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नभइ रोजगारीको वातावरण मात्र निर्माणको काम गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । ‘नेपालभित्र धेरै श्रमिकको माग छ । अहिले पनि आन्तरिक श्रम बजारमा माग भएअनुसार कामदार पाइँदैन । नेपालमा निर्माण, प्रविधि र कला क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक धेरै कार्यरत छन् ।’ सहसचिव दाहालले भने, ‘विगतमा सरकार आन्तरिक श्रम बजारमा कस्ता श्रमिकको माग भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएर काम गर्न सकेन ।

अगामी दिनमा सरकारले भविष्यलाई हेरेर योजना निर्माण गरी श्रमिक उत्पादन र श्रम बजारको मागअनुसार काम गर्ने छ ।’ श्रम मन्त्रालयले लिएको लक्ष्यअनुसार काम भए ११ वर्षमा ६८ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न समस्या नहुने उनको भनाई छ ।

सरकारले वार्षिक रुपमा एक लाखभन्दा धेरै युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यति ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने योजना ल्याउनु राम्रो भएको श्रमविज्ञ दिपेन्द्र थापाले बताएका छन् ।

‘देशभित्र रोजगारीका सम्भावित क्षेत्र र कस्ता ठाँउमा श्रमिकको माग भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नु प¥यो । नेपाली बजारमा माग भएअनुसार श्रमिक उत्पादन गर्ने तामिल केन्द्र छैन । जसका कारण सरकारले लक्ष्यमा पुग्न सुरुमा तालिम केन्द्रको अवधारण ल्याउनु पर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेशस्तरमा ठूला सुविधासम्पन्न तालिम केन्द्र खोली तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

श्रम बजारमा कस्ता र कुन क्षेत्रमा कति श्रमिकको माग भइरहेको छ भनेर अध्ययन गरी तालिम सञ्चालन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेर मात्र हुँदैन आवश्यक पूर्वाधार निमार्ण पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्रको अभाव

नेपाल सरकारसँग श्रमिक उत्पादन गर्ने सरकारी तालिम केन्द्र छैन । विदेशी आर्थिक सहयोगमा सामान्य किसिमको मात्रै तालिम केन्द्र सञ्चालनमा छन् । व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र भैसेपार्टी र प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको छ । तर, यी तामिल केन्द्रले गुणस्तरीय तालिम प्रदान गरी बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । यी दुई तालिम केन्द्रले सामान्य तालिमका लागि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएका छन् । जसका कारण दुवै तालिम केन्द्रको खासै प्रभाव छैन ।

सरकारले नै सञ्चालन गरेका तालिम केन्द्र काम चलाउ मात्र भएका छन् । दक्ष श्रम शक्ति उत्पादन गर्ने सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्र खोल्ने अहिलेसम्म सरकारी योजना पनि छैन । यस्ता योजनालाई सरकारले बजेटमा पनि समावेश गरेको पाइँदैन ।

सरकारी तथा नीजि क्षेत्रले पनि विषयगत र श्रम बजारमा माग भएअनुसारका श्रमिक उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र सञ्चालनमा खासै चासो दिएका छैनन् । हाल देशभित्र कार्यरत श्रमिकहरु अध्ययनका आधारमा र रोजगारीमा जोडिएर अनुभव बटुल्दै काम गर्दै आएका छन् ।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा माग भएअनुसार दक्ष श्रम शक्ति उत्पादन गर्ने हो भने सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा गुणस्तरीय तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले बताए ।

‘पछिल्लो पटक श्रम मन्त्रालयले लिएको योजना राम्रो हो । रोजगारीलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नु पर्छ । दक्ष कामदार उत्पादन गरी रोजगारीलाई आर्थिक पाटोसँग जोड्न सरकारले योजना ल्याएर नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘रोजगारीका अवसर सिर्जना होलान् । तर, श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष श्रमिक आपूर्ति गर्न उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने तालिम केन्द्र पनि चहियो नि त ? । रोजगारी दिने लक्ष्य मात्र राखेर पुग्दैन । श्रमिक उत्पादन गर्ने तालिम सेवा प्रदायक संस्था पनि खोल्न सक्नुपर्छ ।’

सरकारले गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तल्काल श्रम बजारको मागअनुसार तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । हाल देशभित्र ११ प्रतिशतभन्दा धेरै मौसमी रोजगारी पाएका बेरोजगार युवा जनशक्ति रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७६, बुधबार  ३ : ०० बजे

ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क दाँत उपहार 

भोजपुर– भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको दाँत फेरिदिएको छ।  वृद्धावस्थामा

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर

सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, कति पुग्यो आज?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा सुनको भाउले शुक्रबार नयाँ रेकर्ड कायम गरेको

दुर्गा प्रसाईँको हतियारबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई हातहतियार राख्ने इजाजत दिएको

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका