कर्मचारीलाई एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा दिन लोकसेवाको सुझाव « Khabarhub

कर्मचारीलाई एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा दिन लोकसेवाको सुझाव


१८ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले समावेशी, समानुपातिक आधारमा आरक्षणको सहुलियत एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । अहिले अभ्यास भइरहेको ऐनले सेवा प्रवेशदेखि सहसचिवसम्म बढुवा हुन आरक्षणको सुविधा दिएको छ ।

आयोगले संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकअनुसार समावेशी, समानुपातिक आधारमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न आरक्षण दिने व्यवस्थाको भने वकालत गरेको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सुझाब दिँदै लोकसेवाले संघीय निजामतीका सबै सेवा समूहअन्तर्गतका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउन पनि सुझाब दिएको छ ।

अवकाश उमेर समान बनाउन यसअघि पनि पटक–पटक सुझाब दिएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अहिले अभ्यास भइरहेको निजामती सेवा ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ऐनको विधेयकमा पनि अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको थियो ।

आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदहरूमा निजामती कर्मचारीलाई उमेरहद नलाग्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको व्यवस्था पनि हटाउन सुझाब दिएको छ । विधेयकमा निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आउनेलाई उमेरहद लाग्ने, तर निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेकालाई उमेरहद लागू नहुने व्यवस्था प्रस्ताव थियो । आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि निजामती सेवा प्रवेश गरेका र नगरेका दुवैलाई ४० वर्षको उमेरहद तोक्न सुझाब दिएको हो ।

न्याय सेवालाई निजामती सेवाबाट हटाउन सुझाब
आयोगले नेपाल न्याय सेवालाई निजामती सेवाबाट हटाउन सुझाब दिएको छ । संघीय न्याय सेवा र सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा–सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुने संविधानले व्यवस्था गरेकाले निजामती सेवाअन्तर्गत राखिरहनुनपर्ने सुझाब दिएको हो ।

सचिव बढुवाको क्लस्टर नहटाउन सुझाब
सचिव बढुवाका लागि अभ्यास हुँदै आएको विभिन्न क्लस्टरको व्यवस्था नहटाउन पनि सुझाब दिएको छ । विशिष्टीकरणको लाभ लिने उद्देश्यले विगतमा उक्त व्यवस्था अभ्यास गरिएको स्मरण गराउँदै आयोगले कुनै आधारविनै विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाएको जनाएको छ । उक्त व्यवस्था निजामती सेवामा आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने पक्षबाट कुनै अध्ययन नभएको भन्दै स्थापित भइसकेको व्यवस्था नहटाउन सुझाब दिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरको व्यवस्था हटाइएको छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा २० प्रतिशत सिट
आयोगले निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाका लागि २० प्रतिशत सिट राख्न सुझाएको छ । यस्तै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव हुन अनुभवको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले मात्र वास्तविक खुला प्रतिस्पर्धा हुने आयोगको सुझाब छ ।

बढुवाको ढोका थोरै राख
आयोगले कर्मचारी बढुवाको धेरै ढोका नराख्न सुझाब दिएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट मात्र बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।

यस्तै, निजामती सेवाप्रति नयाँ पुस्तामा आकर्षण घट्दै गएकोमा चिन्ता जनाएको छ । लोकसेवामा नयाँ प्रतिभा आकर्षित गर्न वृत्तिविकास र सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सुझाब दिएको छ । यसैगरी योग्यता र क्षमताका आधारमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । त्यसो गर्दा नयाँ प्रतिभाको आकर्षण बढ्ने र सेवा प्रवेश गरिसकेकाको पनि मनोबल बढ्ने आयोगको ठहर छ । (नयाँपत्रिका दैनिकबाट)

प्रकाशित मिति : १८ माघ २०७५, शुक्रबार  ७ : ४३ बजे

माओवादी स्थायी कमिटी बैठक बस्दै : पदाधिकारी टुंगो लगाउने

काठमाडौं- पदाधिकारी टुंगो लगाउने दबाबमा परेको सत्तासीन नेकपा माओवादी केन्द्रको

शुक्रबार बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं – शुक्रबार बिहान गण्डकी र लुम्बिनीमा वर्षा भइरहेको छ

वेस्ट इन्डिजविरुद्ध भारत १० विकेटले विजयी

काठमाडौं– जिम्बावेविरुद्धको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा पाहुना टोली भारतले बिहीबार राति

ब्याडमिन्टन टोली भारत जाँदै

काठमाडौं– भरतमा हुने दुई फरक अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सहभागी हुन

‘गर्भवतीले पहिलो तीन महिना फोलिक एसिड सेवन गर्नुपर्छ’

आजभोलि धेरै खानेकुरालाई अतिरिक्त पोषण तत्त्व थप गरेको पाइन्छ ।