स्वास्थ्यसंस्था नभएका १२ सय वडामा यसरी बन्दैछ आधारभूत स्वास्थ्यचौकी « Khabarhub

स्वास्थ्यसंस्था नभएका १२ सय वडामा यसरी बन्दैछ आधारभूत स्वास्थ्यचौकी


१९ माघ २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । बिरामी हुँदा समयमा औषधि उपचार सेवा पाउनु जनताको मौलिक अधिकार भएपनि स्वास्थ्यसंस्था नभएकै कारण मानिसले समयमा उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

गाउँगाउँमा सहज रुपमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन सरकारले स्वास्थ्यसंस्था नभएका स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ ।

दुईवर्षभित्र स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा स्वास्थ्यसंस्था स्थापना गर्ने योजना अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव भक्त जोशीले बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य केन्द्र नभएका सबै वडाहरुमा सरकारले स्वास्थ्यकेन्द्र बनाउन लागेको छ । पहिलो चरणमा १२ सय वडाहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण हुँदैछ । यसको लागि ४ अर्व बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ ।’

जोशीका अनुसार हाल देशभरका २५ सय वडाहरु स्वास्थ्यसंस्था विहीन छन् । स्वास्थ्य उपचारको पहुँच नहुँदा मानिसहरुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएकाले सरकारले स्वास्थ्यसंस्था निर्माणको तयारी गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यचौकी नभएका वडाहरुको प्रदेशगत अध्ययन गरी विवरण तयार पारेको छ ।

यस्तो छ स्वास्थ्यसंस्था विहीन वडाहरुको प्रदेशगत विवरण 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकको अनुसार हाल देशभरका २५ सय वडाहरु स्वास्थ्यसंस्था विहीन छन् । प्रदेश नम्बर १ मा ४१४ प्रदेश नम्बर २ मा ४५८ प्रदेश नम्बर ३ मा ३३४ गण्डकी प्रदेशमा २५३ प्रदेश नम्बर ५ मा ३७१ कर्णाली प्रदेश मा ३६१ सुदुरपश्चिम प्रदेश मा ३१९ वडाहरु स्वास्थ्यसंस्था विहीन छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसंस्था नभएका स्वास्थ्यसंस्था पहिलो चरणमा निर्माण हुने आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको विवरण समेत तयार पारेको छ ।
स्थानीय तहले मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग, मावन विकास सुचांक तथा जनसंख्यालाई आधार मानेर पहिलो चरणमा निर्माण गरीने हुने स्वास्थ्यसंस्थाको प्रदेशगत विवरण बनाएको हो ।

पहिलो चरणमा निर्माण हुने स्वास्थ्य केन्द्रको प्रदेशगत विवरण 

पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर १ मा २सय ११ प्रदेश २ मा २१६ प्रदेश नम्बर ३ मा १५८, गण्डकी प्रदेशमा ११९, प्रदेश नम्बर ५ मा १७५ कर्णाली प्रदेशमा १७० र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १५१ केन्द्र निर्माण हुनेछन् ।

यसरी बन्दैछ स्वास्थ्य केन्द्र

स्वास्थ्यसंस्था विहीन वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण २ प्रकारका डिजाइनहरु तयार पारेको छ ।

त्यसका लागि सम्बन्धित वडाको ७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएमा र १६ आना जमिन उपलब्ध भएमा प्रसुति सेवा सहितको स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण हुनेछ ।

यस्तै ७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका वडाहरुमा ९ आना जग्गामा प्रसुति सेवा बाहेक आधारभूत सेवा रहनेगरी स्वास्थ्यकेन्द्र को भवन निर्माण हुनेछ । सो डिजाइन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार गरी स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको हो ।

पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माणको लागि छनौट भएका स्थानीय तहका वडाहरुमा कुन स्थानमा स्वास्थ्यकेन्द्र भवन निर्माण गर्ने भनेर छनौट गर्ने जिम्मा स्थानित तहलाई नै दिएको छ । स्थानिय तहले स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण हुने स्थान पहिचान गरी जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त गरेपछि प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरु मार्फत भवन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन हुने र सोहि अनुसार भवन निर्माणको कार्य अघि बढ्नेछ ।

भवन निर्माणका लागि ३ किस्तामा रकम दिइने

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माणको लागि सबै प्रदेशलाई पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ । स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढे अनुसार सरकाले बाँकी ६० प्रतिशत रकम दुई किस्तासम्म उपलब्ध गराउने छ ।

स्थानीय तहले रोजेको स्थान उपयुक्र नभएका यस्तो छ विकल्प

स्थानीयत तहले रोजेको स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा स्वास्थ्यकेन्द्र बनाउन प्राविधिक रुपमा उपयुक्त नभएमा, पर्याप्त जग्गा नभएमा र निर्माण स्थलमा विवाद आएमा प्रदेश सरकारले सम्भव भएसम्म सोहि जिल्लाको अर्को स्थान र जिल्लामा पनि सम्भवन नभए प्रदेश भित्रको अर्को जिल्लाको स्वास्थ्यसंस्था नभएको स्थान छनोट गर्न सक्ने छ ।

स्थानीय तहको वडाहरुमा निर्माण हुने स्वास्थ्यकेन्द्रको अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने छ ।

स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माणका ८० प्रतिशत लागत केन्द्रिय सरकारले गर्नेछ भने बाँकी २० प्रतिशत लागत सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यर्होनुपर्ने छ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७५, शनिबार  ५ : ०४ बजे

अदानचुली गाउँपालिकाले ल्यायो एक घर एक धारा नीति

हुम्ला– हुम्ला जिल्लाको दक्षिणीमा रहेको अदानचुली गाउँपालिकाले अदानचुलिका बस्तीमा  एक

आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनको आवश्यकता छ : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ- नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पाँच दलीय

हलेसी मन्दिरमा पिपुल काउन्टिङ मेसिन जडान

खोटाङ– खोटाङको त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने दर्शनार्थी एवं पर्यटकको गणनाका लागि

चोरी भएर अमेरिका पुगेको प्राचीन मूर्ति फिर्ता

काठमाडौँ- नेपालबाट हराएर अमेरिका पुगेको पुरातात्त्विक महत्त्वको प्रस्तरको तारा/पार्वतीको प्राचीन

गोदावरी नगरपालिकामा दुई अर्ब ३७ करोड बजेट

काठमाडौँ– गोदावरी नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतलाई प्राथमिकता दिएर रु