स्वास्थ्यसंस्था नभएका १२ सय वडामा यसरी बन्दैछ आधारभूत स्वास्थ्यचौकी « Khabarhub
Logo
७ असार २०७८, सोमबार

स्वास्थ्यसंस्था नभएका १२ सय वडामा यसरी बन्दैछ आधारभूत स्वास्थ्यचौकी



काठमाडौं– नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । बिरामी हुँदा समयमा औषधि उपचार सेवा पाउनु जनताको मौलिक अधिकार भएपनि स्वास्थ्यसंस्था नभएकै कारण मानिसले समयमा उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

गाउँगाउँमा सहज रुपमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन सरकारले स्वास्थ्यसंस्था नभएका स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ ।

दुईवर्षभित्र स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा स्वास्थ्यसंस्था स्थापना गर्ने योजना अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव भक्त जोशीले बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य केन्द्र नभएका सबै वडाहरुमा सरकारले स्वास्थ्यकेन्द्र बनाउन लागेको छ । पहिलो चरणमा १२ सय वडाहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण हुँदैछ । यसको लागि ४ अर्व बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ ।’

जोशीका अनुसार हाल देशभरका २५ सय वडाहरु स्वास्थ्यसंस्था विहीन छन् । स्वास्थ्य उपचारको पहुँच नहुँदा मानिसहरुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएकाले सरकारले स्वास्थ्यसंस्था निर्माणको तयारी गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यचौकी नभएका वडाहरुको प्रदेशगत अध्ययन गरी विवरण तयार पारेको छ ।

यस्तो छ स्वास्थ्यसंस्था विहीन वडाहरुको प्रदेशगत विवरण 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकको अनुसार हाल देशभरका २५ सय वडाहरु स्वास्थ्यसंस्था विहीन छन् । प्रदेश नम्बर १ मा ४१४ प्रदेश नम्बर २ मा ४५८ प्रदेश नम्बर ३ मा ३३४ गण्डकी प्रदेशमा २५३ प्रदेश नम्बर ५ मा ३७१ कर्णाली प्रदेश मा ३६१ सुदुरपश्चिम प्रदेश मा ३१९ वडाहरु स्वास्थ्यसंस्था विहीन छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसंस्था नभएका स्वास्थ्यसंस्था पहिलो चरणमा निर्माण हुने आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको विवरण समेत तयार पारेको छ ।
स्थानीय तहले मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग, मावन विकास सुचांक तथा जनसंख्यालाई आधार मानेर पहिलो चरणमा निर्माण गरीने हुने स्वास्थ्यसंस्थाको प्रदेशगत विवरण बनाएको हो ।

पहिलो चरणमा निर्माण हुने स्वास्थ्य केन्द्रको प्रदेशगत विवरण 

पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर १ मा २सय ११ प्रदेश २ मा २१६ प्रदेश नम्बर ३ मा १५८, गण्डकी प्रदेशमा ११९, प्रदेश नम्बर ५ मा १७५ कर्णाली प्रदेशमा १७० र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १५१ केन्द्र निर्माण हुनेछन् ।

यसरी बन्दैछ स्वास्थ्य केन्द्र

स्वास्थ्यसंस्था विहीन वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण २ प्रकारका डिजाइनहरु तयार पारेको छ ।

त्यसका लागि सम्बन्धित वडाको ७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएमा र १६ आना जमिन उपलब्ध भएमा प्रसुति सेवा सहितको स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण हुनेछ ।

यस्तै ७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका वडाहरुमा ९ आना जग्गामा प्रसुति सेवा बाहेक आधारभूत सेवा रहनेगरी स्वास्थ्यकेन्द्र को भवन निर्माण हुनेछ । सो डिजाइन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार गरी स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको हो ।

पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माणको लागि छनौट भएका स्थानीय तहका वडाहरुमा कुन स्थानमा स्वास्थ्यकेन्द्र भवन निर्माण गर्ने भनेर छनौट गर्ने जिम्मा स्थानित तहलाई नै दिएको छ । स्थानिय तहले स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण हुने स्थान पहिचान गरी जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त गरेपछि प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरु मार्फत भवन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन हुने र सोहि अनुसार भवन निर्माणको कार्य अघि बढ्नेछ ।

भवन निर्माणका लागि ३ किस्तामा रकम दिइने

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माणको लागि सबै प्रदेशलाई पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ । स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढे अनुसार सरकाले बाँकी ६० प्रतिशत रकम दुई किस्तासम्म उपलब्ध गराउने छ ।

स्थानीय तहले रोजेको स्थान उपयुक्र नभएका यस्तो छ विकल्प

स्थानीयत तहले रोजेको स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा स्वास्थ्यकेन्द्र बनाउन प्राविधिक रुपमा उपयुक्त नभएमा, पर्याप्त जग्गा नभएमा र निर्माण स्थलमा विवाद आएमा प्रदेश सरकारले सम्भव भएसम्म सोहि जिल्लाको अर्को स्थान र जिल्लामा पनि सम्भवन नभए प्रदेश भित्रको अर्को जिल्लाको स्वास्थ्यसंस्था नभएको स्थान छनोट गर्न सक्ने छ ।

स्थानीय तहको वडाहरुमा निर्माण हुने स्वास्थ्यकेन्द्रको अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने छ ।

स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माणका ८० प्रतिशत लागत केन्द्रिय सरकारले गर्नेछ भने बाँकी २० प्रतिशत लागत सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यर्होनुपर्ने छ ।


भर्खर

0